सीडी रेसियो, तरलता अनुपात र सीआरआरमा लचकता अपनाउन बैंकर्स संघको माग, मौद्रिक नीति समीक्षाका लागि ८ बुँदे सुझाब 

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका नवनियुक्त पदाधिकारीहरु तथा पूर्व अध्यक्षहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटघाट गरेको छ । संघका नवनियुक्त अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको मार्गदर्शन आगामी दिनमा समेत पाउने अपेक्षा राख्दै संघको तर्फबाट वित्तीय सुशासन, सबलिकरण र अभिबृद्घिमा आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्घता जनाएका छन् ।

साथै, भर्खरै मात्र सम्पन्न ४२ औं SAARCFINANCE Governors’ Group Meeting ले गभर्नरलाई SAARCFINANCE को अध्यक्ष चयन गरेकोमा उपाध्यायले बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे । गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा SAARCFINANCE Governors’ बीच आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका साझा विषयहरुमा अपसी सहकार्य र समझदारी हुने अपेक्षा अध्यक्ष उपाध्यायले व्यक्त गरे ।

सोही भेटको अवसरमा मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षालाई दृष्टिगत गर्दै संघको तर्फबाट अध्यक्ष उपाध्यायले सुझाबहरु पेश गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति (प्रथम त्रैमासिक) समीक्षाका लागि
नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाबहरु

(१) पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चापलाई मध्यनजर गर्दै CD Ratio, Liquidity Ratio, CRR लगायतका विषयमा केही लचकता अपनाउने ।

(२) ब्याजदर अन्तर, सेवा शुल्क तथा आधार दरका व्यवस्थाहरु तथा सुत्र÷विधि पुनरावलोकन गर्ने ।

(३) निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा केही लचकता अपनाउने ।

(४) SME Bond लगायत Convertible Debenture, Perpetual Debenture आदि जस्ता वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्न उचित व्यवस्था गर्ने ।

(५) पुनरकर्जामा प्रदान गरिने ब्याजदर अन्तर पुनरावलोकन गर्ने ।

(६) भारतीय बैंकमा रहेको निक्षेपमा ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।

(७) Digital banking लाई प्रोत्साहन गर्न Fintech कम्पनीलाई सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापनाको लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

(८) बैंकहरुले वित्तीय साक्षरता लगायत बैंकिङ्ग प्रवद्र्धन कार्य गर्नका निमित्त आर्थिक सहयोग प्रदान गरेमा सो खर्च बैंकहरुले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समावेश गराउन पाउने व्यवस्था गर्ने ।