आउट अफ द बक्स अर्थनीतिः अबको उपाय के हो ?

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्र हाल एक गम्भीर संरचनात्मक सङ्कटमा फसेको बताएका छन् । अहिलेको अवस्था न राजस्व संकलन पक्षबाट सन्तोषजनक छ, नत खर्च व्यवस्थापनको तर्फबाट नै सक्षम उनले भनेका छन् ।

खर्च र आम्दानी दुवै संरचनामा गहिरो समस्या देखिन्छ र यिनै समस्या अर्थतन्त्रको विकासको मूल अवरोध बन्दै गइरहेको उनको भनाइ छ।

यसै सन्दर्भमा उनले नयाँ आर्थिक दृष्टिकोणको खाँचो औंल्याएका छन् भने वर्तमान बजेटमा थोरै भए पनि ‘आउट अफ द बक्स’ प्रयास गरिएको संकेत गरेका छन्।

उनको विचारमा, अहिलेको संरचनाले सामान्य प्रक्रियाबाट राज्यको खर्च चलाउन सक्ने अवस्था छैन। सरकारी प्रणालीमार्फत पैसा खर्च गर्न नसकिएको अवस्थामा वैकल्पिक तरिकाबाट प्रणाली बाहिरबाट स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने उनको स्पष्ट धारणा छ।

उनले बजेटमा उल्लेख गरिएको एक लाख आवास निर्माण योजनामा सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायतलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आवास निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको भन्दै यस किसिमको योजना कार्यान्वयन गरिएमा अर्थतन्त्रमा ठूलो मात्रामा पूँजी परिचालन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

जहाँ कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायतलाई आवास निर्माणमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमार्फत संलग्न गरिने योजना छ । सातवटा प्रदेश राजधानी केन्द्र बनाएर यदि ५ खर्बदेखि १० खर्बसम्मको लगानी प्रणालीमा परिचालित गरियो भने अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय उछाल आउने उनको भनाइ छ ।

१५–२० वर्षको किस्ताबन्दीमा घर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएमा सरकारी कर्मचारीको तर्फबाट पनि स्वीकृति मिल्ने र बैंक तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको लागि समेत आकर्षक हुने उनले बताए । तर यथार्थ अवस्थालाई हेर्दा, सरकारी आम्दानी अत्यन्त सीमित रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब अनुदान प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्य भएपनि १० महिनामा ११अर्ब २६ करोड मात्र प्राप्त भएको बताए ।

यस्तै, वैदेशिक ऋणको सन्दर्भमा २१८ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि जम्मा ३३ अर्ब मात्रै उठेको छ भने आगामी वर्षको बजेटमा आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य ३६० अर्बभन्दा माथि राखिएको छ। उनले भने, ‘यसरी हेर्दा राज्यको खजाना लगातार माइनसमा जान थालेको छ, जुन दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षाका लागि चिन्ताजनक अवस्था हो।’

राजस्वको अत्यधिक हिस्सा सामाजिक सुरक्षा खर्चमै खर्च भइरहेको पाण्डे बताउँछन्। ८–९ लाख कर्मचारी, ७ लाख पेन्सनर, २४ लाख वृद्धभत्ता पाउने नागरिक, ९ लाख एकल महिलाहरू, यी सबैलाई राज्यले नियमित तलब–भत्ता दिइरहेको छ। समग्रमा ५० लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू नियमित रूपमा राज्यको कोषबाट लाभ लिइरहेका छन्। यसले पूँजीगत खर्च र विकासका काममा गम्भीर असर पारेको उनको भनाइ छ।

पाण्डेले नेपालले अब राजस्व र खर्चको परिधिमा सीमित रहेर आर्थिक नीति बनाउने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार, अब नेपालले आफ्ना दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र—भारत र चीन—सहितको रणनीतिक अवस्थालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ।

चिनियाँ र भारतीय बजारमा लगानी, पर्यटन, व्यापार विस्तार गर्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उनले बताए। नेपालमा अझै पनि रोजगारमुखी मानसिकता हावी रहेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले नेपाली समाजमा व्यापार, उद्यम र निजी लगानीलाई अझै सम्मानजनक पेशा मान्ने संस्कारको विकास हुन नसकेको बताएका छन्।

‘व्यापारको महत्त्व नबुझी अर्थतन्त्रको मजबुती सम्भव छैन। पश्चिमी मुलुकहरू व्यापारकै माध्यमबाट हजारौं वर्ष अघिदेखि विश्वको शक्ति बनिरहेका छन्। तर नेपालमा अझै व्यापारलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेको छैन’ उनले भने ।

यस्तै जग्गा व्यवस्थापनको पक्षमा पनि पाण्डेले व्यवहारिक र सशक्त सुझाव दिएका छन्। मुलुकमा विद्यमान अंशबण्डा प्रणालीले जग्गा अत्यधिक टुक्राटुक्रा बनाएको छ, जसले कृषि तथा औद्योगिक प्रयोगको लागि जमीन प्रयोगमा अवरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ।

यस्तो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि उनले कृषि तथा उद्योग प्रयोजनका जग्गामा कर छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यस्तो कदमले खेती गर्ने र उद्योग खोल्न चाहने व्यक्तिहरूलाई सस्तो दरमा जमिन उपलब्ध गराउन सकिने उनी बताउँछन्।

यसका साथै उनले बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउन पालिकाको स्तरमा सूचना प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘मालिकले खेती गर्न नसक्ने स्थितिमा पालिकामा जानकारी गराई अरू इच्छुक व्यक्तिलाई लिजमा दिने व्यवस्था गर्न सके उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्नेछ। यस्तो कदमले कागजी योजनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छ’ उनले भने ।

विदेशबाट आयात गरिएको सैद्धान्तिक अर्थशास्त्रभन्दा व्यवहारमै आधारित नीति र व्यावहारिक समाधान अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले नेपालले आफ्नै भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक यथार्थको अध्ययन गरेर व्यावहारिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

(पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाल व्यवस्थापन संघद्वारा आयाेजित पाेष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा व्यक्त गरेकाे विचार)