प्रदेश १ को बजेटको आकार घट्ने
काठमाडौं । संघिय संसदमा बजेट अधिबेशन चलिरहेका बेला प्रदेश सरकारलाई पनि कस्तो किसिमको बजेट ल्याउने भन्ने यतिबेला सक्रिय भएका छन् । विश्वभरि कोरोना भाईरसले गर्दा सन्त्रास फैलिरहेका बेला पुरै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । तर यतिबेला अर्थविद्धहरुले विभिन्न रुपमा आफ्नो तर्कहरु दिईरहेका छन् । केहि अर्थविद्धहरुले कोरोना विशेष बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् भने केहिले भने सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । अर्काथरि अर्थविद्धहरुले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैक्रममा सातै प्रदेश सरकारले पनि कुन आकारको बजेट ल्याउने भनेर गृहकार्य गरिरहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश नं. १ सरकारले आगामी आउने बजेटको आकारमा कमी गर्ने भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट घटाउने तर कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । बजेटको आकार घट्ने भए पनि कृषि, साना मझौला व्यवसायहरुलाई राहत दिने र स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र नियमित कार्यक्रमलाई निरन्तरता पनि दिइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले जानकारी दिए ।
मन्त्री आङम्बोले प्रादेशिक अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नतीका छुट्टै प्याकेज ल्याउने र प्राविधिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने, स्थानीय तहमा रहेको माध्यमिक तहको शिक्षाको विकासका लागि एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा नमूना विद्यालय बनाउने अभियानलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने योजना पनि प्रदेश १ सरकारले बनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि प्रदेश १ का सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा दिइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पौडेलले बताए । प्रत्येक मन्त्रालयको बजेट सीमा फरक–फरक भएकाले अनलाइनमार्फत् गोप्य रुपमा २५ बैशाखमै परिपत्र गरिसकेको छ । १५ जेठभित्र सबैले योजना पठाइ सक्नुपर्ने उनले बताए ।
