दाताको पहिलो प्राथमिकतामा रोजगारी, के विकासको ढाँचा फेरिँदै छ ?

काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने निकायमध्ये एक विश्व बैंक समूहले आउँदा वर्षमा आन्तरिक रोजगारीलाई मुख्य आधार बनाएर लगानी गर्ने बताएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८८/८९ सम्म (सन् २०२५ देखि २०३१) को लगानीलाई निर्देशित गर्ने एउटा दस्तावेज शुक्रबार राजधानी काठमाडौंमा सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस्तो बताएको हो ।

आगामी ६ वर्षमा नेपालमा गर्ने लगानीको रणनीति समेटिएको ‘नेपाल राष्ट्र साझेदारी रूपरेखा (सीपीएफ)’मा रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यसअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले पनि सन् २०२५ देखि २०२९ सम्मको ‘राष्ट्र साझेदारी रणनीति’ सार्वजनिक गर्दै रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको थियो । एडीबीले ‘निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको, रोजगारी सिर्जना गर्ने र हरित आर्थिक रुपान्तरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने’ भनेर आफ्नो पहिलो रणनीति प्रस्तुत गरेको छ ।

अब विश्व बैंकले त ‘रोजगारी सिर्जना गर्ने विकास र प्राकृतिक विपदप्रतिको उत्थानशीलता’जस्ता दुई प्रमुख विकास चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर आगामी ६ वर्ष नेपालमा काम गर्ने भनेको छ ।

‘नेपालले अर्थतन्त्रको विविधीकरण गरी आप्रवासन र बिप्रेषण (रेमिट्यान्स) माथिको निर्भरता कम गर्न गुणस्तरीय रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न आवश्यक छ । साथै, उच्च दरमा रहेको अनौपचारिक रोजगारीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’, विश्व बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ ।

उसले आगामी ७ वर्षका लागि तयार पारेको साझेदारी खाकाबाट मुख्यतः तीनवटा परिणामको अपेक्षा गरेको छ, त्यसको पहिलो बूँदा हो— रोगजारी ।

‘अझ धेरै र राम्रो रोजगारीका अवसर’ सिर्जना गर्ने वातावरण तयार पार्नमा उक्त बहुपक्षीय विकास साझेदारले नेपालमा एसियाली विकास बैंक, अन्य विकास साझेदारहरू र नेपालको निजी क्षेत्रसँग नजिक सहकार्य गरी काम गर्ने बताएको छ ।

‘रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासका आधारशीला सुदृढीकरणको लागि निजी क्षेत्र नेतृत्वको आर्थिक वृद्धि र लगानीमैत्री व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न, महत्वपूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्ने शहरी केन्द्र र पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई सहयोग गर्न, र श्रम बजारको लागि शिक्षा र सीप सुधार गर्न आवश्यक हुन्छ’ उक्त दस्तावेजमा भनिएको छ ।

विश्व बैंक समूहले आफ्नो साझेदारी ढाँचाको दस्तावेजमा ‘आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख संवाहकका रूपमा व्यावसायिक वातावरण, पर्यटन, डिजिटल कनेक्टिभिटी र एकीकृत शहरी विकासमा सुधार गर्न नयाँ कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने’ भनेर ‘तत्कालीक प्राथमिकता’ तोकेको छ ।

यस घटनालाई दातृ निकायले आन्तरिक रोजगारीमा दिएको जोडबलको व्यापकता देखाउने जानकारहरुले बताएका छन् । सरकारी अधिकारीहरु पनि विश्व बैंकजस्तो ठूलो दाताले रोजगारीको विषयलाई यति गहिरोगरी पहिलो पल्ट उठाएको बताउँछन् ।

किन आयो यस्तो अवस्था ?

विगत तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्र अनौठो खाले कठिनाइको सामना गरिरहेको छ । ९० प्रतिशत हाराहारी अर्थतन्त्र ओगटेको भनेको निजी क्षेत्र र सरकार दुबैले करीब ५–५ लाख हाराहारीको संख्यामा मात्रै रोजगारी दिन सकेका छन् ।

यो अंक नेपाली श्रम बजारका लागि केवल एक वर्षको श्रमशक्ति आपूर्तिको बराबर हो । एसईई दिएर र केही मानिसहरु त्यो तहसम्म नपुगी विद्यालय शिक्षाबाट बाहिरिएर श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने प्रबृत्ती नेपालमा छ । यो सँख्या अहिले पनि वार्षिक ५ लाख हाराहारी हुन्छ ।

यही कारण आन्तरिक श्रम बजारले हरेक साल थपिने श्रम शक्तिलाई काम दिन सकिरहेको छैन । फलस्वरुप उनीहरु विदेशिनु पर्ने बाध्यता बनेको छ । विश्व बैंककै उक्त दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘नेपालले विगत ३० वर्षको अवधिमा गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको भए तापनि यो सफलता मुख्यतया रूपान्तरणकारी आर्थिक वृद्धि, लगानी वा रोजगारी सिर्जनाको सट्टा बिप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा निर्भर रहँदै आएको छ ।’

तर पछिल्ला तीन वर्षयता नेपालमा मूलतः घरजग्गामा लगानी गर्न चाहने व्यक्तिको संख्या घटेको छ । बरु नेपालको सम्पत्ती बेचेर अस्ट्रेलिया तथा पश्चिमा देशहरुमा लैजाने प्रबृत्ती बढेको भनेर बारम्बार खबरहरु आइरहेका छन् ।

सरकार र निजी क्षेत्रले आन्तरिक बजारमा रोजगारी दिने सामथ्र्य नबढाउँदा यहाँ युवा पलायन चुलिएको छ । फलस्वरुप तिनै युवालाई आयातित सामान बेचेर बिचौलियाका रुपमा नाफा आर्जन गर्ने ब्यापारीहरुको व्यवसाय पनि समस्यामा पर्दै गएको छ ।

आम उपभोक्ताको क्रय क्षमता कमजोर भएको वा उपभोक्ता नै घटेर समष्टिगत मागमा कमी आएपछि अनेकौँ प्रयासका बाबजुद पनि अर्थतन्त्र चलायनमान हुन सकेको छैन । यही असमञ्जसबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न वस्तु तथा सेवाको ज्यादा उपभोग गर्ने युवा पुस्तालाई स्वदेशमै रोक्नुपर्ने र उनीहरुलाई खर्च गर्ने हैसियत बनाउनका लागि आम्दानीको स्रोत पनि जोहो गरिदिनुपर्ने निचोडमा विश्व बैंक समूह र उसका साझेदारहरु पुगेको देखिएको छ ।

अरु प्राथमिकता कहाँ ?

उक्त रणनीतिले आफ्नो दोस्रो प्राथमिकतामा सार्वजनिक सेवामाथिको पहूँच अभिबृद्धि गर्ने भनेको छ । ‘विकास, रोजगारी, उत्थानशीलता र सेवा सुविधाहरूमा पहुँच बढाउन क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी सहितको सम्पर्क सञ्जाल चाहिन्छ । यसमा सडक, पुल, यातायात प्रणाली, ऊर्जा पहुँच र यसको विश्वसनीयता, र डिजिटल कनेक्टिभिटी र डिजिटल सरकारी सेवाहरूको सुधार पर्दछन्’ दस्तावेजमा भनिएको छ ।

त्यस्तै जलवायु परिवर्तन र हरित विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण सिर्जना हुने प्राकृतिक विपदका दृष्टिले नेपाल विश्वकै शीर्षस्थ जोखिमयुक्त राष्ट्रहरुमध्ये एक हो ।

प्राकृतिक विपत्तिका कारण मानवीय क्षति अर्थात् मानिसको मृत्यु हुने जोखिमका आाधारमाा नेपाल संसारकै दोस्रो जोखिमयुक्त मुलुक भएको विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक वेन्साई झाङले बताएका छन् ।

यस्तो ‘संकट र विपद पूर्वतयारीको निम्ति संस्थागत रुपरेखालाई बलियो बनाउन, जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्न, समानुकूलित सुरक्षा उपाय तथा उत्थानशील सार्वजनिक सेवा प्रवाह मार्फत घरपरिवार र सामुदायिक उत्थानशीलता बढाउन, र भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोगमा टेवा पुर्याउन ध्यान केन्द्रित गरिएको’ विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विज्ञको जोड

अहिले पनि नेपालको जनशक्तिको ८२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वेन्साई झाङले बताएका छन् । यो आँकडा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी औसतभन्दा असाध्यै बढी हो ।

अहिले ज्यादै धेरै नेपालीहरु जागिरको खोजीमा देश बाहिर जाने गरेका कारण स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नु नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको झाङले बताए ।

पर्याप्त र राम्रो रोजगारी सृजना गर्ने कुरालाई विश्व बैंकले सधैं प्राथमिकता दिएको उनले बताए । झाङले आगामी ५ वर्ष अर्थात् सन् २०३० भित्र नेपालका २ करोड २० लाख मानिस काम गर्ने उमेरमा पुग्ने अनुमान रहेको सुनाए ।

‘गरिबीसँग जुध्न र विकासलाई अघि बढाउन रोजगारी सृजनाभन्दा ठूलो हतियार अर्को हुनै सक्दैन’, उनले भने ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल, माल्दिभ्स तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रोजगारी सृजना नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको र त्यसको समाधानमा आफूहरूले ध्यान दिएको बताए ।

उनले यो काम गर्न सजिलो नभएको, तर आफूहरु पुरा मिहेनतसाथ लक्ष्य हासिल गर्ने दिसामा अग्रसर हुने प्रतिबद्धता पनि जनाए । अहिले हरेक दिन नेपालबाट २४ सय मानिसहरु जागिरको खोजिमा विदेश गइरहेको आँकडा प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले रोजगारी सृजना नेपालका लागि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ ।’

उनले पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ब्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी काम अघि बढाउन सक्ने संभावना औल्याएका छन् । उनले निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउने र श्रम शक्तिलाई पनि अनुकुल बनाउने प्रयासहरु गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

विश्व बैंकले भविष्यमा गर्ने लगानीले यहाँ व्यावसायिक वातावरण तयार पार्ने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने तर्फ केन्द्रित हुने उनले बताए ।

आईएफसीका दक्षिण एसिया प्रमुख इमाड फाखुरीले भने निजी क्षेत्रको भूमिका र अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउन आफूहरूले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नेपालमा ऊर्जा एवम् साना तथा मझौला व्यवसायमा आईएफीले लगानी गरिरहेको बताए ।

पौने ४ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता

यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न विश्व बैंकले आगामी ७ वर्षमा कम्तीमा पनि २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् हालको विनिमयदर अनुसार करीब ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाको छ ।

उक्त लगानीमध्ये १ अर्ब ९५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर अर्थात करिब २ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋणको स्वरुपमा प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, विश्व बैंक समूह अन्तर्गतकै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोष (आईएफसी)ले कम्तीमा ७५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने अनुमान गरेको छ ।

आईडीएले सरकारलाई ऋण सहयोग गर्छ भने आईएफसीले चाहीँ निजी क्षेत्रका परियोजनाहरूमा ऋण लगानी गर्दै आएको छ ।

विश्व बैंक समूहले नयाँ साझेदारी रुपरेखा अन्तरगत खर्च गर्ने पैसामध्ये २० प्रतिशत रकम जटिल, उच्च–जोखिमयुक्त तथा उच्च–प्रतिफल प्राप्त हुने परियोजनामा खर्च गर्ने भनेको छ । लगानीको मुख्य हिस्सा अर्थात् ८० प्रतिशत रकम भने तुलनात्मक रुपमा कम जोखिमयुक्त र तत्काल लाभ प्रदान गर्ने परियोजनामा समर्पित गर्ने बताएको छ ।

कति छ लगानी ?

हाल नेपालमा विश्व बैंकको खुल लगानी प्रतिबद्धता २ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । त्यसमध्ये १ अर्ब ३० करोड डलर खर्च हुन बाँकी रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

यस रूपरेखाले रोजगारी सृजना र विशेषगरी जलवायु परिवर्तनको असरलगायत प्राकृतिक विपदप्रतिको उत्थानशीलता वृद्धिमा जोड दिएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

विकासमा फड्को

विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वेन्साई झाङले विगत ३० वर्षमा नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा उदाहरणीय प्रगति हासिल गरेको बताएका छन् ।

उक्त साझेदारी रुपरेखाको दस्तावेज सार्वजनिक गर्न काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहमा झाङले यस्तो बताएका हुन् । उनले सन् १९९५ मा ५५ प्रतिशत रहेको नेपालको गरिबी दर अहिले घटेर ०.३७ प्रतिशतमा झरेको बताए । तर यसरी गरिबी घटाउनमा हासिल गरेको उल्लेखनीय प्रगतिको चित्रण आन्तरिक आर्थिक वृद्धिमा भने नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।

नेपालमा दिगो आर्थिक विकासका लागि ठूलो संख्यामा गुणस्तरीय रोजगारी सृजना गर्नु अति आवस्यक भएको उनको भनाइ थियो । यसका साथै प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन र जोगाउन सक्ने खालको वातावरण बनाउनुपर्ने पनि उनले बताए ।

यस्तो छ ५५ पृष्ठको साझेदारी रुपरेखा :