ऊर्जा क्षेत्रमा ठोस कार्ययोजना बनाउँदै छौंः ऊर्जा मन्त्री पुन

नीति र योजना राम्रा आए, कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन्: इपान अध्यक्ष गुरागाई

काठमाडौँ। सरकारले कोरोनाले ऊर्जा क्षेत्रलगायत समग्र रुपमा परेको क्षतिको ठोस मूल्यांकन गरेर राहतको प्याकेज ल्याउने स्पष्ट पारेको छ । निर्माणाधिन आयोजनामा झण्डै रु दुई खर्ब बराबरको लगानी रहेको छ भने झण्डै रु छ खर्ब बराबरको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।

कोरोनाका कारण समग्र विश्व अर्थ अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव परेको र नेपाल समेत त्यसबाट अछुतो नरहेको स्पष्ट पार्दै आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको सरकारको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फेरेन्समार्फत कोरोना महामारीले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र आगामी कदमबारेको अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले भने “ मन्त्रालयका तर्फबाट दिन सकिने राहतका बारेमा आफै निर्णय गर्ने र समस्याको समाधान गरिनेछ । मन्त्रालयबाट हुन नसक्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद र अर्थ मन्त्रलायसँग समवय गरेर समस्याको समाधान गरिनेछ । नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने भएपनि त्यसलाई क्रमशः प्रक्रियामा लगिनेछ ।”

ऊर्जा क्षेत्रमा परेको क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले विद्युत् सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राखेका कारण लकडाउनको समयमा पनि केही आयोजनामा निरन्तर काम भइरहेको उनको प्रष्टोत्तिः छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको निर्माणको कामलाई अत्यावश्यक रुपमा अगाडि बढाएको र केही आयोजना एकाध दिन बाहेक काम नरोकिएको जानकारी पनि दिए । सरकारको प्रयासका कारण माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजना सानो स्तरमा भएपनि निर्माणमा रहेको र अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनामा समेत काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

समस्या सहजीकरणमा मन्त्रालय सक्रिय

ऊर्जा मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण परेको समस्या सहजीकरणका लागि मन्त्रालयको सम्पूर्ण पदाधिकरी नै परिचालित भएको बताउनुभयो बताए । गृह प्रशासनले सहजीकरण गरेपनि केही स्थानीय निकायले नमानेका कारणक ेही दिन जटिला पैदा भएपछि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफैले सम्पर्कगरी सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।

घर बेटीलाई मात्रै होइन डेरामा बस्नेलाई पनि छुट

कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युत् महसुलमा दिएको २५ प्रतिशत छुट घरधनी र डेरामा बस्ने दुवैलाई भएको मन्त्री पुनले दोहोर्याए ।
उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मार्फत विद्युत् लिएर थप महसुल लिने विषय गैरकानूनी भएको उनको भनाइ छ । सरकारले दिएको छुट तथा राहत सबैले पाउनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । उहाँले लकडाउन खुलेपछि दीर्घकालीन रुपमा नै घर भाडामा बस्ने नागरिकलाई कसरी छुट दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा नधीतिगत व्यवस्था गरिने तथा अुगमनको संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट पारे ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार तथा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा थप प्रोत्साहन गरेको जानकारी दिए । विद्युत् खपत बढाउने र आन्तरिक रुपमा विद्युत्को बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर ती काम गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको र त्यसमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुन पाउने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको उल्लेख गरे ।

जेठ पहिलो सातासम्म विद्युत् महसुल तिर्दा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उनले प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल गरेर उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट पनि महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रका एक लाख मजदुर बेरोजगार

लकडाउनका कारण निर्माणाधिन जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रुपमा काम नहुँदा झण्डै एक लाख मजदुर प्रभावित भएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले झण्डै एक लाख मजदुर काम बिहिन भएको जानकारी दिए ।

घर जान नसकेका तथा विदेशी कामदार भने आयोजना स्थलमा रहेको उहाँको भनाइ छ । लकडाउन खोलेपछि घर जान तयार भएर बसेका कामदारलाई प्रोत्साहन गरेर भएपनि काममा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा साझा समस्या रहेको भन्दै अध्यक्ष गुरागाईले लकडाउनका कारण समस्या परेका आयोजनालाई व्याज छुट तथा अन्य नीतिगत रुपमा सम्बोधन गरी सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराए । यस्तै सर्वेक्षणको प्रतिवेदन बुझाउन म्याद सकिएका तथा अन्य समस्या एवम् जटिलता परेका आयोजनाका हकमा विशेष व्यवस्था गर्न उहाँले मन्त्रालले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष गुरागाईको आग्रहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले मन्त्रालयका तर्फबाट उपलब्ध गराउने सबै प्रकारको राहत तथा विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण झण्डै १० लाख श्रमिक बेरोजगार भएको, विदेशबाट झण्डै १० लाख श्रमिक फर्कन तयार रहेको तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रका गरी तत्कालका लागि कूल २१ लाख बेरोजगारलाई काम दिने गरी सरकारले अधिकत्तम प्रयास गर्ने बताए । कृषि मन्त्रालयसँग जोडेर कृषि उद्यम तथा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, तथा रोजगारीको अभिवृद्धिका लागि ऊर्जा र कृषि मन्त्रलायले एक विशेष योजना बनाएर काम गरिने जानकारी दिए ।

एक प्रदेश एक परियोजना

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले एक प्रदेश एक ठूला परियोजनाको अवधारणाका साथ काम गर्ने भएको छ । भौगोलिक तथा क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर एक प्रदेश एक योजनाको अवधारणा अगाडि सारिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सोही योजना अनुसार आगामी आवमा दुधकोशी, तामाकोशी पाँचौ आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई समेत निर्माणमा लैजाने सरकारले तयारी गरेको छ । यस्तै भेरी बबई डाइभसर्न आयोजनाको विद्युत् गृह निर्माणलाई समेत प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन लागेको सरकारले जगदुल्ला, फुकोटलगायतका चार आयोजना पनि शुरु गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको पश्चिम सेती र एसआर सिक्सलाई जोडेर एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजना समेत निर्माणमा लैजाने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले चैनपुर सेतीको समेत अध्ययन सम्पन्न भएको सन्दर्भमा सो आयोजनाको समेत निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

इपानका अध्यक्ष गुरागाईले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत एवम् कानूनी प्रबन्धमा कुनै कमजोरी नभएपनि कार्यान्वयन पाटोमा समस्या रहेको गुनासो गरे । उनले सरकारले २०६७ सालमा सार्वजनिक गरेको ९९ बुँदे कार्ययोजना र दुइर्ध वर्ष पहिले सार्वजनिक भएको श्वेतपत्रलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिए कुनै समस्या नआउने स्पष्ट पारे ।

उनले राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी प्रशासन तयार नभएकाकारण थप जटिलता पैदा भएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । उनले भने “ ऊर्जा क्षेत्रमा नीति, कानुनमा कुनै समस्या छैन तर कार्यान्वयनको नै हो । कर्मचारी प्रशासनलाई कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्न लगाउनु पर्छ ।” कोरोनाका कारण समस्यामा परेको ऊर्जा क्षेत्रलाई राहत दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

अर्थतन्त्र जोगाएर लगानी

हाल निर्माणको क्रममा तीन हजार मेगावाट रहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष गुरागाईले कूल ६ हजार मेगावाटको विदूत् खरीद सम्झौता भएको तथ्यलाई ध्यान दिएर स्पष्ट रुपमा नीतिगत व्यवस्था गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । यस्तै ६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा रहेको र १८ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना सर्वेक्षणका क्रममा छन् ।

विद्युत् क्षेत्रमा रु ६ खर्ब बराबरको प्रतिवद्धता भएको छ भने झण्डै रु २ खर्ब बराबरको लगानी रहेको छ । सरकारले स्पष्ट नीति नल्याउयने र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने होे भने बैंक तथा वित्तीइ संस्था समेत समस्यामा पर्ने अवस्था आउने अध्यक्ष गुरागाईको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत समस्यामा पार्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले एकाध आयोजनालाई उद्धार गर्ने मात्रै नभई समग्र क्षेत्रको हितमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।

आगामी आवमा झण्डै एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने छ । चालु आवमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने अवस्था रहेको भएपनि कोरोनाका कारण जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा आगामी आवमा धकेलिएका हुन् । चालु आवमा सम्पन्न हुने क्रममा रहेका माथिल्लो तामाकोशी लगायतका आयोजना समेत आगामी आवमा धकेलिएका छन् । विद्यमान विद्युत् र आगामी आवको समेत थपिदा झण्डै दुई हजार २०० मेगावाट भन्दा माथि विद्युत् क्षमता हुने भएकाले त्यसलाई आन्तरिक रुपमा खपत गर्ने तर्फ सरकार लागिपरेको छ ।

आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने तयारी

मन्त्री पुनले काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् खपत बढाउनका लागि १३२ केभी क्षमताको थप प्रसारण प्रणाली बनाउने र अन्य भौतिक संरचनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आगामी आवको बजेट मार्फत काम गरिने जानकारी दिए । उनले लकडाउनका कारण उद्योग धन्दा बन्द हुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको भन्दै त्यसलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । बर्षा लाग्न थालेका कारण नदीमा जल सतह बढ्ने भएकाले थप विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले त्यसलाई समेत खपत गर्ने तर्फ सरकार योजनावद्ध प्रयासमा लागेको उनको भनाइ छ ।

प्रसारण प्रणालीको सुधार तथा निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा होङसी सिमेन्टलाई ६० मेगावाट र कोहलपुरमा स्थापना हुने एक स्टिल उद्योगका लागि ३० मेगावाट विद्युत् दिन सकिने अवस्था छ । यस्तै औद्योगिक करिडोरमा मात्रे ४५० मेगावाट जतिको विद्युत् माग भएपनि प्रसारण प्रणाली तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको अभावमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् दिन नसकिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए । नयाँ विद्युत् ऐन मार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा थप व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास थालिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । यस्तै सरकारले घोषणा गरे अनुसार नै भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि सार्थक पहल भइरहेको र निकट भविस्यमा नै सार्थक परिणाम हासिल हुने उनको भनाइ छ ।