‘राजस्वले सार्वजनिक खर्च मात्र धान्न सक्छ, विकासका लागि वैकल्पिक कोषको व्यवस्था’: अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उपलब्ध स्रोतले विकास निर्माणको आवश्यकता पूरा नहुने देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वैकल्पिक वित्त कोषको पनि प्रबन्ध गरेको बताएका छन् ।

बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्तरुपमा आयोजना गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उपलब्ध स्रोतले विकास निर्माणको आवश्यकता पूरा नहुने देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वैकल्पिक वित्त कोषको पनि प्रबन्ध गरेको उनको भनाइ छ ।

लगात र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न यो बजेटले ढोका खोलेको उनले बताए । त्यसले स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती समेत संबोधन गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘स्रोतको अभाव हुने विषय लामो समयदेखि कुरा उठ्ने गरेका छन्। यो बजेटबाट नयाँ प्रबन्ध गरेका छौं । ट्रेजरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधारका काम पुरा गर्ने अवस्थामा त्यति सक्षम छैनौं,’ उनले भने, ‘राजस्वले सार्वजनिक खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्थामा छौं। त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौं । यसले स्वदेश र विदेशको निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आकार्षित गर्नेछौं।‘

कुनै पनि विषय शतप्रतिशत नहुने भएकाले आगामी आर्थिक बजेटमा पनि केही कमीकमजोरी भएको हुनसक्ने बताएका छन् ।

‘सुनमा पनि ९९९ लेखिएको हुन्छ, ताकी सतप्रतिशत कुरा केहीमा हुँदैन भन्ने कुरा देखाउन यस्तो नम्बरिङ गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो बजेटमा पनि केही कमीकमजोरी छन् । पूर्वाधार निर्माणबाट जसले आश राखेका थिए, उहाँहरूलगायत सबैका लागि यो बजेटमार्फत सुधारको प्रयास गर्ने जमर्को गरेका छौं ।’

उनले बजेट अगाडि आएका टिकाटिप्पणीबाट जोगिएर प्रयास गरिएको बताए । उनले यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाएकोमा आफु सन्तुष्ठ रहेको बताए ।

पौडेलका अनुसार पूँजिगत खर्चको बढाउन सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने जहिलेको प्रश्न हो । उनले भने, ‘यो बजेटले निश्चित खर्चलाई सीमामा राख्न सकेको छ। स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने मनसायले यो बजेट निर्माण गरिएको छ ।’

ठूला राजमार्गमा बजेट पर्याप्त नभएको आफुले पनि स्वीकार गर्दै उनले ३ करोड भन्दा कम लागतका आयोजनाहरू नराख्ने अभ्यासको सुरुवात गरिएको बताए ।

त्यसले आगामी वर्षहरूमा आउने बजेटमा असल अभ्यास बसाल्न सहज हुने उनले बताए । ‘साना आयोजना कटौतीका आयोजनाहरूमा सिर्जित दायीत्वको पनि व्यवस्थापन यसले गरेको छ,’ उनले भने ।

दिगो पूर्वाधार निर्माणको लागि कंक्रिट, सिमेन्ट, रोडा बनाउने विषय अगाडि बढाएको उनले बताए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको विषयमा १४ औं संशोधनले केही संबोधन गरे पनि अझै केही विषयहरू संबोधन गर्न बाकी रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ’हामी यसका लागि खुला रुपमा छलफल गरेर संशोधनको कुरा अगाडि बढाउछौं।’

रुग्ण अवस्थाका आयोजनाहरूका बारेमा देखिएका कानुनी समस्याहरूका विषयमा पनि छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्ने उनले बताए ।

‘आयोजनाहरूमा खानीजन्य र निर्माण सामग्रीको अभावले आयोजनाको काममा ढिला भएको कुरामा सरकार जानकार छ । बजेटमा यो कुराका लागि समाधान कसरी गर्ने भनेर व्यवस्था पनि राखिएका छन् । खानीजन्य कुरामा सबै प्रकार समस्या समाधान गरेर आयोजना निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने हाम्रो पर्याप्त रहनेछ,’ उनले भने ।

समयावधि तोकिन्छ तर निर्माण सामग्रीको अभावले काम ढिला हुने गरेको उनको भनाइ छ । तर, आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था हुन नदिने उनको दावी छ ।