दुई साताभित्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा, लघुवित्त संस्थाको पूँजी बृद्धि नीति आउने

काठमाडौं । पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले केही नीतिहरू संशोधन गर्ने भएको छ । अर्को सातासम्म असोज मसान्तसम्मको (त्रैमासिक) मौद्रिक नीति समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका तीनवटा ब्यवस्थाहरू पुनरावलोकन गर्ने भएको हो ।

‘कतिपय नीतिको गलत अभ्यास भयो, कतिपयका कारण सञ्चालनमै समस्या पनि आयो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्ता केही नीतिहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने गरी अहिले छलफल चलिरहेको छ ।’ राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बैंकको एटीएम चलाउँदा शुल्क नलाग्ने, ऋण स्वाप (एकबाट अर्कोमा सार्ने र स्थिर ब्याज दरसँग सम्बन्धित केही ब्यवस्थाहरूलाई संशोधन गर्ने भएको हो । यी तीनवटै ब्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकलाई सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडेको छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकको एटीएमबाट पैसा झिक्दा पनि शुल्क तिर्न नपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसको असर गएको दसैं र तिहारमा देखियो । बैंकहरूले बिदा अवधिभर (३६५ दिन बैंकिङ) सबै शाखा बन्द गरे । तर, आफ्नो एटीएम बुथमा पर्याप्त पैसा राखेनन् । जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट पैसा झिक्दा पनि शुल्क नलाग्ने भएपछि बैंकहरूले पैसा राख्न जाँगर नदेखाएका हुन् । बैंकहरूले अन्तर(आबद्धता (इन्टर कनेक्सन) का लागि विभिन्न नेटवर्कहरूलाई पैसा तिर्नुपर्छ । तर, ग्राहकबाट उठाउन नपाउने भएपछि एटीएम सञ्जाल बिस्तार गर्न पनि बन्द गरेका छन् । यसले राष्ट्र बैंकको नीति (पहुँच बिस्तार) मा नै असर गरेपछि मौद्रिक समीक्षामार्फत संशोधन गर्न लागिएको हो ।

‘बैंकहरूले आफूलाई पर्ने खर्च मात्र उठाउन पाउने गरी नीति संशोधन गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतको दाबी छ । ऋण खोसाखोसमा तीव्रता देखिएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले स्वापिङ शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । अहिले सेवा शुल्कमार्फत स्वापिङ दर निर्धारण गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंकले ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत, फाइनान्सले १.२५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १.५० प्रतिशतसम्ममात्र सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । यसको १५ प्रतिशतमात्र ऋण पूर्व भुक्तानी शुल्क लिन पाइन्छ । शुल्क एकदमै सस्तो भएका कारण स्वापिङ (खोसाखोस) एकदमै बढेर गएको छ ।

एक बैंकबाट अर्को बैंकमा सार्दा केही बढी शुल्क लाग्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले गर्न खोजेको छ । यसबाहेक स्थिर ब्याज दरमा पनि एउटा सीमा तोकिने भएको छ । अहिले बैंकहरूले ३५ वर्षसम्मलाई ब्यक्तिगत आवधिक कर्जा (ईएमआईमा आधारित) प्रवाह गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले यस्ता कर्जाको ब्याजदर स्थिर गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसैअनुसार बैंकहरूले ब्याज स्थिर पनि गरिसकेका छन् । तर, धेरै लामो अवधिको स्रोत (निक्षेप वा ऋणपत्रलगायत) बैंकहरूसँग छैन । राष्ट्र बैंकले नै पनि १० वर्षभन्दा बढीको ऋणपत्र जारी गरेको छैन ।

यसो हुँदा सीमित अवधिका लागि पैसा लिएर असिमित अवधिका लागि ऋण दिन ब्यावहारिक कठिनाइ छ । ‘निश्चित अवधिसम्मको ब्याज स्थिर गर्न जरुरी छ । त्यसैले त्यस दिशातर्फ हामीले छलफल गरिरहेका छौं,’ ती अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकको यी तीनवटै नीतिको बैंकिङ क्षेत्रबाट आलोचना भएका थिए । अब्यवहारिक नीति भन्दै बैंकर्स संघले धेरैपटक राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको थियो । ब्यक्तिगतरूपमा पनि केही बैंकरले कुराकानी गरेका थिए । यसको असर मूल्यांकन गरेपछि राष्ट्र बैंक केही पुनरावलोकन गर्न तयार भएको हो ।

लघुवित्तको पूँजी बृद्धि हुने
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा लघुवित्त संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठकभित्र पटक–पटक छलफल भएको छ । तर, कुनै नर्णय भने भैसकेको छेन । लघुवित्त संस्थाहरूको विजनेस बृद्धि हँुदै गैरहेको तुलनामा चुक्ता पुँजी निकै सानो भएको र जोखिम धेरै बढेको गुनासो आइरहेको छ । केही राम्रा लघुवित्तहरूको चुक्ता पुँजी १ अर्बभन्दा बढी भैसके पनि राष्ट्रियस्तरको लघुवित्तहरूको पुँजी १० करोड हाराहारीमा छ ।

अहिले मर्जर भएर आएका लघुवित्तहरू पनि २० करोड हाराहारीमा चुक्ता पँुजी लिएर सञ्चालनमा छन् । अहिले मर्जर भैसकेर आइसकेका लघुवित्तहरूलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर पुँजी बृद्धि गर्न दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले भने मर्जरबाटै पुँजी बृद्धि गर्नुपर्ने दवाब दिइरहेको छ । मर्जरमार्फत दोब्बर पुँजी बनाइसकेका सस्थाहरूलmे अब हकप्रदमार्फत पुँजी बढाउने बाटो खोलिदिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

यसबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । हाल लघुवित्तहरूको पुँजी राष्ट्रियस्तरको हकमा ८० करोड देखि १ अर्बसम्मको बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । यसबारे मौद्रिक नीतिको समिक्षाका क्रममा नयाँ निर्देशन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।सेयरबजार