नयाँ बजेट निर्माणमा रामेश्वर खनालको प्रतिवेदन कति उपयोगी ?
काठमाडौँ । पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव बमोजिम सरकारले बृद्धभत्ताको उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष पुर्याएको भनेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो बजेट भाषणमा बृद्धभत्ताको उमेर बढाउने विषयमा खनाल आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेको उल्लेख गरे । तर त्यस बाहेकका कुरामा खनाल आयोगको नाम उल्लेख छैन ।
यसबारे अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त आयोगको प्रतिवेदन ‘क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लाने’ बताएका छन् । उनले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सो आयोगका कयौँ सुझावलाई बजेटले समेटेको दाबी पनि गरे ।
‘कतिपय ठाउँमा आयोगको सुझाव भनिएको होला । कतिपय ठाउँमा नभनिएको हो’, उनले भने, ‘आयोगको नाम उल्लेख गरेर वा नगरेर बजेटले त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गरेको छ । सरकारले उक्त आयोगको प्रतिवेदनलाई निकै महत्वका साथ लिएको छ ।’
उनले आयोगले नै तत्कालिन, मध्येकालिन र दीर्घकालिन गरी भिन्नभिन्न समयमा कार्यान्वयन गर्न ‘सिफारिस’ गरेका कारण पनि सबै कुरा एकैपल्ट बजेटमा समावेश नभएको मन्त्री पौडेलको तर्क छ ।
उनले आयोजको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तीन जना सचिवको कमिटी नै बनाएर कार्ययोजना समेत तयार पारेको र मन्त्री परिषदबाट पनि स्वीकृत भइसकेको बताए ।
