लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयका १४ निर्देशन
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्थवाषिर्क समीक्षा गरेको छ । अर्धबार्षिक समिक्षा पछि पछि अर्थ मन्त्रालयले विकास खर्च बढाउन बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय र विकासे अड्डाहरुलाई १४ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
जसरी पनि चालु बर्षको बजेट कार्यान्वयन लक्ष्य अनुसार नै हुनुपर्ने भन्दै सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कूल ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पूँजिगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ ।
बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षामार्फत कूल विनियोजनको ८०.१ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने नयाँ लक्ष्य कायम गरेको छ । तर, आठौं महिना सम्पन्न हुने समयसम्म पनि १ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । तथ्यांक अनुसार यो खर्च अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा समेत कमजोर अवस्था हो ।
अर्थ मन्त्रालयलले गरेका निर्देशन
१. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायितव ऐन अनुसार दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने आयोजनारकार्यक्रमको बजेट फागुन मसान्तभित्र यस मन्त्रालयमा समर्पण गर्ने ।
२. आयोजना कार्यान्वयनलाई तीब्रता दिने जिम्मेवार सबै निकायले स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्य सम्पादन गर्ने ।
३. आयोजना र कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने । चालु आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व अर्को वर्षलाई जिम्मेवारी नसार्ने, यसै वर्ष भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने ।
४. आर्थिक दायित्व तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी रितपूर्वक कागजात तयार भएको १५ दिनभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
५. स्वीकृत कार्यक्रम तथा खरीद योजना बमोजिम फागुन मसान्तभित्र सबै प्रक्रिया पुरा गरी बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी कार्यदेश दिने ।
६. खर्चको लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई यथार्थपरक बनाउन वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत सहायताको खर्चको विवरण सम्बन्धित आयोजना र दातृ निकायबाट लिई नियमित रुपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाई त्यसको अनुगमन गर्ने ।
७. सोध भर्ना लिन बाँकी रहेको रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयेको समन्वयमा फागुन मसान्तभित्र सोधभर्ना लिने व्यवस्था मिलाउने ।
८. आयोजना भित्र स्वीकृत बजेट भन्दा बाहिर विभिन्न कारणले सिर्जित दायित्व सम्भव भएसम्म आन्तरिक रुपमा बचत हुने रकमबाट व्यवस्थापन गर्ने । यसका लागि आवश्यकता अनुसार रकमान्तर र स्रोतान्तरणको प्रस्ताव गर्ने ।
९. अत्यावश्यक बाहेक सभा, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, तालीमजस्ता कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकमा संचालन नगर्ने ।
१०. दोस्रो चौमासिकम्म पनि सम्झौता गरी निकासा नलिएका अनुदान तेस्रो चौमासिकमा निकासा नदिने ।
११. बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई कार्यानवयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने ।
१२. बजेट कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय, सहजीकरण र सहयोग सुनिश्चित गर्ने ।
१३. अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति बीना कुनै पनि निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्ने, सहमति बीनाको निकासा दिन अर्थ मन्त्रालय बाध्य नहुने ।
१४. आयोजनाको लागि प्राप्त हुने जग्गा अधिक मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने, आवश्यक परिणाममा मात्र जग्गा प्राप्त गर्नेरलिने व्यवस्था गर्ने ।
