कसले छाप्छ यति धेरै पैसाको विज्ञापन ?

अर्थ पथ

प्रकाशित मिति : २१ जेष्ठ २०८२, बुधबार १५ : ४१ बजे

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् साढे ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च छुट्याएको छ ।

यो भनेको मन्त्रालय र तीनको अन्तरगत निकायको बजेट हो । संघीय सञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने गरी विनियोजित बजेटमा यति ठूलो विज्ञापन खर्च राखिएको छ ।

बजेटको कार्यगत विनियोजन सम्बन्धी अनुसूचीले ‘प्रशारण तथा प्रकाशन सेवा’का लागि ३५ करोड ३८ लाख बजेट छुट्याएको भनेको छ । त्यस्तै भुक्तानी विधीका आधारमा विनियोजित बजेटले पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्चमा ८४ करोड ५१ लाख बजेट छुट्याएको छ ।

उक्त साढे ८४ करोडमध्ये ८१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्वबाट प्राप्त हुने भनिएको छ । अर्थात् यो करदाताको पैसा हो । बाँकी २ करोड ७१ लाख वैदेशिक सहयोगबाट र ३२ लाख रुपैयाँ चाहीँ सोझै भुक्तानी हुने माध्यमबाट खर्च जुटाइने रातो किताबमा उल्लेख छ ।

यो खर्चमा सरकारले एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराउने संस्थाहरु, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद्, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकायहरु, संस्थानहरु, स्वायत्त संस्थाहरु, सरकारद्वारा सञ्चालित अस्पताल, विश्वविद्यालयजस्ता विभिन्न संस्थाहरु, कार्यक्रमहरुको विज्ञापन खर्च समेटिएको छैन ।

उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको विज्ञापन खर्च यहाँ देखिँदैन । यस्ता धेरै संस्थाको विज्ञापन बजेट यहाँ उल्लेख छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगमजस्ता संस्थाको विज्ञापन खर्च पनि यहाँ देखिँदैन । तै पनि झण्डै १ अर्बको बजेट यो शीर्षकमा छ ।

हामीले बजेटको व्यव अनुमान विवरण (रातो किताब)बाट सरकारी निकायहरुको पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटबारे संक्षिप्त सूची तयार पारेका छौँ । यो सूचीमा संवैधानिक निकायहरु, मन्त्रालयहरु र स्वायत्त संस्थहरु बाहेकको खर्च उल्लेख छ । त्यसमा पनि १० लाखभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको विवरणमात्रै यहाँ दिइएको छ ।

यसो गर्नुको कारण चाहीँ बजेट विनियोजन भएका संस्थाहरुको सूची असाध्यै लामो भएकाले हो । सम्पूर्ण संस्थाको विवरण हेर्न रातो किताब नै हेर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यस समाचारको पुछारमा उपलब्ध छ ।

१. प्रधामन्त्री कार्यालय अन्तर्गत

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई ४१ लाख
राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ४६ लाख,
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई २५ लाख,
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई २२ लाख,
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई ९८ लाख,
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ३१ लाख,

२. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

एमसीसीलाई नेपाल सरकारले ९ लाख र अमेरिकाले २१ लाख
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई १४ लाख
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरुलाई ३८ लाख,
भन्सार विभागलाई २९ लाख, तथा भन्सार कार्यालयहरुलाई २ करोड २२ लाख, भन्सार सुधार कार्यक्रमलाई थप ५ लाख,
आन्तरिक राजस्व विभागलाई १ करोड १३ लाख, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुलाई ३ करोड ५४ लाख,
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई १८ लाख,

३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत

रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनालाई १३ लाख,
खानी तथा भूगर्भ विभागलाई ११ लाख,
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई १८ लाख, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरुलाई थप २२ लाख,
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई १४ लाख,
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई १५ लाख,
४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत
जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई ९ लाख, जल तथा मौसम विज्ञान कार्यक्रमलाई १२ लाख,
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई १० लाख,
सिँचाइका मर्मत सम्भार आयोजनाहरुलाई २४ लाख,
सिँचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई २१ लाख,

५. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रमलाई २९ लाख,
प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई २८ लाख,
राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई १ करोड २२ लाख
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनालाई ४३ लाख
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई ३२ लाख,
उच्च मूल्य कृषि वस्तु उत्थानशील कार्यक्रमलाई ४४ लाख
कृषि विभागमा ११ लाख,
राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रमलाई १५ लाख,
बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रमलाई १८ लाख,
केन्द्रिय कृषि प्रयोगशाला कार्यक्रमलाई १५ लाख,
पशु सेवा विभाग र मत्स्य विकास कार्यक्रमलाई १८ लाख,
पशुपन्छी स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई ३७ लाख,
पशु स्वास्थ्य रोग अन्वेषण तथा नियमन कार्यक्रमलाई २८ लाख,
पशु क्वारेन्टाइन सेवा कार्यक्रमलाई १० लाख,
खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रमलाई ९६ लाख,
कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमलाई १ करोड ९८ लाख,
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदलाई ८ लाख,

६. खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत

खानेपानी विभागलाई २१ लाख,
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरुलाई २६ लाख
ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रमलाई १० लाख,
खानेपानी सुशासन तथा पूर्वाधार प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई ४७ लाख,

७. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १२ लाख,
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागलाई ८० लाख,
अध्यागमन विभागलाई ३५ लाख तथा कार्यालयहरुलाई अर्को ३५ लाख
नेपाल प्रहरीलाई ५ करोड ६९ लाख,
सशस्त्र प्रहरीलाई ५ करोड ४६ लाख,
प्रहरी किताब खाना र कसुरजन्य सम्पत्ती व्यवस्थापन विभागलाई २१ लाख,
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई १ करोड ८ लाख,
इलाका प्रशासन कार्यालयहरुलाई १० लाख,

८. परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत

नेपाली दूतावास, नियोग र महावाणिज्य दूतावासहरुका लागि ६९ लाख,
राहदानी विभागका लागि १४ लाख, कन्सुलर सेवा विभागका लागि ६ लाख,

९. वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत

नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमलाई ११ लाख,
राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि १३ लाख,
समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमका लागि १९ लाख,
जलवायु उत्थानशील चुरे कार्यक्रमका लागि ३५ लाख,
राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षा टोली (नेपाली सेना)का लागि २८ लाख,
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष आयोजनाहरुका लागि १६ लाख,

१०. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत

जग्गा प्रशासन सुदृढिकरण तथा अनौपचारिक भूसम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि ५७ लाख,
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका लागि १ करोड ६१ लाख,
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुका लागि १ करोड १७ लाख,
नापी कार्यालयहरुका लागि ४७ लाख,
नापी कार्यालय सुधार कार्यक्रमका लागि १० लाख,