जनताको करको पैसा संस्थानको घाटा तिर्नमा खर्चनु नहुने महतको तर्क, आरएलाई निजिकरण गर्न प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल एयरलाइन्स (आरए)को बहुमत स्वामित्व निजी क्षेत्राई बेच्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
अइतवार प्रतिनिधी सभामा निजिकरण ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै महतले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
उक्त संस्थानलाई अहिले जसरी नै सरकारले स्वामित्व कायम गरिरहने हो भने ‘धान्न नसक्ने’ उनले बताए । ‘भएभरको राजस्व हामीले त्यही घाटा पूर्ति गर्नमात्रै खर्च गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसो हुनाले आरएको कमसेकम बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई नदिने हो भने सकिन्न ।’
भारतमा समेत एयर इण्डिया सरकारी स्वामित्वमा रहँदा अर्बौंअर्ब घाटा व्यहोरेको, तर त्यही कम्पनी टाटा ग्रुपलाई दिएपछि अहिले घाटाको कुरा सुनिनै छाडेको उनले बताए । त्यसैले सरकारी क्षेत्रको स्वामित्वको औचित्यमाथि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासबाट नै प्रश्न उठेको र समस्या देखेर त्यो बाटो छोडिसकेको उनको तर्क थियो ।
नेपालमा भने अहिले पनि ‘नोस्टाल्जिक’ भएर ‘सरकारको स्वामित्व भएपछि जनताको स्वामित्व हुन्छ’ भन्ने मान्यता लिइरहेको उनको बुझाइ थियो । उनले यस्तो मानसिकता त्याग्नु जरुरी भएको बताए ।
‘सरकारी नियन्त्रण र सरकारी स्वामित्वले समाजवाद सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यता फेल भइसक्यो’, उनले थपे । चीन, रुस लगायत तमाम पहिलेका समाजवादी राष्ट्रहरुलाई हेर्दा त्यही देखिने उनले बताए । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने, राज्यले चाहीँ निजी क्षेत्रले श्रृजना वा उत्पादन गरेर हासिल भएको राजस्वलाई ‘पछाडी परेको वर्ग’को उत्थानका निम्ति खर्च गर्ने अहिलेको समाजवाद भएको उनको तर्क थियो ।
महतले ‘जनताको पैसा संस्थानहरुको घाटा तिर्नका लागि मात्रै लगाइरहने हो कि त्यो पैसालाई जनताको सेवामा लगाउने हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा ‘जमीन र पूर्वाधार राज्यकै स्वामित्वमा हुने, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने’ निर्णय भएको सम्झाए ।
आइतबार नै आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथिको छलफलमा पनि डा. महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि थप सुधारहरु आवस्यक रहेको औँल्याए ।
उनले भने, ‘म त भन्छु, अझ पुगेको छैन । आउने दिनमा अझ संशेधन, अझ सुधार गरेर जानुपर्छ ।’ उनले ०४६ सालपछि दलीय व्यवस्था आएपछि मात्रै नेपालमा ठूलो मात्रामा स्वदेशी र विदेशी लगानी बृद्धि भएको बताए । हवाइ क्षेत्रमा बुद्ध एयर, यति एयरदेखि कयौँ नेपाली एयरलाइन्स आइरहेका उनले बताए ।
महतले ०४८ सालको सरकारले शैलजा आचार्य जलस्रोत मन्त्री हुँदा निजी क्षेत्रलाई जलस्रोतमा लगानी गर्ने बाटो खुलाएको स्मरण गरे । फलस्वरुप अहिले सयौँ नेपाली लगानीकर्ताहरुले सानादेखि ठूलासम्म जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइरहेको उनले बताए ।
निजी क्षेत्र नै विकास र आर्थिक बृद्धिको इञ्जिन भएको उनले दोहोराए । सरकारका साथै निजी क्षेत्रले कलकारखाना, उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेकै कारण ०४६ सालमा पौने १४ अर्ब रहेको राजस्वलाई अहिले १२ खर्बको लक्ष्य राख्ने स्थितिमा पुर्याइएको उनको तर्क छ ।
‘अरु देशहरुमा बाहिरबाट आएको लगानी कहाँबाट ल्याइस्, कुन स्रोतबाट ल्याइस् भन्दैनन् । हाम्रो कानूनलाई मानेसम्म बाहिरबाट लगानी ल्याउ भन्छन्’, उनले भने । स्वीजरल्याण्ड त्यसैगरी बनेको र लण्डनको पूँजीबजार त्यसैगरी चलेको उनले बताए ।
मध्येपूर्व (पश्चिम एसिया अर्थात् खाडी क्षेत्र)का देशहरु त्यसरी नै बनेको महतले सम्झाए । ‘उनीहरुले कयौँ वर्षसम्म ट्याक्स फ्री गरे । धेरै ठूलो लगानी ट्याक्स तिर्नुपर्दैन भनेर नै आयो । धेरै ठूलो रोजगारी सिर्जना भयो । एउटा नेटवर्क र इकोसिस्टम बनिसकेपछि अहिले त्यहाँ कर लगाउन थाले’, महतले भने, ‘कर तिरेर पनि बस्न अव उनीहरु तयार छन्, किन भने उनीहरुलाई अझै फाइदा छ ।’
उनले आर्थिक बृद्धिको पहूँचमा आम नागरिकलाई पुर्याउने हो भने लगानीको वातावरण एकदम सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । हरेकलाई शंकाको दृष्टिकोणले मात्रै हेर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न उनले सुझाए ।
‘नाफा नभइ कसैले मिहेनत गर्दैन । लगानीकर्ताले आफ्नो मिहेनतको फल खोज्छ’, उनले थपे, ‘त्यसलाई नै यसले शोषण गर्यो, यसले खायो भन्ने मानसिकताबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ ।’
नेपालमा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिबृद्धि गर्नका लागि विभिन्न ऐनहरु संशोधन गर्ने सरकारको प्रयासलाई उनले ‘उचित कदम’ भनेका छन् । ‘अझ हाम्रो दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याएर ब्यापक रुपमा स्वदेशी, विदेशी लगानी यहाँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसले स्वदेशी पूँजी पनि बाहिर जानबाट रोकिन्छ । विदेशी पूँजी पनि नेपालमा आउने वातावरण बन्दछ ।’
