यी हुन आइएपिओ निस्कासन गरेको १ वर्षसम्म पनि बाँडफाँड नगर्ने कम्पनीहरु, के यीनिहरुलाई कानुन लाग्दैन ?

काठमाडौं । पाँच वर्षअघि लोटस फाइनान्स कम्पनीको आईपीओ निष्काशन हुँदा आधा पनि बिक्री भएन । सो आईपीओमा सेयर प्रत्याभूति (अण्डरराइट) गरेको सिभिल क्यापिटलले ५० प्रतिशत सेयर सब्सक्राइब नभएको भन्दै आफूले सेयर लिन नमानेपछि लामो विवाद चल्यो । ६ महिनाको विवादपछि धितोपत्र बोर्डले आईपीओ प्रक्रिया नै रद्द गर्दै आवेदनकर्ताहरूलाई व्याजसहित रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दियो ।

त्यसबेला जम्मा ७ करोड चुक्ता पुँजी भएको सिभिल क्यापिटलले अण्डरराइट गरेको सेयर किन्नुपरेको भए आफ्नो चुक्ता पुँजी सबै सकिने अवस्था थियो । केहीअघि हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको आईपीओमा पनि त्यस्तै अवस्था देखियो । अण्डरराइट गरेका कम्पनीहरूमध्ये एउटाले रकम बुझायो भने अन्यले रकम नतिर्दा समस्या प¥यो । करिब ६ महिनापछि हिमाल दोलखाको आईपीओ बाँडफाँट भयो र अहिले दोस्रो बजारमा कारोवार भैरहेको छ । अण्डरराइट गरेका कम्पनीहरू डुब्छौं भने रुवाबासी गरे पनि अहिले हिमाल दोलखाको सेयर मूल्य १०० रुपैयाँकै हाराहारीमा छ । गतसाता यसको सेयर मूल्य १११ सम्म पुगेको थियो ।

शिवश्रीले २०७६ असोज १६ गतेदेखि कात्तिक १५ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि ३३ लाख ५१ हजार १ सय ४० कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । कुल सेयरमध्ये ७ लाख २० हजार कित्ताका लागि आवेदन परेको थियो । निष्काशन गरिएको कुल सेयरमध्ये २६ लाख ३० हजारभन्दा बढी सेयर बिक्री हुन बाँकी नै छ ।

हिमाल दोलखाको समस्या समाधान भए पनि त्यसैबेला आईपीओ निष्काशन गरेको शिवश्री हाइड्रोपावरको अवस्था भने फरक छ । यसका अण्डरराइटर कम्पनीहरूले कम्पनीले झूटो विवरण दिएको भन्दै आफूले प्रतिवद्धता जनाएको सेयर खरिद गर्न मानेका छैनन् । जसकारण सर्वसाधारणलाई सेयर निष्काशन गरेको एक वर्ष भइसक्दासमेत शिवश्री हाइड्रोपावरको सेयर बाँडफाँटसमेत हुनसकेको छैन ।

कम्पनीले निष्काशन गरेको सेयर करिब २७ प्रतिशतमात्र बिक्री भएको छ । बाँकी सेयर प्रत्याभूतिकर्ताहरू हाल मुक्तिनाथ क्यापिटल भनेको तत्कालिन भिबोर क्यापिटल र सीआईबीएल क्यापिटलले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कम्पनी र अण्डरराइटरबीच विवाद बढेपछि आईपीओ बाडफाड नै अन्योलमा परेको छ । शिवश्रीको आईपीओ भरेका र रकम बुझाएका हजारौं लगानीकर्ताहरू लामो समयदेखि आफ्नो सम्पत्ति बन्धक भएकोमा रुष्ट छन् ।

केही नाफा कमाइन्छ कि भन्ने आशामा आईपीओ खरिद गरेका लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति यसरी बन्धक हुँदा पनि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड मूकदर्शक बनेर बसेको छ । अण्डरराइटर कम्पनीहरूका अनुसार निष्काशनअघि आयोजनाको प्लान्टमा बाढीले क्षति पु¥याएको बारे कम्पनीले सूचना दिएको थिएन । नियमानुसार दैवीप्रकोपको घटनामा क्षति भएमा अण्डरराइटरले सेयर किन्न बाध्य नहुन पनि सक्छ । सोही बुँदालाई समातेर मुक्तिनाथ क्यापिटल र सीबीआईएल क्यापिटलले रकम तिरेको छैन । कम्पनीले भने सम्झौता अनुसार सेयरवापत्को रकम नबुझाएको भन्दै अदालतमा चुनौति दिने चेतावनी पटक–पटक दिएको छ ।

कम्पनी र आईपीओ प्रत्याभूतिकर्ताहरूबीच उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्नको लागि बोर्डको कुनै भूमिकाले निकास पाउन सकेको छैन । शिवश्री हाइड्रोपावरको सेयर सूचीकृतको सम्बन्धमा बोर्डसँग जिज्ञासा गर्दा पटक–पटक कम्पनीको सेयर सकार्नको लागि प्रत्याभूतिकर्ताहरूलाई पत्राचार गरेको भनेर पूर्व तयारी उत्तर दिने गरेको छ । करिब १ वर्षको अवधिमा बोर्डले न त कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ न त प्रत्याभूतकर्ताहरूलाई नै केही कारबाही गरेको छ । लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति यति लामो समयसम्म बन्धक हुँदा पनि कुनै ठोस कदम चाल्न नसक्ने नियामक निकायबाट लगानीकर्ताहरूले के अपेक्षा गर्ने ? धितोपत्र बजार विकासको के अपेक्षा गर्ने ?

सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा तथा रक्षक बन्नुपर्ने बोर्डले उल्टै कमजोर रेटिङ्ग प्राप्त कमजोर हाइड्रोपावर कम्पनीहरूलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएर सर्वसाधारणको लगानी बन्धक बन्दासमेत कुनै ठोस कदम चाल्न नसक्नु बोर्डको असक्षमता हो कि लापरवाही ? आफ्नो नियमनमा रहेको कम्पनी र प्रत्याभूतिकर्ताहरूबीच उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गरी सर्वसाधारणको लगानी डुब्नुबाट बचाउनुपर्नेमा यहाँ बोर्ड पत्राचार गरेको बहाना तेस्र्याउँदैआएको छ ।

यस्तो त व्यवस्था आईपीओ निष्काशन गर्नु ७ दिनअघि प्रकाशित विवरण–पत्रमा प्रत्याभूति कर्ताहरूले कुनै सवाल नउठाएको र कम्पनीको सेयर बिक्री नभएर आफूहरूले प्रत्याभूत गर्ने समयमा विभिन्न समस्या देखाउँदै पछि हट्न नमिल्ने बोर्डका सहप्रवक्ता केसीको भनाइ छ । कुनै पनि कम्पनीहरूले सर्वसाधारणमा प्राथामिक सेयर निष्काशन हुने समयसम्ममा विभिन्न चरणको परीक्षण भएर मात्र सर्वसाधारणका लागि सेयर खरिदका लागि बिक्री खुल्ला हुन्छ । त्यसैको आधारमा साधारण लगानीकर्ताले पनि कम्पनी रेटिङ्ग, धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्काशन गर्न दिएको स्वीकृति, प्रत्यभूतिकर्ताहरू र बिक्री प्रबन्धकले बनाउने विवरणलाई हेरेर नै लगानीको योजना बनाएको हुन्छन् ।

धितोपत्र ऐन, २०६३ अनुसार झूट्टो, भ्रामक वा गलत हो भनी जानीजानी कुनै विवरण वा पूर्व अनुमानसम्बन्धी विवरण बनाउने वा प्रकाशित गर्ने, बदनीयतकासाथ कुनै तथ्य वा जानकारी लुकाउने, र बदनीयत साथ झूट्टा वा भ्रामक विवरण, प्रकाशित गर्नेलाई सजाएको व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र ऐनमा कुनै विवरण झूट्टो वा भ्रामक हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै वा विवरणमा कुनै कुरा छुटेको, लुकाइएको वा नपरेको कारणले त्यस्तो विवरण गलत वा भ्रामक छ ।
सेयर बजारबाट