४ जी ७७ जिल्लामा पुग्यो, आगामी बर्ष ५ जी को शुरुवात गरिने

काठमाडौं । आगामी बर्षभित्र नेपालमा ५ जी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २३ औँ बार्षिकोत्सोवको अवसरमा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले आगामी बर्षभित्रमा ५ जी सेवाको शरुवात गरिने बताएका हुन् ।खनालले भने, “Spectrum Roadmap तयार गरी आगामी बर्ष भित्र 5G सेवाको लागि आबश्यक फ्रिक्वेन्सीको शुनिस्चितता गर्दै सेवा प्रादायकहरुलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिने छ | यसको साथ साथै उपभोक्तालाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय सेवा उपभोगको प्रत्याभूति गर्न फ्रिक्वेन्सी बढाबढको माध्यमबाट नयाँ सेवा प्रदायक भित्र्याई प्रतिस्पर्धात्मक बातावरण तयार गरिनेछ |”

नेपालमा हालसम्म ७७ जिल्लाका प्रमुख शहरमा ४ जी सेवाको पहुँच रहेको उनको दावी छ। उनका अनुसार,  नेपालमा 4G मोबाइल प्रविधि को शुरुवात गरी हालसम्म देशका ७७ जिल्लाका प्रमूख शहरहरुमा 4G सेवा बिस्तार गरी करिब ६७ लाख सर्वसाधारणहरु 4G सेवाबाट लाभान्वित भएको छ।बिस्तारै आगामी छ महिना भित्र राज्यको सम्पूर्ण भागमा 4G सेवा बिस्तार हुने बाताबरण तयार भएको छ |

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले २३ औ बार्षिकोत्सब कार्यक्रममा पढ्नुभएको प्रगति विवरण:

२३ औ बार्षिकोत्सब मन्तब्य २०७७ फाल्गुन २०

दूरसंचार ऐन, २०५३ बमोजिम दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकायको रूपमा २०५४ फागुन २० मा स्थापित यस प्राधिकरणको २३औं वार्षिकोत्सवमा आयोजित यस समारोहमा गरिमामय उपस्थितिका लागि माननीय संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यु, प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु | यसै गरी संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवज्यू, प्राधिकरणका सदस्यज्युहरु, मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरु, प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षज्युहरु तथा सदस्यज्युहरु तथा प्राधिकरणको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आफ्नो व्यस्त समयका वाबजुद यस समारोहमा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाका प्रमुखज्यूहरु, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखज्युहरु, प्राधिकरणका कर्मचारी साथीहरु तथा अन्य उपस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरु, विभिन्न संचार माध्यमका प्रतिनिधिज्यूहरु, महिला तथा सज्जनवृन्दहरुमा प्राधिकरण परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु |

दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा २३ वर्ष अघि स्थापना भएको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण नेपालमा दूरसंचार सेवा भरपर्दो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन तथा आम उपभोक्ताले सेवा प्रदायक छनौट गर्न पाउने अवसर प्राप्त गर्ने गरी देशका सम्पूर्ण कुनाकाप्चामा दूरसंचार सेवाको पहुँच पुर्‍याउन निरन्तर क्रियाशील रही आएको बिषय वस्तु  अबगत नै छ  |

सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा आम नेपाली जनतालाई नवीनतम प्रविधि प्रयोगको अवसरको सुनिश्चितता गराउन तथा देशको आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रको विकासमा सूचना प्रविधिको ब्यापक प्रयोगबाट मात्र आमुल परिवर्तन ( Expotential Growth) वा घातंकी वृद्धि गर्न सकिने बिषय स्पष्ट भैसकेको छ |

यसै अनुरुप विश्वमा दूरसंचार सेवाको प्रयोगबाट आएको आमूल परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल राज्यभर दूरसंचार सेवाको सहज पहुँचको निर्माण गरी नेपाल सरकारको Digital Nepal को अबधारणा पूर्ण रूप दिने दिशामा प्राधिकरण कार्यरत छ | सेवा प्रदायकले दूरसंचार सेवाबाट प्राप्त गरेको आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा जम्मा गरिरहेको र उक्त रकम सेवा प्रदायक मार्फत मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहे बमोजिम ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषको अधिकतम उपयोगबाट ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवा पुर्‍याउन प्राधिकरणले विभिन्न योजना कार्यन्वयन गरिरहेको र  हालसम्म करिब ७४ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी गराउन चाहन्छु |

१ . Covid 19 को बिश्वब्यापी असर र त्यसबाट सिर्जित बिबिध चुनौती एबम समस्या का बाबजुद यस बर्ष  नेपाल राज्यभर दूरसंचार सेवाको पहुँच पुर्‍याउन तथा दूरसंचार सेवालाई नियमित भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन र  Covid 19 को कारणले यसको विस्तारमा भएको कमी कमजोरीलाई हटाउन २०५३ सालमा लागु भएको दूरसंचार ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी दूरसंचार सेवा थप नियमित र व्यवस्थित गर्न तथा प्रविधिको विकासले यस क्षेत्रमा देखिएको चुनौती सामना गर्नका लागि दूरसंचार ऐन लाई प्रर्थामिकताका साथ अगाडी बढाउनु पर्नेछ | यसको लागि माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान आक्रिस्ट गराउन चाहन्छु |

२. पूर्वाधार विकासमा हालको दोहोरो लगानी अन्त्य गर्न र सेवा प्रदायकलाई गुणस्तर र सेवाको पहुँचमा ध्यान केन्द्रित गराउन पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यका लागि छुट्टै पूर्वाधार विकास कम्पनी स्थापना गर्न पूर्वाधार नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी पूर्वाधार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खुला गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ |

३. GPS Tracking Service जस्ता नवीनतम सेवाहरुलाई क्रमश नियमित गर्दै जाने क्रममा  Location Tracking Service लाई दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा २३(२)बमोजिम अतिरिक्त दूरसंचार संचार सेवाको रुपमा खुला गर्न सरकारलाइ सिफारीस गरिएको छ | यसको कार्यान्वयनबाट vehical trace, fleet management, Assets Trace जस्ता Application मार्फत सूचना तथा संचार प्रविधिको भरपुर उपयोग भै थप ब्यबस्थित तथा प्रभावकारी हुने विस्वास लिईएको छ |ICAO सम्बन्धि सन्धि तथा दूरसंचार ऐन, २०५३ को ब्यबस्था बमोजिम दशहजार फिट माथिको नेपाली आकाशमा बिदेशी Airlines हरुले पनि दूरसंचार सेवा प्रयोग गर्न पाउने गरी खुला गर्ने तयारी भैरहेको छ |

४.   देशका सम्पूर्ण स्थानीय निकाय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक विद्यालयहरुबाट नागरिकहरुलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधामा सहजीकरण गर्न र सूचना प्रविधिको समान प्रयोगको अवसर प्रदान गर्न Broadband Internet सेवाको पहुँच पुर्याउने कार्यहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन |

५.   हालसम्म उपत्यका बाहेकका ५४२ स्थानीय निकाय, ४,४१२ वडा कार्यालय, ३,१२६ स्वास्थ्य केन्द्र र ३,७१४ सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याइएको छ भने आ.व. ०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा करिब ९५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसक्नेछ |

६.   सूचना महामार्ग (Information Super Highway) निर्माण गर्न सम्पूर्ण प्रदेशहरुका सडक संजाल पुगेका  स्थानहरुमा ९६ Core को Optical Fiber नेटवर्क निर्माण गर्ने कार्य निरन्तर अघि बढिरहेको छ | यस आ.व.को अन्त्य सम्ममा करिब २० प्रतिशत कार्य सम्पन्न हुनेछ |

   मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यक्रम

     यस कार्यक्रम अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा पर्ने जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका साथै मध्यपहाडी लोकमार्ग वा जिल्ला सदरमुकामलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडक वा सहायक राजमार्गहरुमा पनि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन तीनवटा खण्डहरुमा बिभाजन गरी कार्य सम्पन्न गर्न

•  मध्यपहाडी लोकमार्गका पाँचथर जिल्लाको चियो भञ्ज्यादेखि धादिङ्ग र गोरखा जिल्लाको आरुघाटसम्मको खण्डको लागि नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड संग सम्झौता गरी कार्य शुरु भएको साथै Router तथा DWDM उपकरण खरिद भै Instalation समेत सम्पन्न भै हाल Testing को कार्य भैरहेको र केहि दिनमै प्रयोगमा आइ माग अनुसार high speed bandwidth उपलब्ध गराईने ।
  • मध्यपहाडी लोकमार्गका गोरखाको आरुघाटदेखि गण्डकी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश को लागि युनाईटेड टेलिकम लिमिटेडसंग सम्झौता गरिए पनि कार्य गर्न नसकेको कारण सम्झौता खारेज गरिएकोमा हाल सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको ।
  • मध्यपहाडी लोकमार्गका कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशको लागि हाल नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरी कार्य अगाडी बढाईएको र आगामी २ वर्ष भित्र उक्त क्षेत्रमा सूचना महामार्ग निर्माण हुने लक्ष्य लिइएको छ ।

७.   ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ बमोजिम ५१२ Kbps Bandwidth को उपलब्धता हालको सन्दर्भमा नपुग भएको जनगुनासो Quality Measurement का क्रममा देखा परेकोले कम्तिमा ५ Mbps Bandwidth उपलब्ध हुने गरी Network विस्तार गर्ने र आम उपभोक्ताहरुले सहुतियत दरमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तर्फ प्राधिकरण कार्यरत छ | यसै सन्दर्भमा दूरसंचार नीति, ब्रोडब्याण्ड नीति र सूचना तथा संचार प्रविधि नीति समय सापेक्ष परिमार्जन गरी एकीकृत नीति निर्माण गर्न एकीकृत नीतिको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको छ |

८.   International Bandwidth दस्तुर USD 20/Mbps बाट USD 4/Mbps  सम्ममा आयात भई इन्टरनेटको महशुल दर दिनप्रतिदिन सस्तो हुदै गईरहेको  छ | हालको प्रतिष्पर्धात्मक इन्टरनेट सेवाको महशुल दर करिब ७०० प्रति महिनामा उपभोक्ताले एक महिनासम्म १० Mbps क्षमताको इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्ने गरी कमी आइसकेको र आगामी दिनमा इन्टरनेट सेवाको महशुल दर अरु सस्तो हुँदै जाने बिश्वास दिलाउन चाहन्छु |

९. सूचना प्रबिधि क्षेत्रमा रहेको Cyber Threat लाइ सम्बोधन गर्न Cyber Securtiy Bylaw तयार गर्नुका साथै Telecom Sector को CERT स्थापना गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ |

१०.   ९००,१८०० र २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको बढाबढ प्रक्रिया शुरु गरी केहि फ्रिक्वेन्सी बितरण भैसकेको छ भने बाँकि बितरणहुने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको र  प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सीको अधिक उपयोग हुने बातावरण तयार गर्न १८०० मेगाहर्ज  फ्रिक्वेन्सीको Refarming गरिएको छ |

११.   प्राकृतिक राष्ट्रिय सम्पतिको रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सीलाइ प्रतिष्पर्धाको माध्यम (Auction) बाट वितरण गर्ने क्रमको सुरुवातसंगै उपलब्ध Band मा रहेको बाँकि फ्रिक्वेन्सीलाइ समेत क्रमशः बढाबढ को प्रक्रियाबाट  बितरण गर्ने कार्य अघि बढाईएको छ |

१२. सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा 4G सेवालाई Coverage र Quality का शर्त राखी २०२२ सम्ममा राज्यभर सेवा बिस्तार गर्ने गरि सम्पूर्ण नागरिकहरुले नविनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने सुनिस्चितता गरिएको छ |

१३.   Spectrum Roadmap तयार गरी आगामी बर्ष भित्र 5G सेवाको लागि आबश्यक फ्रिक्वेन्सीको शुनिस्चितता गर्दै सेवा प्रादायकहरुलाई  फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिने छ | यसको साथ साथै उपभोक्तालाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय सेवा उपभोगको प्रत्याभूति गर्न फ्रिक्वेन्सी बढाबढको माध्यमबाट नयाँ सेवा प्रदायक भित्र्याई प्रतिस्पर्धात्मक बातावरण तयार गरिनेछ |

१४. नेपाल सरकारले अघि सरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको  लक्ष्य  प्राप्त गर्नको लागि कोशेढुंगा हुने  ठानिएको Digital Nepal Frame Work को सफल कार्यन्वयनको लागि आबश्यक आधारशिलाको दूरसंचार संजालको  विकास एबं बिस्तारको लागि आबश्यक पर्ने Unlicensed Frequency हरुको ब्यबस्थाको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाईसकिएको छ |

१५.  आम नागरिकको गुणस्तरिय एबं सहज जिवन जिउने बातावरण तयार गर्न नविनतम प्रबिधि तथा सेवाहरु जस्तै  Smart City, Internet of things(IoT), Machine To Machine  (M2M) Communications को लागि आबश्यक पर्ने Frequency को ब्यबस्थाको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाईएको     छ |

१६. प्राधिकरणबाट Shortcode एबं Tollfree number व्यबस्थापन कार्यबिधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको साथै Covid-19 महामारीको समयमा आम नागरिकले समयमा नै अत्यावश्यक सेवा एबं जानकारी प्राप्त गर्ने ब्यबस्थाको लागि आबश्यक Shortcode हरु शिघ्र एबं सहज तबरले  सबन्धित संघ संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराईएको छ |

१७.   सामुदायिक बिद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउन आवश्यक उपकरणहरु Computer, Printer, Scanner आदी) १००० वटा सामुदायिक बिद्यालयमा  पुर्याउने उद्देश्य अनुरुप शतप्रतिशत  बिद्यालयमा  जडान कार्य सम्पन भईसकेको छ र  यसबाट ति बिद्यालयहरुमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट अध्ययन/अध्यापनको अबसर प्राप्त भई Digital Gap कम गर्न टेवा पुगेको छ |

१८.   नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना सम्बन्धमा International Standard को कार्यविधि, सञ्चालन मोडालिटी, Business Model , नियन्त्रण, नियमन र सुरक्षाको लागि कानूनी नीतिगत व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनौटको कार्यको लागि EOI गरी परामर्शदाता हरुको संक्षिप्त सुची तयार गरिएको छ  ।

१९.  Mobile Device Management System विकास, जडान, परिक्षण तथा संचालन गर्ने प्रयोजनका लागि Mobile Device Management System Service Provider (MDMSSP) छनौट गरी आवश्यक उपकरण आयात गरी जडान हुने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ | MDMS Implement भए पश्चात अवैध रुपमा नेपालमा भित्रिने मोबाइल बन्द भई राजश्व वृद्दि हुने साथै मोबाइल सेवा सुरक्षित तथा भरपर्दो हुने छ ।

 २०. नेपालमा नै मोबाइलको Assembling तथा Refurbish गर्ने लगायत सम्भावित उद्योगजन्य ब्यबसाय मार्फत रोजगारी तथा आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने सम्बन्धि कार्यका लागि अध्ययन थालिएको छ |

२१. Drive Test उपकरण मार्फत मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने कार्य नियमित रुपमा हुँदै आएको छ | Probe Based Quality of Service Monitoring System स्थापना गरि मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने कार्यले मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा क्रमिक रुपमा सुधार भइरहेको छ ।

२२. अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा सेवाप्रदायकहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न Interconnection विनियमावली बनाई खुल्ला गरिएको छ | जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय आगमन तथा बाह्य कल सस्तो हुन गई ग्राहकले सुलभ दरमा यसको उपभोग गर्न पाउने बाताबरण तयार भएको छ | International Interconnection सम्बधि ब्यबस्था सेवा प्रदायकको सहमतिमा र Domestic Interconnection सम्बधि ब्यबस्था तत्कालै कार्यान्वयनमा लगिनेछ |

२३. नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम,ISP, Cable TV सेवा प्रदायक,  जस्ता सरोकारवाला निकायहरुको समन्यवमा अव्यवस्थित तारहरु प्रयोगमा नभईरहेका तारहरु हटाउने, Tagging गर्ने जस्ता कार्यहरु गरिंदै आएको छ | दीर्घकालीन रुपमा सहरीक्षेत्र, राजमार्ग सहितका क्षेत्रहरुमा Underground Duct मार्फत तारहरु व्यबस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता मार्फत अध्ययन गरी सरोकारवालाको भूमिका किटान समेत गरी Standar तयार गरिएको छ र  समयबद्ध रुपमा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने योजना रहेको छ |

२४. धर्मिक तथा पर्यटकिय स्थलहरु (Everest Base Camp, Annapurna Circuit, लुम्बिनी परिसर, जानकी मन्दिर परिसर, पाथिभरा हलेशी, स्वर्गद्वारी, बराह क्षेत्र, मुक्तिनाथ, जामे मस्जिद काठमाण्डौ र गुरुद्वारा) लगायतका स्थानमा  Wi-Fi Internet सेवा पु¥याउने  कार्य प्रारम्भ गरिएकोमा धर्मिक स्थलहरु अन्तर्गतको प्याकेजको कार्य सम्पन्न भैसकेको तथा पर्यटकिय स्थलहरु अन्तर्गतको प्याकेजको ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ |

२५. नेपालमा 4G मोबाइल प्रविधि को शुरुवात गरी हालसम्म देशका ७७ जिल्लाका प्रमूख शहरहरुमा 4G सेवा बिस्तार गरी करिब ६७ लाख सर्वसाधारणहरु 4G सेवाबाट लाभान्वित भएको छ।बिस्तारै आगामी छ महिना भित्र राज्यको सम्पूर्ण भागमा 4G सेवा बिस्तार हुने बाताबरण तयार भएको छ |

२६.हाल मोवाईल सेवाको ग्राहक संख्या ३,८२,१२,८०० टेलिफोन ग्राहक संख्या ७,२५,५१५, GMPCS २,९०५  गरी भ्वाइस सेवा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरु को कुल संख्या ३,८९,४१,२२० पुगेको छ ।  जुन नेपालको जनसंख्याको १३०.३४ प्रतिशत  हुन जान्छ | त्यसै गरी Fixed Broadband र Mobile Broadband गरी Broadband सेवा प्रयोगकर्ताहरु गरी जम्मा २,४७,३५,६५० रहेका छन् | Fixed Broadband प्रयोगकर्ता औसत २२.४६ र Mobile Broadband प्रयोगकर्ता औसत ६०.३४ गरी जम्मा ८२.७९ प्रतिशत Broadband प्रयोगकर्ता रहेका छन् |

Covid-19 महामारीको समयमा आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन भै यसले सेवा प्रदायकहरुलाई  पर्न गएको प्रभावलाइ राहत पुर्याउन सेवा प्रदायकहरुले २०७७ असोज भित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष बापतको रकम २०७८ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने गरी थप समयावधि उपलब्ध गराईएको छ |

नेपालको दूरसंचार क्षेत्रबाट संकलन गरिने कर यस क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै भएको साथै एउटै क्षेत्रमा करमा अधिक भर पर्नु भन्दा यस क्षेत्रको करको भारलाई अन्य क्षेत्र तर्फ बिस्तारै प्रतिस्थापन गरि यो क्षेत्रले Cross Cutting Sector मा पुर्याउने योगदानबाट प्राप्त हुने करमा राज्यको ध्यानाकर्षण हुन मा.मन्त्रीज्यू समक्ष सविनय अनुरोध   गर्दछु | साथै प्रबिधिको विकासले गर्दा Voice सेवाको अन्य निशुल्क विकल्प देखा पर्दै गएको सन्दर्भमा सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो ध्यान Data तर्फ केन्द्रित गर्न, ICT Content विकास गर्न वा यस प्रविधिले सृजना गरेको अन्य अवसरका खोजि गरी त्यसको विकास र प्रयोगमा जोड दिन आग्रह गर्न चाहन्छु |

नेपाल दूरसंचार प्रधिकरणबाट दूरसंचार क्षेत्रको विकास विस्तार एवं ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको पहुँचका लागि अगाडी बढाईएका कार्य योजनाहरु पूर्ण रूपमा कानूनको परिपालना गरी तोकिएका मापदण्डहरू पुरा गरी संचालन भईरहेको कुरामा म माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई  विश्वस्त पार्न चाहन्छु |

साथै नेपाल सरकारको दिर्घकालिन नीति अनुरुप Digital Nepal निर्माणको अभियानलाई सार्थकता दिन यस प्राधिकरण आगामी दिनमा अझ बढी क्रियाशील एवं जागरुक हुनेछ भन्ने कुरा समेत विश्वास दिलाउन चाहन्छु |

यस प्राधिकरणको कामलाई चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी तरिकाले सम्पन्न गर्न Full Phased Office Automation Software र Digital Signature प्रयोग गरिएको र प्राधिकरण पूर्ण रूपमा Automated Software को प्रयोग बाट संचालन भई रहेको व्यहोरा निबेदन गर्न चाहन्छु |

त्यस्तै Internet को गुणस्तर मापन तथा गुनासो लिन Web Based Application तयार गरि Internet को Speed, Latency लगायतका मानकहरुको मापन कार्य हुनुका साथै दूरसंचार सेवा सम्बन्धि गुनासो प्राधिकरण समक्ष पुर्याउन Complaint Handling Systme प्रयोगमा ल्याइएको छ |

दूरसंचार क्षेत्रको समष्टिगत विकासमा नियामक निकायका रूपमा कार्यरत यस संस्थाका कर्मचारी साथीहरुको क्रियाकलापले समस्त क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक उर्जा थप्ने भएकोले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट लगनशील एवं क्रियाशिल भई आफ्नो कार्यमा लाग्नुहुन सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरुलाई अनुरोध गर्दछु |

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको (सेवाको शर्त सम्बन्धि) विनियमावाली, २०७६ को विनियम १७८ बमोजिम बर्षभरिमा प्राधिकरणमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारीहरुलाई थप ग्रेड पुरस्कार प्रदान गरिएको जानकारी गराउदछु |

यसका साथै covid 19 का कारण सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक तथा अन्य गतिबिधि ठप्प भएको समयमा संक्रमण को समेत परवाह नगरी नियमित प्राधिकरण संचालन का लागि योगदान दिनुहुने करार तथा सेवा करारमा कार्यरत श्रेणी बिहिन कर्मचारी लाइ जनही १० हजार का दर ले नगद पुरस्कार बाट सम्मानित गर्न  लागिएको व्यहोरा अबगत गराउन चाहन्छु साथै पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारी साथीहरु र यस बर्षको उत्कृष्ट कर्मचारी छनौट हुनु भएका कर्मचारीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु |

यस प्राधिकरणलाई हालको अवस्थामा ल्याउन र प्राधिकरणको कृयाकलापलाइ अघि बढाउन मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान् सचिवज्यू, मन्त्रालयका पदाधिकारीका साथै प्राधिकरणको काम कार्यबाही र नीति निर्माणमा सहयोग गर्नुहुने प्राधिकरणका सदस्यज्युहरु, सम्पूर्ण सेवाप्रदायकहरु  तथा प्राधिकरणको कार्यमा दत्तचित्त भई अहोरात्र खटिने प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद दिंदै आगामी दिनहरुमा समेत यहाहरुबाट यस्तै किसिमको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु |

धन्यवाद !