कर्मचारीको स्वार्थ पुरा गर्ने, तर जनतालाई पङ्गु बनाउने गरी निजामती विधेयक पारित

यो व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै प्रमाणिकरण हुने हो भने अब निजामतीमा ‘कुलिङ पिरियड’ खरिदार, सुब्बा, अधिकृत र उपसचिवलाई मात्रै लाग्ने भएको छ । उनीहरु थप पैसा कमाउन चाहने हो भने खाडी भासिनु पर्छ । तर ठूला पदमा पुगेका सरकारी कर्मचारीले भाषा घुमाएर आफ्नो लागी स्वार्थ समूहको काममा खटिन कुनै व्यावधान नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौ । सार्वभौम संसदलाई नोकरशाही कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।

व्यापक विवाद र बहसपश्चात् संसदको तल्लो सदनले कर्मचारीका स्वार्थ पोषण गने, तर जनतालाई पङ्गु बनाउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेको पाइएको छ ।

‘रिटायर्ड’ कर्मचारीलाई राज्यका महत्वपूर्ण पदमा स्थापित गरेर राजनीतिज्ञ, कर्मचारी तथा ब्यापारीको त्रिपक्षीय स्वार्थी गठजोड तयार पार्दै आएका बेला पुनः त्यही सिलसिला अघि बढाउने गरी कानून बनाइएको छ ।

सीमित स्वार्थी मानिसहरुले राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरेर शक्ति र सम्पत्ती आर्जन गर्ने यो गाँठो फुकाउन निकै ठूलो जनदवाव परेको थियो । केही स्वार्थी ब्यापारीले निजामती प्रशासनका छानिएका व्यक्तिलाई घुस खुवाउँदै जाने, तिनै कर्मचारीले राजनेतालाई घुस बुझाउने र यी तीन जना मिलेर फेरि देश र जनताको सम्पत्ती सोहोर्ने प्रबृत्ती नेपालमा खुब मौलाएको छ ।

त्यही ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ (आसेपासे पोस्ने पूँजीवाद)को घोर विरोध भइरहेको बेला फेरि पनि स्वार्थी कर्मचारीले नै तीन करोड नेपालीको भावना एवम् सुन्दर सपनामाथि स्वार्थको जीत हात पारेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

अवधिको सम्बन्धमा विवाद भए पनि संसद र नागरिकले यही व्यवस्था खोजेका हुन् । तर ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधी सभाबाट पारित हुँदासम्म कर्मचारीको स्वार्थ सिद्धि गर्ने व्यवस्था मात्रै भएको छ ।

सोही दफाको उपदफा ५ मा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहाएका काम गर्नु हुँदैन’ भनेर एउटा सूची बनाइएको छ ।

यो उपदफाले संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति र नेपाल सरकारले गर्ने सबै खाले नियुक्तिका लागि योग्य हुने र अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारले सञ्चालन गरेका आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाता बन्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

भाषा घुमाएर उल्टो देखाउने कोसिस गरिएको यो व्यवस्था नागरिकलाई ‘पङ्गु’ सम्झने र मुर्ख बनाउने काम मात्र हो । यस व्यवस्थाले सहसचिव र सचिव तथा मुख्य सचिवलाई अवकाश पाएको भोलिपल्टै अख्तियार, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक वा कुनै पनि सरकारी नियुक्तिमा जान खुल्ला छुट दिएको छ ।

त्यस्तै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एआईआईबी, विभिन्न विदेशी आईएनजीओ र तिनको पैसा चलाएर सञ्चालित आयोजनाहरुमा कर्मचारी बनेर काम गर्न पनि खुला छुट दिएको छ ।

तर उपसचिवभन्दा तलका कर्मचारीका लागि भने यस्तो छुट छैन । यो व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै प्रमाणिकरण हुने हो भने अब निजामतीमा ‘कुलिङ पिरियड’ खरिदार, सुब्बा, अधिकृत र उपसचिवलाई मात्रै लाग्ने भएको छ । उनीहरु थप पैसा कमाउन चाहने हो भने खाडी भासिनु पर्छ । तर ठूला पदमा पुगेका सरकारी कर्मचारीले भाषा घुमाएर आफ्नो लागी स्वार्थ समूहको काममा खटिन कुनै व्यावधान नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।