बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत समक्ष वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न परिसंघको माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारी र बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत गेहेन्द्र राजभण्डारी बीच आइतबार परिसंघको कार्यालयमा सौहार्दपूर्ण भेटघाट र छलफल भएको छ ।
भेटको अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर लगायत वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल र उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राजदूत भण्डारीलाई स्वागत गर्नु भएको थियो । उक्त भेटमा परिसंघका अध्यक्ष मोरले परिसंघले आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको राजदूत समक्ष बताउनु भयो । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनको लागि प्रकृयागत झण्झट र कानुनी अवरोधहरुलाई सहज बनाउनको लागि परिसंघले पहल गरीरहेको बताउँदै सरकारबाट समेत सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष मोरले स्वदेशी पूँजीलाई परिचालन गरी रोजगारीको सृजना गर्न र उद्योगहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी औद्योगिकरण मार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन परिसंघ सधै क्रियाशिल रहेको बताउनु भयो ।
त्यसैगरी नेपाल र बेल्जियमबीच सुसम्बन्ध रहँदै आएको बताउँदै दुई देशबीचको सम्बन्धनलाई थप प्रगाढ बनाई नेपाली कार्पेट र हस्तकलाका वस्तुहरुको निर्यात व्यपारलाई प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । बेल्जियम र युरोपियन युनियनमा आवद्ध राष्ट्रहरुमा नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटनको गन्तव्य स्थललाई उजागर गर्ने प्रकारका कार्यक्रम र प्रचारात्मक सामाग्रीहरुको माध्यमबाट नेपालमा पर्यटन व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि पहल गर्न समेत अध्यक्ष मोरले जोड दिनु भयो ।
छलफलमा परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालले अन्य मुलुकहरुमा जस्तै बेल्जियम र युरोपियन युनियनमा आवद्ध देशहरुमा पनि नेपालले पर्यटन प्रवद्र्धन, हस्तकलाका सामग्रीहरुको प्रदर्शनी र उनी गलैचाहरुको निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नसके राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्न सक्ने बताउनु भयो ।
छलफलका क्रममा राजदूत राजभण्डारीले लगानी विस्तार र आर्थिक विकासको लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सधै सहकार्य हुनु पर्ने बताउँदै वैदेशिक लगानी विस्तारमा आपूmले पहल गर्ने बताउनु भयो । त्यसैगरी सम्भाव्यता बोकेका नेपाली उत्पादनहरुको निर्यात प्रवद्र्धन लगायत नेपाल वायुसेवा निगमको उडानलाई सहज बनाउनको लागि आपूmले सकेको पहल गर्ने बताउनु भयो । आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रका अपेक्षाहरुलाई पुरा गर्नको लागि नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई सहज बनाइ कार्यान्वयनको लागि आपूmले योगदान पु¥याउने बताउनु भयो ।
