फेरि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको तयारी

दोस्रो बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक : प्रतिवेदन

काठमाडौं । धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई अझ व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको धितोपत्र बोर्डको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । हालै धितोपत्र बोर्डका डेपुटी कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले यस्तो सुझाएको हो ।

नेप्से परिसूचकसँगै, बजारको आकार, पहुँच र लगानीकर्ताको संख्या बढ्नुका साथै हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले राम्रो काम गर्न नसकेकाले निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । समितिले बोर्ड व्यवस्थापनसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर आइतबारसम्म उक्त प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस भएको छैन ।

‘पहिले सञ्चालक समितिबाट पारित हुनुपर्‍यो । अनि अर्थ मन्त्रालयको अनुमति चाहियो,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि मात्र नयाँ एक्सचेन्ज लाइसेन्सको प्रक्रिया सुरु हुने देखिन्छ ।’ यस पटक पनि बोर्डले आन्तरिक रूपमा अध्ययनसमेत गरिसकेकाले फेरि एक पटक कोसिस गर्ने बोर्डको योजना रहेको बताइएको छ । ‘कम्तीमा पनि एउटा एक्सचेन्ज कम्पनी ल्याउनैपर्ने देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘एकातिर बजारलाई प्रतिस्पर्धी पनि बनाउनुपर्‍यो भने अर्कातिर कसै गरे पनि नेप्सेमा सुधारको गुञ्जायस देखिएन ।’

धितोपत्र बोर्डले धेरै पहिलेदेखि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी भित्र्याउने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि अनेक प्रयास भएका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक संकेत नपाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । यसअघिका दुई आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डले निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनी ल्याउने उल्लेख गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने उक्त विषय हटाइएको छ । बरु यो आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रममा नेप्सेको संरचनात्मक सुधार गर्ने उल्लेख छ ।

‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संरचनात्मक सुधार गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसअघिका नीतिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेर नयाँ ल्याउनुपरेको बताउँदै आएको बोर्डले यसपटक भने नेप्सेको संस्थागत र संरचनात्मक सुधारलाई समेटेको छ । तर आगामी नीति तथा कार्यक्रममा यो विषयले प्राथमिकता पाउने बोर्ड स्रोतले बताएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी लगानीमा स्टक एक्सचेन्जको कुरा उल्लेख छैन । तर अर्थमन्त्रीले यो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने केके काम छन्, ल्याउनुस् भन्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही बेला स्टक एक्सचेन्जको विषय पनि समेटिनेछ ।’

नेप्से सरकारी स्वामित्व भएकाले बोर्डले चाहेअनुसार सुधार गर्न सकेको छैन । यहीकारण पटकपटक नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनीको चर्चा उठ्ने गरेको छ । यसकारण यसलाई बजारको आवश्यकतासँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ । तर अहिले मुलुकको राजनीतिमा पुनः अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । यही बेला नयाँ एक्सचेन्जको कुरा उठेकाले राम्रो तथा योग्य कम्पनी छनोटमा समस्या हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

नयाँ एक्सचेन्जका लागि बोर्डले दशकअघिदेखि नै प्रक्रिया थालेको थियो । २०६६ सालमा शूरवीर पौड्याल बोर्ड अध्यक्ष हुँदा नयाँ एक्सचेन्ज थप्न अनुमतिपत्रका लागि आवेदन आह्वान गरिएको थियो । त्यतिबेला चार कम्पनीको आवेदन परेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव लालमणि जोशीको संयोजकत्वमा एक्सचेन्ज कम्पनी थप्नेबारे अध्ययन गर्न समिति बनाइएको थियो । यही क्रममा टोलीले मेलसियालगायत राष्ट्र भ्रमण पनि गरेको थियो ।

त्यतिबेला समितिले पहिलो चरणमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गर्ने र दोस्रो चरणमा नयाँ कम्पनी भित्र्याउने सुझाव दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यति बेला करिब ४० वटा सूचीकृत कम्पनीको लगानीमा ४ वटा एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि आवेदन आएको थियो । तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालय पनि खासै सकारात्मक नभएकाले प्रक्रिया अघि नबढेको हो । सरकारी लगानीमा सञ्चालित नेप्सेलाई सरकारले एकाधिकारबाट प्रतिस्पर्धामा लैजान नचाहेकै कारण नयाँ एक्सचेन्ज आउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

धितोपत्र बोर्डले करिब दुई वर्षअघि नै निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ एउटा एक्सचेन्जलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयका आधारमा बोर्डले अर्थ मन्त्रालयको सहमिति पनि मागेको थियो । यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएपछि बोर्ड पछि हटेको थियो ।

‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४’ अनुसार एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुने र आवश्यकताअनुसार बोर्डले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । यसका आधार नयाँ कम्पनीका लागि न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोक्ने तयारी बोर्डले गरेको थियो । ‘बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारको सेयर ग्रहण गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न पाउनेछैन ।’

२०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना भएपछि सरकारी ऋणपत्रको दैनिक खरिद–बिक्रीको व्यवस्थाबाट धितोपत्र बजारको संस्थागत विकासको सुरुवात भएको हो । उक्त केन्द्रलाई धितोपत्र खरिदबिक्री ऐन, २०४० लाई २०४९ मा संशोधन गरी २०५० सालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि (नेप्से) मा रूपान्तरण गरिएको थियो । हालसम्म पनि यो संस्था सरकारी स्वामित्वका रूपमा सञ्चालित छ ।कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।