मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकको मूख्य टार्गेटमा वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने
काठमाडौं । सरकारले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन प्रोत्साहन सहित मर्जरमा गए छुटको ब्यवस्था गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा एउटै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज भएमात्र कर छुटको ब्यवस्था गरेको हो । सोही अनुरुप नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउनका लागी मर्जरमा केही सहुलियत व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी ४ गुणासम्म वृद्धि गरेको थियो । उक्त योजनाले फाइनान्स र विकास बैंकको संख्या घटेपनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या खासै घटेन । त्यसैले अब राष्ट्र बैंकको टार्गेट वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन नयाँ रणनीति ल्याउनेछ ।
बैंकहरुको संख्या घटाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक, सीईओका साथै विज्ञहरुलाई नेपालमा बैंकहरुको संख्या कति हुनुपर्ने ? मर्जरका लागि कुन मोडल उपयुक्त हो ? मर्जरमा गएको भए कस्ता सुधारहरु भएका छन् ? जस्ता प्रश्नहरु राखेर सर्वेक्षण गरेको छ । जेठको अन्तिम साता गरिएको उक्त सर्वेक्षणका आधारमा अब आउने मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको संख्या निर्धाण गर्नेछ । मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुलाई मर्जरमा जान के–कस्ता रणनीति ल्याउने भनेर उक्त सर्वेक्षणको आधारमा गरिनेछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या निर्धाण गर्न सर्वेक्षण गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । उक्त सर्वेक्षणका आधारमा नै मौद्रिक नीतिमा मर्जरको ब्यवस्था गरिने प्रवक्ता ढकालले बताए । बैंकहरुले व्यवसाय विस्तार अनुसार पुँजी बढाउन आवश्यक भएका मर्जर गर्नसक्नेलाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्ने ढकालको भनाई छ । २ बर्ष अघि राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउन पूँजी बृद्धिको ब्यवस्था गरेको थियो । त्यसैले बैंकहरुको संख्या घटाउन पूँजी बृद्धि गराउने पक्षमा राष्ट्र बैंक रहेको छैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले पूँजी बृद्धिबाहेक अन्य व्यवस्था गरेर वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने भएको हो ।
यता नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्वास्थ्य र सुशासनका आधारमा स्तर निर्धारण गरेर तोकिएको स्तरभन्दा कम हुनेलाई मर्जर या सुधारका लागि समय तोकिदिँदा राम्रो हुने बताएका छन् । तोकिएको समयमा पनि सुधार गर्न नसक्ने र मर्जरमा पनि नजाने संस्थालाई खारेजीमा लैजानु पर्ने उनले बताए ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले गरेको मर्जरको ब्यवस्थादेखि २०७७ चैत मसान्तसम्म कुल २१६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर–प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । जसमा १६४ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ५२ संस्था कायम भएका छन् । राष्ट बैंकको गत चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक २७, विकास बैंक १८, वित्त कम्पनी २०, लघुवित्त ७४ र पूर्वाधार विकास बैंक १ गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १४० रहेका छन् ।
यसअघि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ३२ रहेका थिए । जसमा ५ वाणिज्य बैंक घटेका छन् भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालनय बैंक मर्जरको प्रक्रियामा छन् ।
