‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकका विषय सेलाउन दिइने छैन, भूमि फिर्ता लिने अठोटका साथ यो अगाडि बढाइनेछ,’:प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक फिर्ता ल्याइछाड्ने बताएका छन् ।
संघीय संसदका दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अतिक्रमित भूमि समेटेर मन्त्रिपरिषदले नयाँ नक्सा पारित गरिसकेको र केही दिनमा जारी हुने बताए।
‘अब लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकका विषय सेलाउन दिइने छैन, भूमि फिर्ता लिने अठोटका साथ यो अगाडि बढाइनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । नेपालका भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा वि।सं। २०१८ सालसम्म जनगणना भएको र त्यहाँ बस्नेले नेपाल सरकारलाई तिरो तिर्ने काम भइरहे पनि त्यसपछि त्यहाँ जान रोकिएको बताए।
सन् १९६२ मा कालापानीमा भारतीय सेना बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिम जान रोकिएको उनले बताए । ‘हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाइँ गरेर आफ्नो बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषय सेलाउन दिइने छैन। कूटनीतिक पहलबाट फिर्ता ल्याइनेछ ।’
उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको क्षेत्र भएको र अब प्राप्त पनि गरिछाड्ने बताए । ‘हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास लिनेछौं। त्यो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौं,’ उनले भने।
उनले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा कुनै चलाखी र तथाकथित राष्ट्रवाद नभएको पनि बताए। ‘यो देखाउनका लागि होइन। यो कुनै तमासा होइन,’ उनले भने, ‘नयाँ नक्सा पारित भइसकेको छ। अब प्रकाशित हुन्छ ।
त्यस्तै उनले आफ्नो सरकार कुनै विदेशी राजदूतले भूमिका खेलेर टिक्ने र ढल्ने कल्पना पनि गर्न नहुने बताएका छन् । “हामी कहिलेकाहीँ सुन्छौं– जानैजानै लाग्याथ्यो, फलानो देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अड्याइदियो । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर, निम्छरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो । यो देश नेपाली जनताले बनाएको हो, कुनै पनि देशको आशीर्वादबाट बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने, कल्पना नगरे हुन्छ । यो नेपाली जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो,” उनले भने ।
उनले सरकार ढलोस् भनेर कसैले इच्छा गर्न पाइने तर त्यस्तो इच्छा पूरा नहुने बताए।
