६ महिनादेखी सार्वजनिक यातायात नचल्दा १२ लाख मजदूर प्रभावित, बसमा खिया लाग्यो

चित्रराज भण्डारी

काठमाडौं । नेपालमा ८० हजार मालबहाक सवारी र ३ लाख यात्रुबहाक सवारी साधन रहेको छ । अनुमानित १ लाख ६० हजार मजदुर माल बहाक सवारी साधनमा र ६ लाख मजदूर यात्रुबहाक सवारी साधनमा आवद्ध रहेका छन् । तर यातायात व्यावसायीहरुले नेपालमा करिव १०÷१२ लाख मजदूर प्रत्यक्ष र ५÷७ लाख मजदूर अप्रत्यक्ष गरि १७÷१८ लाख मजदूर यातायात बन्द हुँदा प्रभावित भएको दावी गरेका छन् ।

अहिले यातायात मजदुरहरु पूर्ण रुपमा बेरोजगार भएका छन् । सरकारले कोरोना भाईरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि चैत्र महिनादेखी हालसम्म यातायात मजदूरहरुको आम्दानी शुन्य भएको छ । किनकी यस अवधिमा सवारी साधन ठप्प छन् । सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आउन नसक्दा प्रतक्ष र अप्रतक्ष गरी ४५ लाख मजदूर प्रभावित भएको यातायात व्यवसायीहरुको अनुमान छ । करिव ४५ लाख मजदूर बेरोजगार हुँदा राज्यलाई कति घाटा हुन्छ भन्ने होईन उनीहरुलाई दैनिकी कसरी धान्ने भन्ने चिन्ता छ । यसरी दैनिक लाखौ मजदूर कामविहीन बस्दा अर्वाैको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ ।

विश्वभरि करोडौँ मजदूर बेरोजागार भएका छन् । यसले विश्वको अर्थतन्त्रमा ठूलो गिरावट आएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि कोरोना भाईरसले प्रभाव पारेको छ । यतिवेला आर्थिक आम्दानी हुने क्षेत्र सबै ठप्प छन् । सबैभन्दा बढि चलायमान हुने क्षेत्र यातायात क्षेत्र पनि यतिबेला शुन्य अवस्थामा छ । यातायात व्यावसायीहरुको यस लकडाउनमा आम्दानी शुन्य भएको बताउँछन् । आम्दानी शुन्य हुँदा उल्टै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा निकालेर खरिद गरिएका सवारीको ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ ।

यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेर पछुतो लागेको छ : अधिकारी

सबै क्षेत्रको आवाज उठ्यो तर हाम्रो आवाज कसैले सुनेको छैन । हामीहरुको चैत्र १० गतेबाट गाडी बन्द भएको करिव ६ महिना पुग्न लागेको छ । उपत्यकामा चल्ने भाडाका सवारी साधनको मुल्य प्रति १ को ३० लाखसम्म पर्छ । उपत्यका बाहिर एसी, लक्जरी सुविधायुक्ता छन् । लामो दूरीमा चलाउनुपर्दा सुविधायुक्त हुनै पर्ने भएकाले लगानी पनि धेरै छ ।

गाडीहरु ६ महिनासम्म थन्किएर राख्दा त्यसको ईन्जीन नै काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्न लागिसके । सवारी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दा सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । करिव ५ लाख रुपैयाँ बढि खर्च हुन्छ । त्यसको लागि बैंकले पुनकर्जा पनि दिन मानेको छैन ।

६ महिनाको लकडाउन अवधिमा साँवा तिर्नुपर्ने अलग्गै छ । ब्याज पनि तिर्न नसकिने अवस्था श्रृजना आएको छ । लकडाउन अझै ६ महिना बढ्ने हो भने हाम्रो लगाानी भन्दा पनि ब्याज धेरै हुने देखिएको छ । यो पीडा कसैले देखेको छैन् ।

जसलाई पीडा भएको छ उसैलाई थाहा भएको जस्तो सरकारले गरेको छ । राज्य यस विषयमा मौन छ । सरकारले लामो दूरीको गाडीलाई यति समय लकडाउन थप गर्यो भनेर मात्रै भन्छ । दूध, तरकारी व्यावसायीका कुराहरु आउँछन् तर यातायात क्षेत्रका ब्यवसायीको कुरा आउँदैनन् । आफूहरुलाई हेर्ने नजर नै राज्यको फरक छ । यस क्षेत्रमा लगानी भनेको नितान्त आफ्नै लगानी रहेको भएपनि गलत काम गरे जस्तो महसुस हुन्छ ।

२५ प्रतिशत आफ्नो र ७५ प्रतिशत लगानी ऋण निकालेर गाडी खरिद गरेकाले मेरो ऋण धेरै छ । यातायात क्षेत्रमा करिव ४ करोड लगानी छ । यसको साढे १४ प्रतिशत ब्याज हो । लकडाउनको अववधीमा करिव २८ लाख ब्याज तिरिसकेको छुँ । यसरी ब्याज तिर्दै जाने तर सवारी सञ्चालनमा आउन नदिने हो भने यातायात व्यवासायीहरु धेरै दिन टिक्न सक्दैनन् ।

मौद्रिक नीतिले यातायात क्षेत्रलाई अति प्रभावित भन्दा खुसि लाग्यो तर व्यावहारमा कार्यन्वयन भएन

यातायात क्षेत्रमा दुई थरिको मार परेको छ । ६ महिनाको आम्दानी गुमेको छ । त्यसमा व्यवसायीलाई कुनै पनि छुट (बैंकको ब्याज र गाडीको कागजपत्रमा) भएको छैन । ६ महिना थन्किएको गाडीलाई बाटोमा ल्याउनको लागि न्यूनतम (गाडीको अवस्था, उमेर हेरेर) ४÷५ लाख खर्च हुने अवस्था छ ।

१०–१२ लाख सार्वजनिक सवारीमा प्रत्यक्ष मजदूर छन् । यिनीहरु पूर्ण रुपमा बेरोजगार छन् । त्यस्तै यातायातसंग सम्वन्धित ब्यापारी टायर, मर्मत, पेट्रोल पम्प, ग्यारेज लगायत राजमार्गका होटेलमा काम गर्ने करिव ७ लाख मजदुरले रोजगारी गुमाएका छन् । यसरी हेर्ने हो भने यातायात क्षेत्रसंग सम्वन्धित प्रत्यक्ष १०/१२ लाख र अप्रत्यक्ष ७ लाख गरि करिव १७/१९ लाख मजदुरले रोजगारी गुमाएका छ ।

सार्वजनिक यातायातमा काम गर्नेका तलव न्यून र भत्ता धेरै हुन्छ । दैनिक गाडीमा काम गर्ने मजदुरलाई शुरुका दिनमा कुनै मर्का नपरोस भनेर केहि राहत दियौँ । तर व्यवुसायी पनि आफै मर्कामा परेकाले पछिल्ला दिनमा भने कुनै राहात दिन सकेको छैन । आफ्ना मजदुरलाई तेस्रो पटक उधारोमा सामान दिएको छुँ । गाडी खुलेमा २ लाख उधारो तिर्नु छ ।

नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघमा देशभरिका २९४ वटा संस्था आवद्ध छन् । आवद्ध भएका संस्थाहरुले मजदूरका लागि आर्थिक भन्दा पनि भौतिक सामाग्री राहत स्वरुप सहयोग गरेका थिए । यसमा सरकारले चामलको गेडा पनि नदिएको आरोपा लगाएका छन् ।

एक गाडीले सबै खर्च (बैंकको किस्ता, चालक सहचालकको तलव–भत्ता) कटाएर माशिक १०÷१५ हजार रुपैयाँ कमाउँछन । ६ महिनामा यो कमाईमा ह्रास आएको छ । बैंकको ब्याज आफै तिरौला तर समय थप गर भन्दापनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ । राज्य अभिभावक भएपनि आफ्ना मागहरुको कुनै सुनुवाई भएको छैन । मौद्रिक नीतिमा यातायात क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्दा खुसि भएका थियौँ । तर मौद्रिक नीतिको निर्देशिका बन्दा मध्यम प्रभावितमा पारिएकाले समस्या परेको छ ।

गाडी चलेको दुइ÷चार महिनापछि सहज वातावरण बन्ला, पुनकर्जा पाईएला, थन्किएका गाडीहरुलाई पुनकर्जाले बनाएर बाटोमा गुडाउला भन्ने सोचले ऋण नै मागेका छौँ । ६ महिनासम्म ठप्प रहेकालाई मध्यम प्रभावित भन्दा अचम्मीत छौँ । आफूलाई यो देशका नागरिक नै होईन जस्तो लाग्छ ।

दैनिक ३ हजारका दरले माशिक २ लाख २४ हजार रुपैयाँ घाटा छ

उपत्यका स्वयम्भु बस सेवा प्रालीमा ८० वटा सवारीसाधन छन् । गाडीहरु थन्किएको ६ महिना भएको छ । ८० गाडीमा काम गर्ने १६० जना मजदूर प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । प्रालीमा अधिकांश आफै बस धनि (स्वरोजगार) छन् । खलासी गरि ड्राईभर बनि दुइ चार लाख जम्मा गरि सहकारीमार्फत गाडी सञ्चालन गरेका छन् भने केहिले विदेशमा कमाएको पैसाले गाडी किनेका छन् । उनीहरु अधिकांश घर भाडामा बस्छन् । उनीहरु कमाएको पैसा सहकारीलाई किस्ता बुझाउने र बचेको पैसा आफ्नो परिवारमा नै खर्च गर्छन । तर ६ महिनमा यो सबै बन्द छ ।

प्रालीमा माशिक १० लाख उठ्छ । लेवी लिए बाफत उनीहरुको ईन्स्योरेन्स गर्ने, गाडीको कर तिर्ने, कागजपत्र नविकरण गरिदिने, दुर्घटना भएमा क्षति पुर्ति दिने लगायतका काम प्रालीले नै गर्छ । यो काम अहिले ठप्प छ । यस कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले ५० प्रतिशत कम तलव पाएका छन् ।

एउटा व्यावसयीलाई दैनिक ३ हजारका दरले माशिक २ लाख २४ हजार रुपैयाँ कमाउँछ । यो आम्दानी अहिले छैन । अषाढमा लकडाउन केहि खुकुलो गरिएको थियो । जसमा २५ प्रतिशत मात्रै गाडी सञ्चालन भए भने ७५ प्रतिशत सञ्चालनमा आउन सकेनन् । ७७ जिल्लाका नै मजदुर रहेकाले उनीहरु काठमाडौ आउन सकेनन् । उनीहरु आउन चाहेका भएपनि सरकारले आउन दिएन । २५ प्रतिशत चलेका गाडीले आम्दानी गर्न सकेनन् ।

राज्यले सार्वजनिक गाडी चलाउन दियो तर जनतालार्ई सार्वजनिक सवारी नचड्न भनेकाले यात्रु पाउन गाह्रो भयो । सामाजिक दूरी कायम गरि चलाउन भनेपछि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मास्क, स्यानिटाईजर, पञ्जा किनेर सञ्चालन गर्दा आम्दानी हुन सकेन । ५० प्रतिशत बढि भाडा लिन पाउने भनिएपनि त्यसले धान्न सकेन ।

यदि असोज १ गतेदेखी सञ्चालनमा आएपनि गाडी बाटोमा ल्याउन गाह्रो हुन्छ । किनकी उपत्यकामा चल्ने गाडीहरु २००१ मोडेलदेखी २०१८ का छन् । यी गाडीहरुका पार्टपुर्जा फेर्नमा नै बढि खर्च हुन्छ त्यसको लागि पुनकर्जा मागेको भएपनि उपलब्ध गर्न आनाकानी गरेको छ ।

कोरोना भाईरसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र यतिबेला ठप्प बनेको छ । अर्थतन्त्रमा दशकौ अघिको भन्दा बढि गिरावट आएको छ । नेपालमा पनि अर्थतन्त्रमा गिरवाट आउने देखिएको छ ।