ओलीका युवराजले लगाएको कर धमाधम उल्ट्याउँदै अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल हटाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको कर अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बैठकले हटाउने निर्णय गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबै प्रकारका पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा १० प्रतिशतका दरले भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए तर विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि उनले यो कर हटाएका हुन् ।
आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले करका दरहरू परिवर्तन गर्न पाउँछ । सोहि अनुसार बैठकले करका दर परिमार्जन गरेको हो ।
किताबमा भन्सार लगाइएको भन्दै स्वदेशी प्रकाशकहरु यसको विरोधमा उत्रिएका थिए। किताबमा कर लगाउँदा ज्ञानमा बन्देज लगाइएको भन्दै सांसदहरु पनि विरोधमा सहभागी भएका थिए।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ७५ देशबाट पुस्तक आयात भइरहेका छन्। विभिन्न तहको पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तकदेखि नेपालीहरुको जीवनी तथा साहित्यसमेत विदेशबाट नै छापिएर आउने गरेका छन्।
नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरु डा. रामशरण महत, मधुकरशमसेर राणा र भरतमोहन अधिकारीको पालामा पनि पुस्तकमा कर लगाउने घोषणा गरिएको थियो। त्यतिबेला पनि पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै सरकारले कार्यान्वयन गरेको थिएन।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा गरिएका करका व्यवस्थाहरु धमाधम संशोधन हुन थालेका छन्। यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनमा ८० प्रतिशत भन्सार कर लगाइएकोमा असोज दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई घटाउने निर्णय गरेको थियो।
