के एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई तत्काल गिरफ्तार गर्ने तयारी भएको हो ? के छ प्रतिवेदनमा ?

झण्डै ८ हजार पृष्ठको उक्त छानबिन प्रतिवेदनमा २४ गतेको घटनाका बारेमा जम्मा १ पेजमात्रै खर्च गरिएको समाचार सूत्रहरुले बताएका छन् । त्यसैले यो प्रतिवेदन केवल केही राजनीतिक नेता, केही प्रशासक र प्रहरी अधिकारीहरुमाथि दण्डा चलाउने ‘हतियार’मात्रै हुनसक्ने संकेत दिएको छ ।

काठमाडौँ । चुनाव सकिएको तीन दिन पछि, ज्यादातर मत परिणाम प्रप्त भइसकेपछि अब जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । र, त्यो प्रतिवेदन सायद प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सार्वजनिक मात्रै गर्ने छैनन्, त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्ने छिन् ।

यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नु भनेको तत्कालिन प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालिन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौँका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छबि रिजाल लगायतलाई पक्राउ गर्ने हुनसक्छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले त्यसरी नै संकेत गरेका छन् ।

आइतबार सिंह दरबारमा प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘सबै जाँचबुझ गर्यौँ, छानबिन गर्यौँ । अनि २३ गतेको घटनामा जोजो दोषी छन्, ज–जसका कारणले हाम्रा किशोरहरुको मृत्यु हुन गयो, शहिद बनाइयो, ती शहिद बनाउनेहरुलाई कानूनी कारबाही गर भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ । त्यो सिफारिसमा गोलि हान्ने, हान्न लगाने, गोली नरोक्ने सबै परेका छन् ।’

‘तत्कालिन प्रधानमन्त्री र काठमाडौँका तत्कालीन सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी)लाई तपाइँहरुले फौजदारी कारबाही अगाडी बढाऊ भनेर सिफारिस गरेको छ की छैन ?’ भन्ने पत्रकारको ठाडो प्रश्नपछि उनी केहीबेर रोकिए र अकमकाए । त्यसपछि मुस्कानसहित बोले– ‘हामीले जो जो जिम्मेवार छन्, उनीहरु सबैलाई कारबाही गर्न भनेर सिफारिस गरेका छौँ । कोको छ भन्ने कुरा सरकारले भन्छ ।’

अब सोमबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले सम्भवत: उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्ने गरी निर्णय गर्नसक्ने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

सायद यही सुइँको पाएर हुनसक्छ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई ‘हामीलाई धरपकड गर्ने, जेल हाल्ने तयारी छ । सबै परिस्थितिको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ’ भनेर ‘ब्रिफिङ’ गरेको खबरहरु शनिबार नै प्रकाशित भएका थिए ।

एमाले सचिव महेश बस्नेतले त गत मंसिरमा उक्त पार्टीको महाधिवेशनताका नै ओलीलाई पक्राऊ गर्न खोजिएको बताएका थिए । त्यसबेला पूर्व राष्ट्रपति ‘विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई भेटेर ओलीलाई पक्राउ गर्ने कुरा गरेको’ बताएका थिए । त्यस बखत पक्राउ गर्न असमर्थ भए पनि अब भने ओलीलाई गिरफ्तार गर्ने बाटो खुलेको विश्लेषण राजनीतिक बृत्तमा बढ्न थालेको छ ।

एक पक्षीय प्रतिवेदन

उक्त आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले आयोगको मूल प्रतिवेदन करीब १ हजार पृष्ठको रहेको बताएका छन् । अर्को ६–७ हजार पृष्ठ चाहीँ अनुसूचीहरुका लागि खर्चिएको उनले अनलाइन खबरसँगको कुराकानीमा बताएका छन् । तर यति भद्दा प्रतिवेदनमा गत भदौ २४ गतेको घटनालाई लिएर केवल १ पेजमात्रै उल्लेख गरिएको समाचार सूत्रहरुले बताएका छन् ।

त्यस दिनको विध्वंश, आगजनी, आक्रमण, लुटपाटदेखि जेल तोडेर निस्कने अभियानसम्मका गतिविधीलाई एक पेजमा संक्षेप लेखेको आयोगले ‘यो घटना निकै विस्तृत भएका कारण त्यसर्लाइ बेग्लै आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने’ भनेर सिफारिस गरिएको समाचार सूत्रहरुले बताएका छन् ।

बाँकी पुरापुर प्रतिवेदन भदौ २३ गतेको आन्दोलन र शक्ति प्रयोगमा केन्द्रित गरेर तयार पारिएको बताइन्छ । स्वयम् अध्यक्ष कार्कीले २३ गतेका दोषीलाई कारबाही सिफारिस गरेको भने पनि २४ गतेको घटनाका दोषि पहिचानबारे केही बोलेका छैनन् । प्रवक्ता शर्माले त यो प्रतिवेदन २३ गतेको घटनामा मात्रै केन्द्रित रहेको भनेर घुमाउरो पारामा स्वीकार गरेका छन् ।

शर्माले उक्त प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षति, मानवीय क्षति, त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरु एवम् सुधारका उपायहरु प्रस्तुत गरिएको बताए । साथै आन्दोलनका दौरान ‘गल्ति गर्नेहरुको सन्दर्भमा आवस्यक कारबाहीका लागि राय सुझाव’ दिइएको पनि उनले अनलाइनखबरसँग बताएका छन् । सुरक्षा निकाय, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय सुधार आदी विभिन्न क्षेत्रमा हाल देखिएका कमीकमजोरी र यसलाई सुदृढिकरण कसरी गर्ने भन्ने खाका पनि प्रतिवेदनमा रहेको उनले बताए ।

त्यही कुराकानीमा उनले भनेका छन्, ‘यो छोटो समयमा (भदौ) २४ का सबै घटनाहरु आउँदैन । तर एउटा आधार चाहीँ बनाइदिएका छौँ हामीले । भोलिको अनुसन्धान गर्नलाई ।’ उनको यो स्पष्ट वाक्यले ७–८ हजार पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन केवल केही राजनीतिक नेता, केही प्रशासक र प्रहरी अधिकारीहरुमाथि दण्डा चलाउने ‘हतियार’मात्रै हुनसक्ने संकेत दिएको छ ।

यस्तो तर्कपछि पत्रकारले सोध्छन्, ‘२४ गतेको घटनाको साङ्गोपाङ्गो चित्रको सट्टा एउटा पाखोमात्रै आयो भने त आलोचना गर्लान् नि त फेरि अरुले ?’ प्रहरी अधिकृतबाट अवकाश पाएका शर्माले यस्तो प्रश्न सुनेपछि बडो रुष्ट भएर जवाफ फर्काउँछन्, ‘हामीले गर्नसक्ने जति गरेका छौँ, कतिलाई चित्त बुझ्छ, कतिलाई बुझ्दैन ।’

नयाँ राजनीतिक कोर्ष ?

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई यही प्रतिवेदनका आधारमा सुशीला कार्की नेतृत्वकै सरकारले गिरफ्तार गर्नसक्ने संभावना उच्च रहेको प्रहरी स्रोतको बुझाइ छ । ‘यही सरकारले गिरफ्तार गर्यो भने नयाँ जननिर्वाचित सरकार आएपछि उसका लागि यो मुद्दामा दबाब कम हुनसक्छ । त्यसैले अहिले नै गिरफ्तार गर्ने संभावना बढी छ’ प्रहरी सम्बद्ध एक अधिकारीले भने ।

तर जानकारहरु ओलीको सम्भावित गिरफ्तारलाई केवल निकट भविष्यमा बन्ने बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि राजनीतिक दबाब कम गर्ने योजना नहुनसक्ने बताउँछन् । ओली पार्टीमा कमजोर हुने बित्तिकै एमालेलाई प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकता गर्ने मौका पनि मिल्ने धेरैको बुझाइ छ ।

यदी त्यसो गर्न सकिएमा आगामी प्रतिनिधी सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता बनेर प्रचण्ड आउन सक्छन् । प्रत्येक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट यी दुई कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसको हाराहारी नै सीट आउने देखिए पनि समानुपातिक सांसदको बलमा कम्युनिष्ट शक्ति कांग्रेसभन्दा ठूलो हुने छ । त्यस्तो बेला ‘सत्ताको भोको’ प्रचण्डले उपसभामुख र केही संवैधानिक नियुक्तिहरुमा भाग खोजेर संसदमा मुख्य प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने संभावना रहेको राजनीतिक बृत्तका जानकार बताउँछन् ।

यदी यसो गर्न सकेमा विशालकाय बहुमत बोकेर सत्ताको भर्याङ चढ्दै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई पनि फाइदा छ । एक त, कम्युनिष्ट एकीकरणले उनीहरुलाई राष्ट्रिय सभामा बहुमतमा पुर्याइदिन्छ । अर्कातिर यी दुई शक्ति मिलेको खण्डमा संसदका दुबै सदनको बहुमत आँकडा पार गर्न सम्भव हुन्छ । जुन आँकडा रास्वपाले आफ्नो ‘करार पत्र’मा घोषणा गरेको संविधान संशोधनका लागि आवस्यक छ ।

खासगरी संघीय संरचनाको शासकीय स्वरुपमा प्रचण्ड र रास्वपाका विचारहरु कुनै न कुनै रुपमा मेल खान्छन् । एमाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा संविधान निर्माणकै बखतदेखि उचिएको थियो । र, भूराजनीतिक रुपमा यी ‘घण्टी’ र ‘तारा’लाई प्रवर्द्धन गर्ने शक्तिहरु लहरो पनि कहीँ न कहीँ एकै ठाउँमा पुग्ने भएकाले यस्तो ‘जुगलबन्दी’ स्वाभाविक हुनसक्ने आँकलन केही विश्लेषकहरुको छ ।

र यो ‘आम्ने–साम्ने’को गठबन्धनका लागि अहिले तगारो बनेका छन्– केपी ओली । जुन तगारो सम्भवत: अब चाँडै नै हटाउने कोसिस सुरु भइसकेको छ ।