आगामी बजेट १७ खर्बको, आन्तरिक ऋण सवा २ खर्बको उठाउनुपर्ने

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले कोरोनाका कारण क्षति भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन १७ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिमा विभिन्न निकायले दिएको सुझावका आधारमा १३ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन बिहीबार तयार गर्दै समितिले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

समितिले ठूलो आकारको बजेट बनाउन तथा आन्तरिक ऋण पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझावभन्दा धेरै लिन सुझाव दिएको छ ।

समितिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आन्तरिक ऋण ६ प्रतिशतसम्म उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो । उता राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ५।५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सुझाव दिएको थियो । सरकारले यसअघि ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने निर्णय गरेको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउँदा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन मिल्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्थ समितिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशतसम्म हुने गरी बजेटको आकार बनाउन दिएको सुझावअनुसार १६ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट निर्माण हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको हो ।

अर्थ समितिको प्रतिवेदनमा ‘कोरोना प्रभावित भएका उद्योग, व्यवसाय र श्रमिकलगायतका क्षेत्रलाई राहतसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था र विगतदेखिका योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले विस्तारकारी बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ उल्लेख छ ।

‘कोभिड–१९ सुरु हुनुअगावै स्रोत समितिले करिब १७ खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको देखिँदा सोभन्दा कम आकारको बजेट निर्माण हुन सक्ने देखिँदैन ।’ समितिले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी, कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण र रूपान्तरणमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उत्पादनशीला रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, साना, घरेलु, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसाय पुनस्र्थापना र प्रवद्र्धन बजेतको प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने ठम्याइ पनि समितिको छ ।

समितिले करको दर नबढाई १० खर्ब राजस्व परिचालनको लक्ष्य लिन पनि अर्थमन्त्री खतिवडालाई सुझाव दिएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा राजस्व ६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्रा उठेको छ । चालू वर्ष ११ खर्ब ७० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो ।

वैदेशिक अनुदान १ खर्ब रुपैयाँ, ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण र नपुग रकम वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न पनि अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

समितिले कोरोनाले पारेको नकारात्मक प्रभावको विश्लेषणका आधारमा बढी प्रभावित क्षेत्रलाई कम्तीमा पनि टिकाउन सरकारका तर्फबाट यो सहयोग चाहिने स्पष्ट पारेको छ । समितिले राहत वितरण गर्दा उद्योग र व्यवसायको हकमा सरकार, श्रमिक र व्यवसायले त्रिपक्षीय साझेदारीका आधारमा मापदण्ड बनाएर वितरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न आगामी बजेटको १० प्रतिशत रकम हरेक तहले विनियोजन गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक रूपमा स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । तीनै तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति, भेन्टिलेटर, आईसीयू बेड र आइसोलेसन बेड लगायतका पूर्वाधारको आवश्यकता पहिचान गरेर सरुवा रोग अस्पताल निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

समितिले कृषिको व्यवसायीकरणका लागि कम्तीमा कुल बजेटको १५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ।

कृषि प्रणालीलाई सामूहिक चक्लाबन्दीमा आधारित बनाएर कृषि कार्य गर्दा माटो र हावापानी अनुकूल हुने गरी विशेष स्थानका आधारमा विशिष्ट वस्तुको मात्रै उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्न बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कृषिका लागि आवश्यक मल, बीउ र कीटनाशक औषधिमा अनुदानमा दिने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

कृषि उपकरण खरिदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ । प्रमुख बाली लगाउनुअघि नै सरकारले आधार मूल्य निर्धारण गर्ने र बिक्री नभएमा सरकारले स्थानीय तहमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था बजेटमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि समितिको सुझावमा छ ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र निर्यातसँग आबद्ध गरी कर छुटको व्यवस्था बजेटबाट हुनुपर्ने समितिको सुझाव छ । उद्योगले प्रयोग गर्ने बिजुलीको महसुलमा विशेष छुट दिइनुपर्ने सुझाव पनि अर्थ समितिले दिएको छ ।

समितिले कोरोनाका कारण बेरोजगार हुने ३० लाखभन्दा बढी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न रोजगार र स्वरोजगारको ठोस कार्ययोजना बनाउने गरी बजेटमा रकम विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ ।

विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई सीप, क्षमता र अनुभवका आधारमा उद्यमशील हुन प्रोत्साहित गर्ने गरी सहुलितपूर्ण कर्जा, भन्सार र विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । समितिले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषय भन्दै विभिन्न १३ वटा सुझावसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।राजधानि दैनिक