८ असार २०७८, मंगलवार

आव २०७८-०७९ मा लघुवित्त क्षेत्रकोे मौद्रिक नीतिमा हरिकृष्ण जोशीको ९ बुँदे सुझाव



हरिकृष्ण जोशी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ग्लोबल आईएमई लघुवित्त लि.

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आ.व. २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सामान्यता बजेटपछि नेपालमा राष्ट्र बैंकले मौद्रकि निति जारी गर्ने गर्छ । नेपाल सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट लेराउने गर्छ भने बजेटले तय गरेको आय–व्ययको हिसाबमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ । यो नीति सामान्यता बजेटपछि नै सार्वजनिक गरिन्छ । धेरैको चासो रहने यस मौद्रीक नितीले खास गरि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, वित्तीय बजारमा स्थायित्व ल्याउन, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा सन्तुलन कायम गर्न,रोजगारीहरुको सिर्जना गर्न, वित्तीय पहुँचको वृद्धि गर्न, सेयर बजारलाई गति दिन, भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने बिषयलाई सुदृढ गर्न विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू सहित मौद्रीक निति आउने गर्दछ ।

सबैले चासोको साथ हेरएिको यो मौद्रीक नितिलाई लघुवित्त कर्मीहरुले पनि कस्तो आउला भनेर चासो लीईरहेको अबस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकले क्षेत्र अनुसरा नै कमिटि गठन गरेर सुझाबहरु संकलन गरिरहेको अबस्था छ र सबै क्षेत्रका ज्ञाता तथा आबद्ध ब्यक्तिहरुले आफना क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने उदेश्यले सुझाबहरु दिईरहेको अवस्था छ । अब आउने मौद्रिक नितिले पनि लघुवित्त क्षेत्रमा कस्तो प्रभाब पार्छ । कोरोना को प्रभाबले लघुवित्त क्षेत्रलाई पारेको प्रभाबको बारेमा सम्बोधन कती सम्म गर्छ र विग्रदै गएको लघुवित्त क्षेत्रलाई सहि दिशामा लेराउन के कस्ता खालका निति नियम आउलान भन्ने चासो सर्बत्र रहेको छ । अब आउने मौद्रीक निति ले लघुीवत्त क्षेत्रलाई निम्न बिषयहरु समेटन जरुरी देखीन्छ ।

२०७८–०७९ मा लघुवित्त क्षेत्रको मौद्रिक नीतिमा आशा :

(१) क, ख, ग, वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको व्याजदर आधारदर भन्दा बढि नहुने गरि उपलब्ध गराउनु पर्ने र लघुीवत्त संस्थाहरलाई पनि बेश रेटमा फिक्स प्रीमीयम जोडी ब्याज दर तोक्ने ब्यवस्था भएमा विपन्न परिवारलाई जाने कर्जाको ब्याज दर कम हुने देखिन्छ ।

(२) धितो कर्जा सीमा बृद्धि रु.२५ लाख सम्मको ब्यवस्था र कुल कर्जाको ५० प्रतिशत सम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउनु पर्ने ।

(३) निषेधाज्ञा अवधिभरमा असुल हुन नसकेको कर्जाको साँवा व्याज भुक्तानी अवधि घटिमा ६ महिना थप गर्नु पर्ने तथा सो कर्जाको कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था असल बर्गकै कर्जा सरहको सुबिधा दिनुपर्ने । 

(४) लघुवित्त वित्तीय संस्थावाट प्रभाव भएको कृषि क्षेत्रको कर्जालाई व्याज अनुदान दिने व्यवस्था गर्नेुपर्ने तथा क,ख,ग बर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा बिपन्न बर्ग कर्जा गणना जस्तै बैंक वित्तीय संस्था वाट लिएको कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषी कर्जामा गणना गर्ने ब्यवस्था हुनुु पर्ने ।

(५) सहुलीयत पुर्ण कर्जा अन्तर्गत शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा , महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा , उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा , भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा  मा कर्जाको सिमा बन्देज हटाउनु पर्ने ।

(६) लघुवित्तको मुख्य काम भनेको लघु कर्जा प्रवाह गर्ने भएको हुदा लघु कर्जा लघुवित्त वित्तीय सस्थाबाट मात्रै कर्जा प्रवाह हुने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने । 

(७) बैंक तथा वित्तीय सस्था भन्दा अन्य क्षेत्रहरु सि.आई.टि,संञ्चय कोष,बिमा कम्पनी तथा अन्य क्षेत्रहरुवाट पनि कर्जा लीने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

(८) एक प्रदेश भन्दा बढि प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भई कार्य गरिरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्रीय स्तरको हुनु या एउटा प्रदेशमा मात्र सिमित हुनु भनि दिएको समय सिमालाई थप गर्नुपर्ने ।

(९) ने.रा बैंक वाट वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको पुर्नकर्जाको भाखा अबधि थप गर्नुपर्ने ।

हरिकृष्ण जोशीको सामाजिक सञ्जाल फेशबुकबाट साभार गरिएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्