हेजिङ नियम प्रस्ट नहुँदा तीन ठूला ३ आयोजना रोकिए

काठमाडौं । डलरको जोखिम सुरक्षण गर्ने व्यवस्था (हेजिङ) सम्बन्धी नियम प्रस्ट नहुँदा बुटवल पावर कम्पनीमा ३ आयोजना रोकिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको हेजिङ नियमावलीका कारण बुटवलपावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी)ले चिनियाँ साझेदारीमा निर्माण गर्न लागेको ३ जलविद्युत आयोजनाको पीपीए नभएर रोकिएका हुन् ।

बीपीसी र चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालमा जलविद्युत् विकासकालागि एसजीआईजी इन्टरनेशनल नेपाल ज्वाइन्ट हाइड्रो डेभलपमेन्ट कम्पनी गठन गरेका छन् । योकम्पनीले बनाउन लागेको ६०१ मेगावाटका ३ वटा आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ ।

एसजीआईजीले १३५ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी, १३९ मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङदी, ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना बनाउने तयारी गरेको छ । हेजिङ्मा स्पष्टता नहुँदा आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको बीपीसीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ उत्तर कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको डलर पीपीए नीतिअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए गर्न नमानेको उनले बताए । प्राधिकरणले हेजिङ नियमावलीअनुसार पीपीए गर्ने भनेको छ । हेजिङमा अस्पष्टताले पीपीए हुन नसकेको उनको भनाई छ । हेजिङमा अस्पष्टता भएपछि बीपीसीले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको उनले सुनाए ।

पीपीए सम्झौता भएको दिन डलरको मूल्य लक हुनुपर्ने, हेजिङको लागत कति हुने स्पष्ट पारिनुपर्ने र डलरको जोखिम दायित्व विकासकर्ता, विद्युत प्राधिकरण वा नेपाल राष्ट्र बैंक कसले कति व्यहोर्नुपर्ने ? नियमावलीमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

बीपीसी र चिनियाँ लगानीको मात्र नभई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुने अन्य आयोजना प्रभावित हुने उनको तर्क छ । नियमावलीमा अस्पष्टता हुँदा पीपीए नहुने भएपछि कम्पनीले आयोजनालाई लगानी जुटाउन नसक्ने देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले हेजिङको काम राष्ट्र बैंकमार्फत हुने व्यवस्था गरेको छ । एउटा आयोजनामा पटक–पटक विदेशबाट लगानी ल्याउँदा सोही आधारमा हेजिङ गर्ने कुरा आएको यो नीतिले वैदेशिक लगानी नआउने तर्क उनीहरूको छ ।

बीपीसीले ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र यसका लागि २ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी ल्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । जेभी कम्पनीमा बीपीसीको २० र ८० प्रतिशत चिनियाँको छ । ‘अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) पाएका आयोजनाको अवस्था यस्तो छ, पाइपलाइनमा भएका आयोजना कसरी अघि बढाउने ?’ सीईओ श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

कोरियाली लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशुली–२१६ मेगावाटको मात्र हेजिङ भएको छ । हेजिङको व्यवस्था भएपछि माथिल्लो त्रिशुली–१ मा विदेशी लगानी आउने निश्चित भएको हो । बाँकी आयोजनामा हुन सकेको छैन ।

लगानीकर्ताहरूले माथिल्लो त्रिशुलीको जस्तो हेजिङको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन । माथिल्लो त्रिशुलीमा जस्तै १४ वर्षसम्म लकका आधारमा भुक्तानी पाउनेछ । त्यसपछि हेजिङ दायित्व निःशुल्क ऊर्जाबाट पूर्ति गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ ।

डलरमा ऋण ल्याउँदा हेजिङको लागत उच्च हुँदा ब्याजदर महँगो हुन सक्ने भएकाले सस्तो हुनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ । जलविद्युत् आयोजनामात्र नभई बाणिज्य बैंकहरूले विदेशबाट डलरमा ऋण लिँदा हेजिङको हाई कस्टले समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । सस्तोमा ऋण ल्याउन हेजिङ लागत कम हुनुपर्ने माग बैंकरहरूले गर्दै आएका छन ।

आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय, बैंक र लगानीकर्तासँगको आपसी सहमतिमा हेजिङ शुल्क निर्धारण हुने गर्छ । सरकारले हेजिङ शुल्क भने तोकेको छैन । अहिले यस्तो शुल्क औसतमा साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार १०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना, २२० केभी वा सोभन्दा बढी क्षमताका ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन, १० किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग र ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रतमार्ग निर्माणमा विदेशी लगानी ल्याँउँदा हेजिङ सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

हेजिङ के हो ?

विदेशी विनियमदरमा आएको परिवर्तन (उतारचढाव) बाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन (सुरक्षण) गर्ने व्यवस्था नै हेजिङ हो । कुनै एक कम्पनीले अमेरिकी डलरमा विदेशबाट ऋण ल्याएपछि १ डलर बराबर ११५ रुपैयाँ विनिमय दर रहेको थियो ।

तर विनिमय दर घटेर ९० रुपैयाँमा झर्यो भने ११५ रुपैयाँमा ऋण दिएको लगानीकर्तालाई नोक्सान हुने भयो । यही जोखिमलाई विनिमय दरको जोखिम भनिन्छ । हेजिङले यही जोखिम सुरक्षण गर्ने हो । लगानीकर्तालाई नोक्सान हुँदैन ।

हेजिङमा विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर गरिन्छ । जुन विनिमय दरमा नेरुमा परिवर्तन गरेको हो, सो दरमा हेरफर वा घटबढ नहुने गरी राष्ट्र बैंकले लक गर्छ । सम्झौताअनुसार विदेशी ऋणबापतको रकम फिर्ता पाउने गरी बैंकले लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले हेजिङ सुविधा प्रदान गर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले विदेशी विनिमयदरको जोखिम, मुद्रास्फीति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी, ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि र आयोजनाको प्रकृतिका आधारमा परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय र लगानीकर्ताको आपसी सहमतिमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

हेजिङ सुविधाका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार राष्ट्र बैंकमा विदेशबाट आएको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कायम रहेको विनिमय दर अनुसार नेरुमा परिवर्तन गरी परियोजनाको नाममा रहेको कुनै बाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । सेयर बजारबाट