व्यवसायको संरक्षणका लागि बैङ्क व्याजको किस्ता समयावधि ६ महिना थप गर्न नाडाको माग

काठमाडौं । विश्व व्यापी रुपमा विश्वमा फैलिएको कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट जनतालाई बचाउन सरकारले २०७६ चैत्र ११ गते पहिलो पटक देस व्यापी रुपमा लक डाउन गरेको र अहिलेसम्म संक्रमण झन थपिदै गएको सन्दर्भमा यो लक डाउनको अवधि २०७७ बैशाख २५ गतेसम्म थपिएको छ ।

आम जनताको स्वास्थ रक्षाको लागि यो आवश्यक थियो र गरिदै पनि छ । तर लक डाउनको अवधि थपिदै गए संगै अन्य विभिन्न समस्याहरु पनि थपिदै गएको सन्दर्भमा आम जनता कै सर्वौपरी हितका लागि लक डाउनलाई केहि खुकुलो बनाउनु पर्ने तडकारो आवश्यकता देखिएको छ ।

कोरोना भाइरसको ठूलो चुनौती हुंदा हुंदै पनि आज केही युरोपेली मुलुकहरुले आम जनताको दैनिकी र आफनो अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउन लक डाउनलाई केहि खुकुलो बनाउदै लगेका छन् । आजको सन्दर्भमा नेपालले पनि यस्तै नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था देखिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई केही मात्रामा भए पनि चलायमान बनाउन र आम जनसमुदायको दैनिकीलाई केहि सहज बनाउन पनि लक डाउनलाई केहि खुकुलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । आजको दिनमा लक डाउनका कारण अटोमोवाइल व्यवसायीहरु पनि ठूलो मारमा परेका छन् र उनिहरुलाई आफनो उद्योग व्यवसायबाट नै बन्चित हुनु पर्ने दारुण अवस्थाबाट जोगाउन सरकारले निम्न विषयहरुमा राहत प्याकेज ल्याउन हार्दिक अपिल गर्दछ ।

१. अटोमोवाइल उद्योग, वर्कशप, शो रुम र कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिनु पर्ने तलवका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तय गरे अनुसार लक डाउन अवधिको न्यूनतम तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गरिनु पर्ने । त्यसैगरी श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार तीन ओटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने । लकडाउनको अवधि थप लम्बिदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्याङ्कनगरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्नु उपयुक्त हुने ।

२. भन्सार परिसरमा भएका सवारी साधन तथा स्पेयस पार्टस लगायतका बस्तुहरुमा लाग्ने डेमरेज चार्ज मिनाहा हुनु पर्ने । त्यसैगरी भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट आयातको क्रममा रहेको कन्टेनरहरुको, कन्टेनर डिटेन्सन चार्ज पनि सतप्रतिशत मिनाहा हुनु पर्ने ।

३ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको हालै प्रकाशित निर्देशन अनुसार २ प्रतिशत बैङ्कको व्याज घटाउने निर्णय सकारात्मक र उत्साहजनक छ । यसै सन्दर्भमा बैङ्कहरुले पनि यो उत्तरदायित्व बुझेर आ—आफनोतर्फबाट पनि केही छुटको घोषणा गर्नु पर्दछ । र साथै व्यवसायको संरक्षणका लागि बैङ्क व्याजको किस्ता तिर्ने समयावधि ६ महिनासम्म थप गरिनु पर्ने ।

४ VAT को रकम २०७७ बैशाख २५ गतेसम्ब बुझाउनु पर्ने व्यवस्थालाई २०७७ साल जेठ २५ गतेसम्म पु¥याउनु पर्ने ।

५. देशको अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउन अव २०७७ बैशाख २६ गते देखि व्यापार व्यवसाय र उद्योगक्षेत्रलाई शुरक्षित बनाउदै आफनो व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको लागि लकडाउन खोल्नु पर्नेछ । अव पनि लक डाउन अवधि थपिएमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरु धरासायी हुने छन् ।

६. लक डाउन खुले पछि नाडाले आफनो व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि शुरक्षित भएर Social Distance Guideline लाई अवलम्बन गर्न आफना सदस्य कम्पनीहरुलाई जानकारी गराउने उद्धेश्यले शुरक्षा अवधारणा बनाएर अघि बढने छ ।