४० करोड नतिर्ने जनमैत्रीमा झेल, तत्कालिन माओवादी नेताहरूलाई खुशी पार्न दिएको रकमले ९ वटा बैंकहरू समस्यामा « Artha Path
२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार

४० करोड नतिर्ने जनमैत्रीमा झेल, तत्कालिन माओवादी नेताहरूलाई खुशी पार्न दिएको रकमले ९ वटा बैंकहरू समस्यामा



काठमाडौं । तत्कालिन माओवादी नेताहरूलाई खुशी पार्न केही बैंकर्सहरूले दिएको रकमले अहिले ९ वटा बैंकहरू समस्यामा परेका छन् । ९ वटा बैंकले अत्याधुनिक अस्पताललाई दिएर डुबेको ४० करोड कर्जा अहिलेसम्म विपन्न वर्ग कर्जामा अभिलेख राखेर सस्तो व्याजदर लगाइएको खुलाशा भएको छ । राष्ट्र बैंकले समेत माओवादी नेताहरूको लगानीको सो अस्पताललाई दिएको कर्जा विपन्न वर्गको कर्जा बनाउँदै ११ वर्षसम्म ब्याज नतिरे पनि छुट दिइरहेको पाइएको छ ।व्यवसायको सामान्य ज्ञानसमेत नभएका माओवादीका एक समूहलाई ठूलो ऋण दिनका लागि हिमालयन बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठ र बैंक अफ काठमाण्डूका तत्कालिन सीईओ राधेश पन्तले १२ वर्षअघि १५ करोड जुटाएका थिए । श्रेष्ठ र पन्तको मिलेमतोमा अन्य बैंक र राष्ट्र बैंकलाई समेत प्रभावमा पारी गरिएको एउटै निर्णय अहिले दर्जन बैंकका लागि पासो बनेको छ ।

अहिले ९ वटा बैंकको ४० करोड रुपैया डुबेको ऋण उठाउन कांग्रेस सांसदसमेत रहेका उमेश श्रेष्ठसहितको टिमले माओवादी पार्टीको लगानी परेको जनमैत्री अस्पताल लिने तयारी भैरहेको छ । सामान्यतयाः ठूला परियोजनाको लागि आवश्यक धेरै पुँजी दिन एउटा बैंकको क्षमताले नभ्याउने भएपछिमात्र बैंकहरूले सहवित्तीयकरण कर्जा (कन्सोर्टिएम लोन) दिने गर्छन् । तर, एउटा फाइनान्स कम्पनीले समेत लगानी गर्नसक्ने क्षमताको उक्त रकम ऋण दिन ९ बैंक अगाडि सर्नुको कहानी पनि ठूलै छ । ऋण दिने बेलामा नै माओवादीले ऋण नतिर्ने पक्का ठानेर नै ९ वटा बैंकलाई १/१ करोडका दरले हाल्न लगाइएको थियो । त्यो रकम माओवादीलाई चन्दा नै दिइए जसरी दिइएको थियो । त्यसबेला ठूलो शक्तिकेन्द्र बन्दै आएको माओवादीसँग नजिक हुने नाममा नौ वटै बैंकका साहुजीहरू जनमैत्री अस्पतालको नाममा ऋण दिने प्रस्ताव रातारात तयार गरेका थिए । त्यसबेला बैंकर्स सघको अध्यक्ष रहेका पन्तले बैंकर्स संघको बैठकबाटै यस्तो प्रस्ताव पारित गराउने प्रयास गरेका थिए । यही सम्बन्धको फाइदा उठाएर पन्त बाबुराम भट्टराई पधानमन्त्री भएको बेला स्थापना गरिएको लगानी बोर्डको पहिलो सीईओसमेत बन्न सफल भए ।

जनमैत्री अस्पताललाई ऋण दिएका नौवटा बैंकमध्ये नबिलले सबैभन्दा धेरै तीन करोड र अन्य आठवटा बैंकले औसतमा डेढ करोड गरी १५ करोड रूपैयाँ ऋण प्रवाह गरिएको थियो । ऋण दिने अन्य बैंकहरूमा एनआईसी एसिया बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, हिमालयन बैंक, ग्लोबल आइएमई, सनराइज, प्राइम, लक्ष्मी र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक हुन् । ऋण दिनएको केही महिनापछि नै यसले व्याज समेत तिरेको छैन ।

सुरुदेखि नै शंका

गरिएको उक्त अस्पतालले आफ्नो सेवा दिन नसकेपछि पटक÷पटक बन्द भएको थियो । साँवा र ब्याज तिर्न नसक्दा सबै ऋण केही समयमै खराबमा परिणत हुँदै गएको बताइन्छ । तर पनि बैंकहरूले शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएको विषयलाई कहिल्यै बाहिर ल्याउन चाहेनन् । राष्ट्र बैंक पनि सत्ता राजनीतिमा रहेको माओवादी समूहकै सहयोगीको भूमिकामा देखिँदै गयो ।

खराब ऋणमा परिणत भइसकेको उक्त कर्जाको साँवा, ब्याज र हर्जाना ब्याज गरेर झण्डै ४० करोड रूपैयाँ पुगेको बताइन्छ । त्यसमध्ये एनआईसी एशियाको मात्रै झन्डै चार करोड रूपैयाँ हो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग निकट सम्बन्ध रहेको व्यापारीक घरानाले चलाएको एनआईसी एशियाले भने माओवादी पार्टीकै स्वामित्वमा रहेको मानिने जनमैत्री अस्पताल लिलाम गरेर ऋण उठाउने पहल सुरु गरेको छ । एनआईसीले खराब कर्जामा परिणत भएको लामो समय भएकाले ऋण उठाउने योजनास्वरूप ऋण असुली न्यायाधीकरणमा कानुनी प्रक्रियाको लागि औपचारिक निवेदन पेश गर्ने भएको छ । सोही प्रयोजनको लागि गत साता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट आवश्यक निर्णय र समर्थनसमेत लिइसकेको छ ।

उता केही बैंकहरूले पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका कान्छो छोरा डाक्टर दिपेन्द्र खतिवडालाई अघि सार्दै उक्त अस्पताल लिटिल एन्जल स्कुलका सञ्चालक उमेश श्रेष्ठलाई सुम्पिने योजना अघि सारिएको बताइन्छ । प्राइम बैंकका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ कागेसका सांसदसमेत हुन् । अहिले ऋण दिएका बैंकहरू श्रेष्ठलाई सो अस्पताल बेचेर आउने जति रकम भागवण्डा गर्न राजी भएका छन् । यसमा पूर्वमन्त्री युवराज खतिवडाले समेत बैंकका सीईओहरूलाई यस किसिमको माहोल बनाउन निर्देशन दिएका थिए । यो विषय प्रधानमन्त्रीकहाँ समेत पुगेको र बालुवाटारबाट समेत ग्रीन सिग्नल आएको बताइएको छ । उमेश श्रेष्ठले मेडिकल कलेजको खोल्ने र विदेशी साझेदारको अस्पताल चलाउने योजना बनाएका छन । सोही रोडम्याप बोकेर खतिवडापुत्र दीपेन्द्र यसबीच शक्तिकेन्दहरू पुगेको देखिन्छ । त्यो काममा श्रेष्ठ र खतिवडालाई काठमाडौं वसुन्धरास्थित साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजका सञ्चालकहरूसमेत लागिपरेका छन् । तत्कालिन एमालेनिकट उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भनेर बैंकहरूबाट लिलाम गराई अस्पताल हत्याउने तयारी गररहेका छन् ।

एनआईसीलाई राजश्व असुली न्यायाधीकरणमा नजान र लिलामी वा सहमति पक्रियाबाट श्रेष्ठलाई अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाउन दवाब दिइएको छ । सोही योजनाअनुसार उमेशले चैतभित्र अस्पताल सकार्ने गरी कुमारी बैंकको २० करोडको ग्यारेन्टी नौ वटै बैंकमा यसअघि नै बुझाएका छन् । श्रेष्ठले सो अस्पताललाई ३० करोडसम्म हाल्न आफू तयार रहेको बताएका छन । प्राइम बैंकको ठूलो लगानीकर्ता एवम् पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले कन्र्सोर्टियममा रहेको प्राइमलगाायतका बैंकबाट समेत यसमा दवाब बढाएका छन् । यसअघि जनार्दन शर्माहरूको पहलमा अस्पतालको लागि भनेर लिइएको ऋणलाई शक्तिको आडमा राष्ट्र बैंकबाट विपन्न वर्ग कर्जाको हैसियत दिलाइएको थियो । यसो गर्दा विशेषगरी ब्याज छुटलगायतका सुविधा पाइने भएकाले चैतसम्मको बैंक ग्यारेन्टीका लागि कुमारी बैंकलाई ‘मूर्गा’ बनाउँदै जनमैत्री अस्पताललाई उमेशको जिम्मा लगाउने तयारी भैरहेको छ ।

तत्कालिन माओवादी पार्टीले आफना कार्यकर्ताको उपचार गर्न भनेर लगानी गरेको सो अस्पताललाई राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गको कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्न दिएर ठूलो भ्रष्टाचार गरेको थियो । विपन्न वर्गको कर्जाका रुपमा गरिबले पाउने हिस्सा माओावादीको अस्पताल किन्न खर्चिएको थियो । अहिलेसम्म पनि सोहीअनुसार सो कर्जामा व्याज छुट दिइएको छ । नियमअनुसार बेलैमा साँवा र ब्याज तिर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण विभागले उक्त कर्जालाई विपन्न कर्जामा निरन्तरता नदिन बैंकहरूलाई तत्काल निर्देशन दिनुपथ्र्यो । त्यस्तो अवस्थामा अन्य साधारण कर्जासरह ब्याज र हर्जाना ब्याज लगाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा सो ऋण रकम बढेर झन्डै एक अर्बको हाराहारीमा पुग्नेछ । तर, राष्ट बैंकले समेत शक्तिकेन्द्र रिझाउने नाममा छुट दिइएको थियो ।

प्रारम्भमै चर्को राजनीतिक दबाब परेपछि झन्डै डेढ दशकअघि राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर मौद्रिक नीतिमा एउटा शर्त घुसारिदिएको थियो । जसमा ‘अस्पतालले प्रयोग गर्ने कर्जाको लागि संस्था नाफारहित हुनुपर्ने र न्यूनतम २० वटा निःशुल्क बेडको व्यवस्था गरिनुपर्ने’ उल्लेख थियो । त्यसै कारण कुनै पनि अस्पतालले त्यसपछि विपन्न वर्ग कर्जाको नाममा ऋण लिन सकेको देखिँदैन । तर, त्यतिबेला जनमैत्रीका हर्ताकर्तालाई जसरी पनि कर्जा लिनुपर्ने भएकाले उनीहरूले अस्पतालको विधानमा नाफारहित र २० वटा बेड निःशुल्कको व्यवस्था त्यत्तिकै थपिदिएका थिए । नीतिगत भ्रष्टाचारको योभन्दा ठूलो नमुना अरू हुन सक्दैन । लिटिल एञ्जेलका उमेशको समूहले जनमैत्री अस्पताल, बालाजुको ठेगानामा जनमैत्री फाउण्डेशन इन्स्टिच्यूट अफ हेल्थ साइन्स खोलेका छन् । तर, पठनपाठनचाहिँ ललितपुरको हात्तिवनस्थित लिटिल एञ्जेल्स कलेजको हातामा हुँदैआएको छ ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको तत्कालीन कपडा उद्योगको चार रोपनी क्षेत्रफलमा सुविधासम्पन्न अस्पताल भवन छ । अस्पतालको नाममा नागार्जुनसँगैको मुड्खुमा ९० रोपनी सरकारी जग्गा ९९ वर्षको लागि यसअघि नै लिजमा हात पारिसकिएको छ । त्यस जग्गाको नाममा मेडिकल कलेज चलाउने योजनासमेत छ । खासमा यो अस्पताल हत्याउनका लागि धेरै समूह लागिपरेको छ । राजधानीमा पर्याप्त सरकारी जग्गा त्यो पनि सस्तो लिजमा ९९ वर्षका लागि, लिइएको बैंक कर्जामा विपन्न वर्गको सहुलियत र ठूलो राजनीतिक दलको साथ भएका कारण पनि उमेशको मोह यसमा देखिएको हो । यसबीच काठमाडौं महानगरपालिकाले जनमैत्रीलाई कोभिड–१९ विशेष अस्पताल बनाउने निर्णय गरेसँगै ठूलो रकम खर्च गरेर महँगा उपकरणसमेत जडान भएको छ । शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका बिचौलियाहरूको प्रलोभनमा महानगरले समेत कोभिडको नाममा करोडौं रूपैयाँको उपकरण उपलब्ध गराएपछि महामारीपश्चात् त्यो उपकरणसमेत स्वतः अस्पताल खरिदकर्ताकै हुने पक्का छ । सेयर बजारबाट साभार गरिएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्