घट्दो प्रतिफल दर र आलोचनामुक्त वित्तीय क्षेत्र « Artha Path
१८ मंसिर २०७८, शनिबार

घट्दो प्रतिफल दर र आलोचनामुक्त वित्तीय क्षेत्र



भुवन दाहाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सानिमा बैंक

२०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहान सहरबाट फैलिएर विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड–१९ का कारण २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्यो। कोभिडको पहिलो लहर नियन्त्रण्मा आएको र विकासित मुलुकमा खोप (भ्याक्सिन) को उपलब्धतासँगै आर्थिक पुनरुउत्थानका लागि सरकारले ल्याएका विभिन्न राहत प्याकेजका कारण विश्व अर्थतन्त्रले पुरानै लय समातेको छ । सन् २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्र ६ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र पनि कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुउत्थानको क्रममा छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा कोभिडको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि भएको निषेधाज्ञाले केही प्रभावित भए पनि पछिल्लो समयमा देखिएको सुधारले अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्काउन सहज हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा कोभिडको पहिलो लहरका बेला गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुउत्थानमा ठूलो भूमिका खेल्यो । आर्थिक पुनरुउत्थानमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिकालाई महत्वपूर्ण स्थानमा राखेर नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति अख्तियार गरेको छ । नियामकीय दायराअनुसार बैंकिङ क्षेत्रले देखाएको तदारुकताले नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्किन थालेको महसुस हुन्छ । गाउँगाउँमा पुगेको बैंकिङ पहुँच, वित्तीय क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास र राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा विभिन्न क्षेत्रमा भएको कर्जा लगानीले अर्थतन्त्र सबल बन्दै गएको छ । कोभिडको प्रभावसँगै सूचना प्रविधिमा बढ्दो प्रयोगले नयाँ–नयाँ चुनौती र अवसर पनि सिर्जना भएका छन् ।

आर्थिक पुनरुउत्थानमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका

गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूबाट ८१६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यसभित्र निक्षेपका साथै पुनर्कर्जाको पनि स्रोतका रूपमा प्रयोग भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष १४८.७५ अर्ब पुनर्कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको पुनर्कर्जा

विश्वमा कोभिड महामारीका कारण कर्जा डुब्न सक्छ भनेर बैंकहरूले लगानी गर्न डराएको भेटिन्छ । तर, नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले विगतमा चार सय अर्ब कर्जा प्रवाह गर्ने गरेकामा कोभिडकालमा ऐतिहासिक रूपमा बढेर ८१६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । ठूलो मात्रामा भएको कर्जा लगानीले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुगेको छ । यसअवधिमा राजस्व १८.२ प्रतिशत, आयात २८.७ प्रतिशत र निर्यात ४४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमाथि वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । तर, कोरोनाको दोस्रो लहरले आर्थिक वृद्धिमा केही धक्का लाग्न सक्छ । आर्थिक वृद्धिदरबाहेक आयात, निर्यात, राजस्व र विप्रेषणको वृद्धिदर एकदम राम्रो भएको छ ।अधिकांश सूचकमा उत्साहजनक वृद्धि हुनुको पछाडि नेपालका बैंकहरूले खुलेर व्यावसायिक पुनरुत्थानमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुु हो ।

कोभिडका कारण २०७८ वैशाख १६ गतेपछि फेरि निषेधाज्ञा भयो । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनाको प्रदर्शन अधिकांश ऋणीहरूको राम्रो थियो । कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा बैंकहरूले ब्याजदरबाट पनि ठूलो सहयोग गरेका छन् । बैंकहरूको कर्जा कर्जा प्रवाह २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, खुद ब्याज आम्दानी भने २.४५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । यसको अर्थ हो बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने र ऋणीसँग लिने ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) मा धेरै नै संकुचन ल्याएका छन् । कोभिड अघि २०७६ फागुनमा ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको ब्याजदरअन्तर अहिले साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । जसबाट व्यवसायीले एकल अंक ब्याजदरमा ऋण पाउन सम्भव भएको छ भने निक्षेपकर्ताले पनि मुद्रास्फीति दरभन्दा बढी ब्याजदर पाइरहेका छन् ।

निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर, ब्याजदर अन्तर र मुद्रास्फीति

कतिपयले कम उत्पादकत्व भएको क्षेत्र सेयर धितो कर्जामा बैंकहरूले बढी जोड दिए भन्ने आरोप आइरहेको छ । तर, तथ्यांकले त्यसो भन्दैन । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा बढेको कर्जामध्ये ६ प्रतिशत मात्रै सेयर धितोमा गएको छ भने बाँकी ९४ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा छ । बैंकमा अन्य प्रकृतिको धितो राखेर लिएको कतिपय ऋण सेयरमा उपयोग गर्छन् भने त्यो बैंकलाई जानकारी नहुन सक्छ । कुल कर्जामा सेयर धितो कर्जाको अंश अहिले पनि २.५ प्रतिशत मात्रै हो । सेयर बजार अन्धाधुन्ध बढ्नुपर्ने र बैंकहरूले सेयरमा धेरै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा सायदै बैंकरहरू होलान् । गत आर्थिक वर्षमा सेयर बजार सूूचकमा पनि निकै नै वृद्धि भयो । धेरै बैंकहरूले पहिलेदेखि नै सेयरमा लगानी गरेका थिए भने केहीले यसबीचमा बजार प्रवेश गरेर नाफा कमाएका कारण गत वर्षको सञ्चालन नाफा बढेको देखिएको हो । सेयर कारोबारबाट बढेको आम्दानी हटाएर हेर्न हो भने गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा घटेको छ ।

अहिलेको कठिन परिस्थितिमा बैंकहरूको प्राथमिकता पनि राज्यकै प्राथमिकताका क्षेत्र हुुन् । २०७८ असारमा ऊर्जामा कुल कर्जाको ६ प्रतिशत, कृषिमा १३.२ प्रतिशत, साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा (एसएमई) मा १०.१ प्रतिशत, विपन्न वर्ग कर्जा ८ प्रतिशत पुगेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि एक लाख चार हजार एक सय नौजना ऋणीलाई एक खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा बैंकहरूले इमानदारीपूर्वक कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कृषि क्षेत्रमा ४४ प्रतिशतसम्म कर्जा बढेको छ । कृषि कर्जा लिएर घरजग्गामा लगानी गरे कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । यसमा सबै सरोकारवाला मिलेर अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

वित्तीय पहुँच

बैंकिङ पहुँचको कुरा गर्दा ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा दोहरो खाता हटाउँदा ६८ प्रतिशत नागरिकमा बैंकिङ पहुँच पुगेको देखिन्छ । त्यसमा पनि १६ वर्षमाथि उमेर समूहका ९६ प्रतिशत नागरिकको बैंक खाता छ । बैंक खाता खुल्ने क्रम बढिरहेको छ ।कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुउत्थान र वित्तीय पहुँच विस्तारमा बैंकिङ क्षेत्रले अतुलनीय योगदान पुर्याएको छ । २०७८ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा तीन करोड २९ लाख निक्षेप खाता पुगिसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप खाता तीन करोड ७७ लाख पुगेको छ । पछिल्लो समय निक्षेप खाता बढेर मात्रै भएन ऋणीको संख्या कम भयो भन्ने गुनासो सुनिन थालेको छ । तर, ऋण लिने उद्यमी संसारमै थोरै हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रकै कुरा गर्दा एउटा बैंकमा १२/१५ सय कर्मचारीले काम गर्छन् तर बैंक खोल्दा संस्थापक सेयरधनी केही संख्यामा हुन्छन् । जोखिम लिने मान्छे संसारमा विरलै भेटिन्छ । त्यही भएर ऋण लिने र व्यवसाय गर्ने मान्छे जहिले पनि कम हुन्छ । उपभोक्ता ऋण (कन्जुमर लोन) लिन्छन् भने फरक कुरा भयो तर व्यावसायिक ऋण (बिजनेस लोन) लिने भनेको एकदमै कम हुन्छ ।

‘स्टार्टअप’ व्यवसाय पनि ९०/९५ प्रतिशत असफल भएर ५/१० प्रतिशत मात्रै सफल भएको पाइन्छ । त्यसैले ऋणीको संख्या धेरै हुँदैन । अहिले नेपालमा करिब ६० लाख घरधुरी भएको अनुमान छ । तर, लघुवित्त संस्थाबाट समेत कर्जा लिनेको संख्या जोड्ने हो भने ४५ लाख रहेको छ । घरधुरीको हिसाबले ऋण लिनेको संख्या धेरै छ । ऋणीका आधारमा नभई बैंक खाताका आधारमा बैंकिङ पहुँच हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । तर, ऋण लिन योग्य र क्षमता भएका वर्गमा बैंकले ऋण दिने स्थिति भने बन्नुुपर्छ ।

निक्षेप र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी), कर्जा र जीडीपीको अनुपात दक्षिण एसियामै नेपालको राम्रो छ भने निक्षेप खाता र जनसंख्याको तथ्यांक पनि नेपालको अगाडि छ । यसले नेपालको वित्तीय गहिराइ र गहनता कति छ भन्ने जनाउँछ । अहिले वाणिज्य बैंक (‘क’ वर्ग) विकास बैंक (‘ख’ वर्ग), वित्त कम्पनी (‘ग’ वर्ग) र लघुवित्त वित्तीय संस्था (‘घ’ वर्ग) को शाखा सन्जाल साढे १० हजारभन्दा बढी पुुगेको छ । प्रविधिको युग भएकाले एउटा शाखाले धेरै नागरिकलाई सेवा दिन सक्छ । १६ वर्षमाथिका नागरिकको जनसंख्या दुई करोड ५० लाख मान्ने हो भने पनि अहिले भएको शाखा सञ्जालबाट प्रतिशाखा २३५० जनाले वित्तीय सेवा पाइरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या

कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र असुली

कोभिडका बीचमा आएको गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोभिड प्रभावित ऋणीलाई वर्गीकरण गरेर कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कुल कर्जाको करिब ४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्र्तालिकीकरण भएको छ । अहिले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा करिब डेढ प्रतिशत हाराहारी छ । तर, पुनर्तालिकीकरण गरिएको ४ प्रतिशत कर्जालाई पनि निस्क्रिय मान्ने हो भने वित्तीय प्रणालीमा साढे ५ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा छ भन्न सकिन्छ । अझ कतिपयले थोक कर्जा दिएर असुली (रिकभरी) गरेको पाइन्छ र खराब निष्क्रिय कर्जाको हिस्सा अझ घटेर ५ प्रतिशतमै सीमित हुनसक्छ । ४० खर्बको कुल कर्जामा ५ प्रतिशत रिकभरी नहुनु भनेको दुई खर्ब हाराहारी हो । बैंकहरूसँग करिब सात खर्ब रुपैयाँको पुँजीकोष रहेकाले कुनै समस्या हुँदैन भन्ने लाग्छ ।

कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुउत्थानमा सहयोग गर्न अति प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरी सहजता प्रदान गरिएको छ । व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि थप कर्जा आवश्यक भएको क्षेत्रलाई कर्जा दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सहुलियतपूर्ण कर्जा, ऊर्जा, कृषि, एसएमई र विपन्न वर्ग कर्जा लगानीमा बैंकहरूले दत्तचित्त भएर काम गरेकै छन् । यसको सकारात्मक प्रभावले नै देशको राजस्व, आयात, निर्यात र आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक हुन सम्भव भएको हो भन्ने लाग्छ । बैंकहरूले निर्धक्क भएर कर्जा प्रवाह नगरेको भए अर्थतन्त्र लयमा आउन गाह्रो पर्ने थियो ।

एभरग्रिनिङ समस्या

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको विषयलाई लिएर बेलाबेलामा एभरग्रिनिङ (सधैं कर्जा हरियाली) को विषय उठ्ने गरेको छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदनमा नेपालमा एभरग्रिनिङ धेरै छ भनेर आउने गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ‘एभरग्रिनिङ’ नै छैन भनेर भन्न सकिने स्थिति पनि छैन । तर, राष्ट्र बैंकजस्तो सुपरिवेक्षक भएको ठाउँमा यस्तो समस्या होला जस्तो लाग्दैन ।

कर्जा इभरग्रिनिङको कुरा गर्दा चालु पुँजी कर्जाको हकमा ‘ड्रइङ पावर’ लाई ध्यान दिनुपर्छ । आवधिक कर्जामा पनि सुरक्षा कभरेजलाई पनि हेर्छौं । खुद व्यापार सम्पत्ति (नेट ट्रेडिङ एसेट्स) को गणना ठीक ढंगले गरेको छ, सुरक्षा कभरेज अनुपात ठीक छ र नगद प्रवाहबाट ऋण भुक्तानी (रिपेमेन्ट) भएको छ भने चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन । यदाकदा एभरग्रिनिङ हुनसक्छ तर, आईएमएफले भनेजस्तो अधिक एभरग्रिनिङको अवस्था छैन भन्ने लाग्छ । आईएमएफले एभरग्रिनिङ समस्या देखाएको दशक बितिसक्यो तर, वित्तीय क्षेत्रले अझै त्यस्तो महसुस गरेको छैन र कुनै प्रकारको गम्भीर समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको छैन । केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण प्रणाली बलियो रहेकाले ‘प्रोभिजन’ बढाउने बैंकहरूलाई निरुत्साहन गरिरहेको छ ।

घट्दो प्रतिफल चिन्ताको विषय

बैंकहरूको पुँजीको हिसाबले ठूलो बन्दै गएको भए पनि सोही अनुपातमा नाफा बढ्ने सकेको छैन । पुँजी बढेसँगै नाफा पनि वृद्धि हुँदा अंकमा बैंकहरूले कमाएको नाफा देखेर अर्बौं नाफा कमाएको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । बैंकहरूको नाफादर निरन्तर घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा बैंकहरूको प्रतिफल दर १२ प्रतिशत जति देखिएको छ । बैंकहरूले सेयर लगानीबाट आम्दानी नगरेको भए नाफा १० प्रतिशतमै खुम्चिने स्थिति थियो । बैंकहरूमा अहिले उच्च प्रतिस्पर्धा छ ।

हुन त कोभिडको बेलामा १०/११ प्रतिशतको प्रतिफललाई नराम्रो मान्नु हुँदैन । तर, संस्थागत सुशासनमा चलेका जलविद्युत् कम्पनी, सिमेन्ट कम्पनी वा अन्य उत्पादनमूलक कम्पनी, ‘लिकर’ व्यवासायको लगानीको प्रतिफल दर बैंकहरूको भन्दा धेरै माथि छ । बैंकहरूको नाफा अर्बमा आउने भएकाले सबैको आँखा लाग्ने गरेको छ तर, प्रतिफल दर भने ११/१२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

लगानीकर्ताहरू खुलेरै बैंकको लगानी बेचेर जलविद्युत् अथवा अन्य क्षेत्रमा ‘सिफ्ट’ गर्ने धारणा अघि बढाइरहेका छन् । उनीहरूले बैंकबाट आउने प्रतिफलमा बैंक चल्न सक्दैन भन्न थालिसकेका छन् । गाभ्ने/गाभिने (मर्जर एन्ड एक्विजिसन) भएमा केही राम्रो प्रतिफल आउँछ कि भन्ने सोच बैंकका लगानीकर्तामा देखिन्छ । व्यावसायिक लगानीकर्ताहरू नै बैंकहरूमा प्रतिफल दर कम हुँदै गएकाले लगानी अन्यत्र सानुपर्छ भन्दा सन्देश राम्रो जाँदैन । कोभिडकाललाई छाड्ने हो भने सामान्य अवस्थामा पनि बैंकको प्रतिफल नेपालमा १५/२० प्रतिशत हुनुुपर्छ । कोभिडकालमै पनि अति प्रभावित क्षेत्रबाहेकमा राम्रो प्रतिफल देखिन्छ । प्रतिफल निरन्तर घट्दै गएपछि बैंकिङ क्षेत्रका राम्रा लगानीकर्ता र कर्मचारीहरू बैंकिङ क्षेत्रबाटै बाहिरिने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ ।

हालै केन्द्रीय बैंकले एसएमई कर्जाका आधार ब्याजदर (वेस रेट) मा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर स–साना ऋणीहरूलाई कर्जा प्रवाह गररिहेका बैंकहरूलाई निरुत्साहन त गर्ने होइन भन्ने आशंका जन्मेको छ । अहिले एसएमई क्षेत्रमा बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी १० प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशन मान्दै १५ प्रतिशतसम्म बैंकहरूले लगानी गर्छन् नै । अहिलेको व्यवस्थाले जति बढी एसएमईमा लगानी बढ्छ त्यति धेरै लागत बढ्छ र बैंकहरूको नाफा लगातार घट्न जाँदा एसएमईमा लगान्ी गर्न प्रोत्साहन मिल्दैन कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकमा क्रियाशील नेतृत्वले वित्तीय क्षेत्रका धेरै समस्यालाई बुुझ्नुु भएकै छ । कोभिड प्रभाव सकिएपछि राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमनसँगै मूूल्य निर्धारणमा राखेको सीमा (स्प्रेड रेट, फी, कमिसनको दर) मा पुनर्विचार गर्छ भन्ने लाग्छ । अवस्था सहज भएपछि मूूल्य निर्धारणमा बैंकहरूलाई छाडिदिएमा बैंकहरूको प्रतिफल दर बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । एक दशकअगाडिको २५ प्रतिशतभन्दा बढीको प्रतिफल दर आधाभन्दा धेरैले घट्नु वित्तीय क्षेत्रका लागि राम्रो संकेत होइन । आखिर बैंकमा पनि केहीलाई छाड्ने हो भने लाखौं स–साना लगानीकर्ताकै बाहुुल्यता छ ।

मर्जर तथा एक्विजिसन

प्रविधिमा भएको विकासका कारण नेपालको जनसंख्या र बैंकको संख्या तुलना गर्दा अलि बढी नै हो कि भन्ने लाग्छ । तथापि संख्या कति भए ठीक भन्नेमा अचुक अवआधारणा पाइँदैन । नियमपूर्वक चलेका वित्तीय संस्थालाई मर्ज गराउनै पर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन । राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्ने र संस्थागत सुशासनमा कमजोर बैंकलाई मर्जमा लैजानु ठीक हुन्छ । सानै बसेर राम्रो गर्छु भन्यो भने मर्जरमा जान धेरै दबाब दिइनुु हुँदैन । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिएका संस्थाहरूलाई धेरै दबाबमा राख्दा राम्रो प्रदर्शन गरेकाहरू मर्कामा पर्छन कि ?

सूचना प्रविधिको जोखिम

सूचना प्रविधिका कारण सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि भएको छ । अहिले घरबाटै बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति बनेको छ । कोभिडकालमै पनि बैंकमा भिड गरेर सेवा लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको थियो । सूचना प्रविधिको विकासले ग्राहकको सेवामा सहजताका ल्याएको छ नै प्रविधिको प्रयोगले जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ ।प्रविधिको विकाससँग जोखिम आएको रूपमा मात्रै लिनु हुँदैन । नगद कारोबारमा पनि चोरीको ठूलो जोखिम थियो ।
प्रविधिको प्रयोग हुँदा प्रणालीबाटै चोरी हुन्छ कि भन्ने छ । हिजो नगद चोरी हुने डर हुँदा सुरक्षा गार्ड राख्ने, बिमा गर्ने हुन्थ्यो । अहिले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने चोरीको लागि सूचना प्रविधि अधिकृतको व्यवस्था गर्न थालिएको छ । बैंकहरूमा प्रविधिको लागत बढिरहेको छ । जोखिम कहिले पनि शून्य हुन नसक्ने भएकाले न्यूनीकरणको उपाय अवलम्बन गर्ने हो । बैंकहरूले प्रविधिमा लगानी गरेसँगै सुरक्षा संयन्त्रका लागि पनि थप लगानी गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै नयाँ प्रविधि आए सूचना प्रविधि अधिकृतले प्रमाणीकरण नगरी लागु गर्दैनौं । भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम कसलाई थाहा हुन्छ र ? तर, वर्तमानमा सुरक्षित छ भनेपछि नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्ने हो । भोलिको बैंकिङको दिशा भनेको ‘डिजिटल’ नै हो । अब विद्युतीय कारोबारको विकल्प सायद तत्काललाई छैन । विद्युतीय कारोबारका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकले प्रविधिको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बैंकहरूलाई सञ्चालन जोखिमका नाममा पैसा (बजेट) छुट्याउन दिएको निर्देशनलाई बैंकहरूले अनुसरण गरेका छन् ।

आलोचनामुक्त वित्तीय क्षेत्रको सम्भावना

बैंकहरूले कर्जामा बढी ब्याज लिए, समयमा सेवा दिएनन् वा सेवा ढिलो भयो, निक्षेपको ब्याजदर घटाए, कर्जाको ब्याजदर बढाए, सेवाशुुल्क मनलाग्दी लिए भनेर आलोचना गरेको पाइन्छ । वित्तीय क्षेत्र कहिल्यै पनि आलोचनामुक्त भने हुन सक्दैन । किनभने समस्या जुनसुकै बेला कायम रहेको हुन्छ । जस्तो ब्याजदर बढी भएको कुरा गर्ने हो भने कतिमा बढी भएको हो, मापनको आधार कसैसँग छैन । केही वर्ष अघिसम्म बैंकहरूले कर्जामा ब्याजदर १७/१८ प्रतिशत लिन्थे, त्यतिबेला पनि ब्याजदर महँगो भयो भनिन्थ्यो । अहिले ब्याजदर ८/९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ र पनि बढी भयो भनिएको छ । निक्षेपको ब्याजदरको अवस्था पनि उस्तै छ । वित्तीय क्षेत्रको सबै कारोबार पारदर्शी छ । संस्थामा अव्यावसायिक काम हुन्छ भने त्यसबाट मुक्त हुने हो ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर घट्दा वा बढ्दा ग्राहकलाई जानकारी दिन भनेको छ । सेवाशुल्कका बारेमा यथेष्ट जानकारी दिन र कतिपय सेवामा शुुल्क नै तोकेको छ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई बैंकहरूले राम्रोसँग पालना गरिरहेका छन् र पनि आलोचनामुक्त हुन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले ग्राहकको गुनासो सुुन्ने छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । ग्राहकका गुनासाहरूको सुनुवाइ समयमै भएमा आलोचना घट्न सक्छ । बैंक जति पारदर्शी हुँदै जान्छन्, आलोचना पनि त्यति नै कम हुँदै जान्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्