भयङ्कर चुरिफुरी, लुत्रुक्क बजेट

काठमाडौँ । तीन वर्षभन्दा लामो समयको आर्थिक संकुचन, भुक्तानी चक्रमा देखिएको अवरोध र अर्थतन्त्रको धरमराउँदो हालतलाई चिर्न संसदका सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेर नयाँ सरकार गठन गरेपछि धेरैले यो सरकारबाट आशा गरेका थिए ।

त्यस्तो आशा, जसले अर्थतन्त्रको केही आधारभूत स्तम्भहरु नै बदल्ने छ र नयाँ संभावनाको बहार ल्याउने छ ।

राजनीतिक गठजोडले शासकीय सुधारका लागि संविधान नै संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता सहित आएको यो सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारमा पनि उस्तै चासो देखाउन खोजेको भान गरायो ।

नेपालमा उपलब्ध अब्बल अर्थशास्त्रीमध्येका एक रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनायो । आयोगले केही मिहेनत गरेरै प्रतिवेदन पनि बुझायो ।

उक्त प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको संरचनामा ब्यापक बदलाव गर्ने संभावना त देखाउन सकेन, तर विद्यमान संरचनालाई केही सुधारहरु गर्न भन्यो । सरकारले यी सुझावको कार्यान्वयन गर्ने भनेर ४०८ बूँदे कार्ययोजना पनि स्वीकृत गर्यो ।

पुरा एक वर्षको तयारी र संसदीय गणितमा झण्डै दुई तिहाईको दर्बिलो साथका बीच कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको पहिलो बजेट ‘फिक्का चिया’जस्तो देखिएको छ ।

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको यो बजेटले परम्परागत शैली र तिनै आयोजनाहरुको निरन्तरता दिने बाहेक कुनै नयाँ कुरा गर्न सकेन ।

बजेटबारे प्रतिक्रिया दिनेहरुले पनि ‘कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री’ बृद्धभत्ताको उमेर बढाएको, अर्थमन्त्रीले हाँसेर बोलेको, बजेटको आकार २० खर्ब ननघाएको र ३ अर्बभन्दा कमको आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने प्रकाशशरण महतको नीतिलाई ब्यूँताएको भनेर प्रसंसा गरेका छन् ।

अधिक–से–अधिक विद्युतीय सवारी साधनजस्ता केही अपेक्षित क्षेत्रमा करका दरहरु नबढाएको भनेर खुसी साटेका छन् ।

फेरि पनि नयाँ बजेट तिनै थोत्रा तर्क र प्रतिबद्धताले भरिएको छ । बजेटमा न त स्रोत बढाउने विकल्प छ, न खर्चलाई उल्लेख्य परिणाम दिने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नसक्ने सामथ्र्य । विहानको छाक दाल–भात खाएपछि बेलुका फेरि दाल–भात खाएजस्तै बजेट आएको छ ।

औद्योगिक गतिविधी र सूचना प्रविधिलाई केही टेवा दिने कोसिस गरिएको छ । तर त्यो यति सीमित छ की, बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनले पनि तात्विक भिन्नता ल्याउने संभावना छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, यातायात र मूल्य श्रृङ्खला (भ्याल्यू चेन)को विकासमा बजेटले कुनै रुपान्तरणकारी नीति अघि सार्न सकेको छैन ।

साढे दुई घण्टा लामो भाषणमा अर्थमन्त्रीले सहकारीको निक्षेप तथा कर्जा अपचलन गर्नेहरुको सम्पत्ती रोक्का गर्ने विषयमा बाहेक गडगडाहटपूर्ण ताली खान पाएनन् । यसले पनि बजेट सांसदहरुकै लागि समेत ‘रसिलो’ थिएन भन्ने देखाउँछ ।

यो सरकारसँग दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई अघि बढाउने गज्जबको मौका थियो । राज्यलाई लाभ दिन नसकेका र निजी लगानीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्ने, त्यसबाट प्राप्त पैसा केही विशिष्ट आयोजनामा केन्द्रित गर्नसक्ने संभावना थियो ।

उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने केही विशिष्ट आयोजनाहरु अघि बढाउन सक्ने संभावना थियो । हरेक साल ५ लाख हाराहारी जनशक्ति उत्पादन भइरहेको देशमा ती युवालाई सूचना प्रविधि, पर्यटन र निर्माण क्षेत्रसम्बद्ध सीप हस्तान्तरण गर्न बृहत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो ।

वित्तीय प्रणालीमा रहेको ठूलो तरलताको एक हिस्सालाई रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनाहरुमा लगानी गराउन सकिन्थ्यो । जनकपुर धामदेखि नाम्चेको सगरमाथा आधार शिविरसम्म ‘एरियल डिस्टेन्स’ १५० किलोमिटरभन्दा कम छ । यी दुई विन्दुलाई जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सकिन्थ्यो ।

पोखरादेखि मुक्तिनाथ र उपल्लो मुस्ताङसम्म, बुटवलदेखि ढोरपाटनसम्म, काँक्रेविहारदेखि खप्तडसम्म यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने पर्यटन र त्यसमा पनि अध्यात्म पर्यटनलाई बढावा दिन सक्ने संभावना रहन्थ्यो ।

नेपाललाई विश्वको ध्यान तथा योगको केन्द्र बनाउने राजनीतिक चर्चाका बीच यसलाई वास्तविकतामा बदल्न अवकाश पछिको जीवन जिउने थलोका रुपमा दीर्घकालिन ‘रिटायरमेन्ट भिसा’को प्याकेज ल्याउन सकिन्थ्यो । यस प्रकारको भिसा लिनेहरुलाई यहाँ घर तथा अपार्टमेन्ट लामो समय लिजमा लिने सुविधा दिन सकिन्थ्यो ।

कुनै बेला नेपाललाई मौरिसस वा पानामाजस्तो अफसोर अर्थतन्त्र बनाउने वा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको हब बनाउने भनेर ऐन नै जारी गर्ने नेपालले आधुनिक युगमा यस प्रकारका ठूला नीतिगत मोड लिन सक्थ्यो । तर यो बजेट ‘घण्टीको रालो’जस्तोमात्रै देखिएको छ ।

काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गलाई नै पनि चाँडो काम सक्ने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सक्थ्यो । तर आवस्यकताभन्दा आधामात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने भनिएको छ ।

तर सिमल तरुल रोप्न प्रश्रय दिएर कृषिको उत्पादकत्व बढाउने सरकारी योजना ‘बेतुका’ लाग्छ । बरु सितल चिनी लगाउन प्रश्रय गरेको भए त्यसको औचित्य हुन्थ्यो ।

देशभित्रको उत्पादन र बजार आपसमा जोडिन सकेका छैनन् । यसका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर भ्याल्यू चेन तयार पार्ने दिसामा बजेटले केही बोलेको छैन । लाग्छ, सरकारलाई यसबारे सायद जानकारी पनि छैन ।

ईकमर्शलाई विस्वसनीय, उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धी बनाउन बजेटले कुनै ठोस विषय उठाएको छैन । नेपालमा पैसा ल्याउन र त्यसलाई पूँजी निर्माणमा लगाउन पर्याप्त बाटो खोलिएको छैन । घरजग्गा कारोबारलाई उकास्ने स्पष्ट नीति पनि छैन ।
 
सरकारका संरचनाहरुलाई ब्यापक रुपमा कटौति गर्ने, विगतमा देशभर निर्माण भएका भवन लगायत भौतिक संरचनाको उपयोग गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, काठ, माटो इत्यादी)को प्रयोग बढाउने तथा त्यसको मूल्यांकन विधी स्थापित गर्ने जस्ता काम बजेटले गर्न सकेन ।

निर्माण क्षेत्रमा आयातित वस्तुको उपयोग बढ्दै जाँदा हाम्रा स्थानीय साधनहरु बहिस्करणमा परेका छन् । यसले एकातिर देशको ढुकुटीबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ भने अर्काति आन्तरिक उत्पादनमा संकुचन आएको छ ।

सरकार र उसको संरचनाको आकारमा भारी मात्रामा कटौति गर्न सक्ने संभावना अहिलेको सरकारसँग थियो । बसाईँ सराई र बदलिँदो जनसांख्यिक परिस्थितिलाई हेरेर विकासको गति र दिसा बदल्नुपर्ने आवस्यकतालाई नयाँ बजेटले महसुस नै नगरेजस्तो देखिएको छ ।

झ्वाट्ट हेर्दा यो बजेट दिसाहिन, गन्तव्यहिन र परम्परावादी सोचबाट निर्मित एक ‘कर्मकाण्डी’ बजेटमात्रै देखिन्छ ।

देशको भविष्य नदेखेर युवा पुस्ताजति जन्मभूमि छाड्ने रफ्तार चुलिएको बेला निकै आशा गरिएको सरकारबाट प्रस्तुत बजेटमा कुनै खास उत्साह भेटिँदैन । यो त दाउँदै गरेको वहर गोरु थाकेर लखतरान परेजस्तो लत्र्याकलुत्रुक्क देखिएको छ ।