बजेटलाई थाहै नदिई विदेशीले वर्ष दिनमै नेपालमा खर्चिए ५१ अर्ब, कहाँ हुँदै छ लगानी ?
काठमाडौं । विद्यमान कानूनले नेपालभित्र कुनै पनि विदेशी दातृ निकाय वा मुलुकले लगानी गर्दा सरकारको वार्षिक बजेटमा समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०६४ मा जारी भएको आर्थिक कार्यविधी नियमावली र २०७६ मा लागू भएको अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिले सरकारको बजेट छलेर कसैले पनि नेपालमा खर्च गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
पछिल्लो नीतिले त सरकारले पनि वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुनेगरी मात्रै खर्च गर्न पाइने उल्लेख छ । तर सरकारले यी भएका नीति नियमको कार्यान्वयन गराउन नसकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखाले हरेक वर्ष देशको सबै सार्वजनिक अड्डाका लेखापरीक्षण गरेर वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्छ । गत शुक्रबारमात्रै प्रकाशित महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष अथात् २०७६/७७ मा सरकारले १ खर्ब ५७ अर्ब ५ करोड विदेशी सहायता खर्चेको छ । यो कुल सरकारी खर्चको १४.३९ प्रतिशत हुन्छ ।
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार सरकारी च्यानलबाटै खर्च भए पनि बजेटलाई थाहा नदिएरै ३२ करोड ९८ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिएको छ । यसबाहेक अन्तरराष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्था (आईएनजीओ) हरुले बजेट छलेर एक वर्षमा १३ करोड २० लाख अमेरिकी डलर खर्चेका छन् । यसरी विभिन्न दातृ निकाय र आईएनजीओहरुले एक वर्षमा सरकारको बजेट छलेर नेपालभित्र ४६ करोड १८ लाख डलर (करीब ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) खर्च गरेका छन् ।
‘समग्रमा प्राप्त विकास सहायता रकमको ५३ प्रतिशतमात्र संघीय संचित कोषमार्फत् खर्च भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘४७ प्रतिशत सहायता सरकारी कोष बाहिरबाट परिचालन भएको अवस्था छ ।’ यसको मतलव नेपालमा विदेशीले लगानी गर्ने करीब आधा पैसा बजेट छलेर लगानी हुँदै आएको छ ।
यसरी बजेट छलेर लगानी गर्दा त्यस्तो पैसा कहाँ र कसरी लगानी भइरहेको छ भन्ने सरकारलाई पत्तै हुँदैन । मूलतः आईएनजीओहरुले गर्ने खर्च उनीहरुकै संरचनाबाट हुने गर्छ । त्यसो गर्दा भनिएकै परियोजनामा मात्र खर्च भएको आधार नभेटिने महालेखाले उल्लेख गरेको छ । यस्तो पैसा स्वदेशी र विदेशी परामर्शदाताको तलब भत्ता र उनीहरुलाई दिने सुविधामा बढी खर्च भइरहेको सरकारी मूल्यांकन छ ।
बजेट छलेर खर्च गर्ने यस्तो प्रबृत्तीले समाजलाई भ्रमित पार्न सघाएको रहेछ भने पनि सरकारको नजरमा नआउने जोखिम हुन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा धर्म प्रचार, सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न सांगठनिक संरचनाको निर्माणजस्ता गतिविधीमा पनि लगानी भइरहेको भन्दै ब्यापक विरोध हुँदै आएको छ ।
राजनीतिक बृत्तमा पनि यस किसिमको खर्च परिचालन भएको र त्यसले समाजलाई झनै कमजोर पारिरहेको भन्दै कतिपय समाजशास्त्रीले चिन्ता जनाउँदै आएका छन् । यद्यपि, सरकारले निरन्तरको प्रयासपछि बजेट छलेर आउने सहायताको अंश केही घटाउन सक्षम भने भएको छ । विगतमा वर्षमा योभन्दा बढी हिस्सामा विदेशी सहायता बजेट छलेरै लगानी हुँदै आएको थियो ।
यी हुन् नेपालमा बढी पैसा खर्चने आईएनजीओहरु:
ती आईएनजीओले कुन क्षेत्रमा कति पैसा खर्च गरे ?
