घोषणापत्रको ‘इन्द्रजाल’ : सवा सय खर्बको जादुको छडी!

काठमाडौँका राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई आर्थिक स्वर्गको सपना बाँडिरहेका छन्। तर के यी महत्वाकांक्षी अंकहरू यथार्थको धरातलमा अडिएका छन् त?

काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिमा एउटा पुरानो भनाइ छ: “बोल्नलाई पैसा लाग्दैन।” आसन्न निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएका विभिन्न दलका घोषणापत्रहरू पढ्दा लाग्छ, नेपालका नेताहरूले यो भनाइलाई निकै गम्भीरताका साथ शीरोधार्य गरेका छन्।

दक्षिण एसियाको यो हिमाली मुलुक, जहाँको आर्थिक वृद्धिदर विगत चार दशकदेखि औसत ४ प्रतिशतको सुस्त गतिमा घस्रिरहेको छ, त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले अहिले ‘आर्थिक छलाङ’ को यस्तो चित्र कोरेका छन् जुन कुनै हलिउडको ‘साइन्स फिक्सन’ मुभीभन्दा कम छैन।

अंकहरूको दौड

प्रमुख दलहरूबीच अहिले आर्थिक अंकको एउटा अनौठो प्रतिस्पर्धा चलेको छ। उनीहरूको साझा एजेन्डा छ- आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको ६१ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई १०० खर्ब नाघ्ने बनाउने।

नेपाली कांग्रेसले अलि बढी गणितीय सटिकता देखाउने प्रयास गर्दै अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर पुर्‍याउने दाबी गरेको छ। उसको मन्त्र छ- ‘प्रो-प्राइभेट’ र ‘प्रो-ग्रोथ’। सामाजिक न्यायबारे बोल्न त छाडेको छैन, तर ‘तेस्रो प्राथमिकता’मा ।

कांग्रेसले कम्तिमा १० देखि १५ वर्षसम्म करका दर र शर्तहरु स्थिर रहने गरी ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’ राख्ने घोषणा गरेको छ । हाम्रो देशमा २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यसको ठ्याक्कै १० वर्ष पुग्दा (२०८२ असोज)सम्म आइपुग्दा १० वटा सरकार फेरिइसकेका छन् । यस्तो देशमा एउटा दलले १० देखि १५ वर्षको सुनिश्चिता दिन कति सम्भव हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ त दिनै पर्दैन, किनकी यो केवल ‘घोषणा’ हो र यस्तो घोषणालाई नेपालीले ‘एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिन्छन् ।

उता, नेकपा एमालेको महत्वाकांक्षा अझ विशाल छ। उसले १० वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार २०० खर्ब पुर्‍याउने र पाँच वर्षमै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने ‘रोडम्याप’ अघि सारेको छ। वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य उसले अघि सारेको छ, जुन तत्कालका लागि ‘असम्भव’ छ । ‘सफेद झुट’ भनेको यही त हो ।

नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र पछिल्ला दुई दशकमा बारम्बार सत्ताको ‘स्वाद’ चाखेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी- नेकपा (मूलत: पुरानो माओवादी) पनि के कम?

उनीहरूले पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नेदेखि सहकारी पीडितको डुबेको पैसा आफ्नो सरकार बनेको १०० दिनभित्रै तिरिसक्ने दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाको निर्माण सिध्याउने, वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने र विदेशबाट फर्केका १ लाख मान्छेलाई उद्यमीमा रूपान्तरण गर्नेसम्मका ‘जादुई’ समाधानहरू पस्किएका छन्।

रास्वपाको सबैभन्दा रोचक र विवादास्पद प्रस्ताव ‘सहकारी पीडित’ सँग सम्बन्धित छ। जेलमा रहेका सहकारी सञ्चालकहरूलाई “थुनेर होइन, सुनेर” समाधान गर्ने भन्दै बाहिर निकाल्ने र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने उसको योजना छ। यो न्यायको सिद्धान्त भन्दा पनि चुनावी लोकप्रियताको एउटा नमुना वा ‘नेतृत्व चोख्याउने दाऊ’ जस्तो देखिन्छ।

त्यो पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक गरियो भने अरु पार्टीले चोर्नसक्छन्’ भनेको सायद यही विषय होला ।

नेकपाले गरिबीलाई २० प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने दाबी गरेको छ। तर, विगतका सरकारहरूमा पटक-पटक सामेल हुँदा यी लक्ष्यहरू किन प्राप्त भएनन् भन्ने आत्मसमीक्षा भने कतै देखिँदैन।

स्रोतको खडेरी र गफको खेती

यी घोषणापत्रहरू ‘के गर्ने’ भन्नेमा त स्पष्ट छन्, तर ‘कसरी गर्ने’ भन्नेमा पूर्णतः मौन छन्।

जुन देशमा हरेक साल संघीय सञ्चित कोष २ देखि सवा २ खर्ब रुपैयाँ घाटामा चलिरहेको छ, लक्ष्यको ८० प्रतिशत हाराहारीमात्रै राजस्व उठिरहेको छ र विगत पाँच वर्षमा लक्ष्यको औसत ३० प्रतिशत पनि अनुदान प्राप्त हुन सकेको छैन, यस्तो देशमा सवा खर्ब र २ खर्बको अर्थतन्त्र बनाउन चाहिने पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने चित्र देखाउनु सजिलो थिएन । त्यसैले दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा त्यो स्रोत देखाउने ‘दुष्शाहस’ गरेका छैनन् ।

अर्कातिर, नेपालको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता पनि ऐतिहासिक रूपमै दयनीय छ। विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत पनि खर्च गर्न हम्मे-हम्मे पर्ने कर्मचारीतन्त्र र संरचनाबाट दोहोरो अंकको वृद्धिदर हासिल गर्नु भनेको साइकल चढेर सगरमाथाको शिखर पुग्छु भन्नु जस्तै हो।

कांग्रेसले अघि सारेको ‘थ्री–पी’ (प्रो–प्राइभेट, प्रो–ग्रोथ, प्रो–सोसल जस्टिस) महत्वाकांक्षा पूरा गर्न १३७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी चाहिन्छ भनेर घोषणा पत्रमा लेखेको छ । जसको ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रबाट आउने आशा गरिएको छ। तर के यो सहज अनुमान गर्न सक्ने आँकडा हो त ? ‘खर्च गर्न’ सधैँ असफल हुने कर्मचारीतन्त्रले कसरी निजी क्षेत्रलाई यति ठूलो लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ला ?

एमालेले १० वटा आर्थिक संवाहक क्षेत्र तोकेको छ, जसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) देखि खानीसम्म समेटिएका छन्। तर, विद्युत् महसुल तिर्न नसकेर उद्योगहरू लाइन काटिने अवस्था रहेको देशमा यी ‘हाई-टेक’ सपनाहरू कति व्यावहारिक छन्, त्यो बहसकै विषय छ। उसका घोषणापत्रमा रहेका कतिपय योजनाहरु अलि ‘ज्यादै हावादारी’ देखिन्छन् ।

‘७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि यत्तिकै भयो, अलिकति जोडबल गरेको भए त १०–१५ प्रतिशत भइहाल्ने रहेछ’ भनेर भाषण गर्ने प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले अहिले पनि ‘दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि’ भन्न छाडेको छैन । यो महत्वाकांक्षा राख्नु नै गलत होइन, तर उसका कार्यक्रमहरुले अहिलेको ४ प्रतिशतवाला आर्थिक बृद्धिलाई निरन्तरता दिनेभन्दा ज्यादा सोच्न ‘कठीन’ पार्छ । हुनसक्छ, ‘सायद त्यो दललाई अर्थतन्त्र भनेको अङ्कहरुको जञ्जाल हो, जसको कुनै मूल्य हुँदैन ।’ त्यति मान्ने हो भने ‘स्रोतको चिन्ता’ गरेर टाउको दुखाउनै परेन ।

अर्कोतिर, साना दलहरू जस्तै ‘उज्यालो नेपाल’ ले सन् २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने १० वर्षे सपना बाँडेका छन्।

उसले ‘निजि क्षेत्र, सहकारी र समुदायबीच सहकार्य विस्तार गर्दै समृद्धिका लागि स्वदेशी पूँजी परिचालन गर्ने’ भनेर ‘वामपन्थी आत्मनिर्भर’ मार्काको तर्क अघि सारेको छ । अहिले डेढ अर्ब डलर पनि नपुगेको नेपाली निर्यातलाई आगामी ४ वर्षमा १० अर्ब डलर पुर्याउने उद्घोष गरेको यो दलले ९ वर्ष पछि अर्थात् सन् २०३० सम्म वार्षिक निर्यातको आँकडा २० अर्ब डलर पुर्याउने र १० लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ ।

संरचनात्मक अवरोधहरू

विकासका लागि केवल इच्छाशक्ति भएर पुग्दैन, संस्थागत क्षमता पनि चाहिन्छ। नेपालमा समस्या योजनाको होइन, कार्यान्वयनको हो।

१. वित्तीय विसंगति: दलहरूले करका दर घटाउने र राजस्व बढाउने दुवै बाचा सँगसँगै गरेका छन्। यो एक प्रकारको ‘आर्थिक जादु’ नै हो, जुन संसारका कमै मुलुकमा मात्र सफल भएको छ।
२. श्रम बजार: ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सबै दलको साझाजस्तै छ। तर, अदक्ष जनशक्ति र परम्परागत कृषिमा आधारित श्रम बजारलाई रातारात आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने शिक्षा र तालिमको खाका कतै छैन।
३. विनिमय दरको जोखिम: रास्वपाले त तीन दशकदेखि स्थिर रहेको नेपाली र भारतीय रुपैयाँको विनिमय दर अङ्कुश (स्थिर विनिमय दर) लाई समेत पुनरावलोकन गर्ने जोखिमपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसले नेपालको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा ल्याउन सक्ने हलचलको बारेमा कुनै विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत गरिएको छैन।

वास्तविकताको कसीमा

नेपालका दलहरूले कोरेको यो १०० खर्बको अर्थतन्त्रको चित्र ‘डिजिटल सपना’ जस्तो छ, जो हेर्दा सुन्दर छ तर छुन सकिँदैन। कांग्रेसको ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’ देखि एमालेको ‘समृद्धिको इन्जिन’ सम्मका शब्दावलीहरूले बौद्धिक विलासिता त झल्काउँछन्, तर भुइँ तहका जनताको क्रयशक्ति कसरी बढ्छ भन्नेमा ठोस आधार दिँदैनन्।

विगतमा पनि यस्ता घोषणापत्रहरू छापिएका थिए र ती कागजका पन्नाहरु ‘चटपटे’ हाल्ने ‘सोली’ बनेर सकिए । यदि नेपालले साँच्चै यी लक्ष्यहरू भेट्ने हो भने घोषणापत्रको ‘साहित्य’ होइन, सुशासनको ‘गणित’ र नीतिगत ‘साहस’ आवश्यक छ। अन्यथा, यी अंकहरू केवल मतदातालाई अल्मल्याउने ‘इन्द्रजाल’ मात्र सावित हुनेछन्।