राष्ट्रियताप्रति सबै दल एकमत

काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमा विवाद सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाली भूभागसमेत समेटेर भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक ट्रयाक विस्तार गरेपछि प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा समस्या सुल्झाउन नेपाल तयार रहेको बताउनुभएको हो । मन्त्री ज्ञवालीले सीमाको विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले विगतमा पनि भनेको छ, सीमाबारे सुगौली सन्धि र त्यसयताका पूरक सन्धिलाई निर्दिष्ट मान्छौँ । सुगौली सन्धिपछि सन् १८७५ सम्मका तीन पूरक सहितले सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यसयता त्यो सीमा परिवर्तन गर्नेगरी अर्को कुनै पूरक सन्धि भएको छैन । त्यही सन्धि, प्राप्त ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ भन्नुभयो ।

भारतले राजनीतिक नक्साको आठौँ संस्करणमा नेपाली भूभागसमेत समेटेको विषयमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाई वार्ताका लागि पहल गरिरहेको बेलामा भएको अर्को कदम दुःखद भएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । वार्ताका लागि गरिएको आग्रहलाई भारतले कुनै जवाफ नदिएको पनि उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय हितलाई दृढतासाथ राखेर सीमा विवाद कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्ने पक्षमा नेपाल रहेको उहाँको भनाइ छ । मानवीय सङ्कटमा रहेको बेला छिमेकीका संवेदनशील पक्षमा प्रश्न उठ्ने गतिविधि नगर्न पनि उहाँले भारतको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । भारतीय पक्षले कोरोना महामारीपछि वार्ताको पहल हुने भन्ने जारी वक्तव्यलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको उहाँको भनाइ छ ।

सीमा चौकी राख्न दिनु गम्भीर गल्ती

यसैबीच संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार आयोजित बैठकमा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षलाई अस्थायी सीमा चौकी राख्न दिएर इतिहासमा गम्भीर गल्ती भएको बताउनुभयो ।

उहाँले विगतमा अस्थायी रूपमा कालापानीमा राखिएको सेना भारतले फर्काउनुको सट्टा राजनीतिक रूपमा कब्जा गर्दै व्यापारिक र पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कूटनीतिक र राजनीतिक पहल तीव्र पार्दै अतिक्रमित भूभागको रक्षा गर्न सांसद सदस्यबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसद दिलेन्द्र बडूले अतिक्रमित भूमिमा भारतीय पक्षबाट सडक निर्माण गर्नु गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको बताउनुभयो । बैठकमा सांसदले कूटनीतिक, राजनीतिक तहबाट समस्याको समाधान गर्न उच्चस्तरीय पहल हुनुपर्ने र विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेसमेत माग राख्नुभएको थियो ।

‘सीमा विवाद छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्छ’

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कालापानी लगायत नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको विवाद छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ ।

नेकपाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका दाहालले राजनीतिक र कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ । त्यसरी भएन भने के गर्ने रु भन्ने विषयमा समेत छिट्टै एउटा टुङ्गोमा नेपाल पुग्नैपर्ने समय आउँदै गएको छ भन्नुभयो ।

उहाँले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार आयोजित बैठकमा सीमा समस्या समाधानको उपयुक्त समय आएको चर्चा गर्दै यो विषय आफैँमा सामान्य छैन । धेरै गम्भीर र पुरानो समस्या हो भन्नुभयो । उहाँले लिम्पियाधुराको सीमा विवाद त्रिपक्षीय समझदारी बनाएर समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।

उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता हुनुपर्छ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विदेश विभागका प्रमुख माधवकुमार नेपालले भारतले नेपाली भूमिबाटै चीनको मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गर्नु अत्यन्त दःुखद र आपत्तिजनक छ भन्नुभएको छ ।

यसअघि भएका सम्झौता र सहमति उल्लङ्घन हुनुका साथै नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि प्रहार भएको बताउँदै उहाँले कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता र राजनीतिक नक्सा सच्याउन तथा नेपाल भूमिमा कुनै पनि संरचना नबनाउन भारतलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

नेता नेपालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिमा औपचारिक तहमा वार्ता गर्न नेपाल सरकारले दुई पटक पत्र लेख्दासमेत त्यस विषयमा तदारुकताका साथ वार्ता प्रक्रिया अघि नबढाएको बताउनुभएको छ । यस संवेदनशील विषयमा उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता गर्न, नेपालको वैध हकलाई कुनै पनि हालतमा कुष्ठित हुन नदिन, आवश्यक तथ्यसहित प्रस्तुत हुन र आफ्नो भूमि कायम गर्न भारत सरकारलाई उहाँले ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ ।

उहाँले सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यसबेला विभिन्न मुलुकले प्रकाशन गरेका नक्सा, ब्रिटिस इन्डिया सरकारका अधिकारीले लेखेका पत्र र अन्य ऐतिहासिक तथ्यले समेत लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली ९महाकाली० नदी नै दुई देश बीचको सीमा नदी हो भन्ने स्पष्ट पारेका छन् भन्नुभएको छ ।

राष्ट्रियतामा काँग्रेसको पूर्ण साथ

यसैगरी नेपाली काँग्रेसले चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको विषयमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने माग पनि काँग्रेसले गरेको छ ।

सीमा विवादका विषयमा आइतबार विज्ञप्तिमार्फत पार्टीको पछिल्लो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भूभाग नेपालकै भएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । साथै राष्ट्रियताका पक्षमा काँग्रेसको पूर्ण साथ सरकारलाई रहेकोसमेत उहाँले स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

सन् २०१५ मेमा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि तत्कालीन काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट स्पष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको देउवाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सरकार या प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत काँग्रेसले सदैव स्पष्ट धारणा राख्दै आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको देउवाले विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । यसका साथै २०१९ को नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भूभाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि काँग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको स्मरण गर्दै देउवाले राष्ट्रियताको विषय परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमिको अतिक्रमण भएकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ । राप्रपाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थिति र सडक निर्माण कार्यको विरोध गर्दै तत्काल कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रहसमेत गरेको छ ।

राप्रपाका अध्यक्षत्रय पशुपति शमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुरूप महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिभाज्य भूमि हो । ’गोरखापत्र