रसुवा भन्सारले ६ महिनामा ४ अर्ब ३३ करोड ४५ लाख राजस्व उठायो

रसुवा । चीनसँगको आयात–निर्यात हुने रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका– २ टिमुरेमा रहेको रसुवा भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको झन्डै ७५ प्रतिशत राजस्व उठाउन सफल भएको छ । साउनदेखि पुस मसान्तसम्म चार अर्ब ३३ करोड ४५ लाख नौ हजार सङ्कलन भएको भन्सार प्रमुख रामप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए ।

आयातीत साना–ठूला सवारीसाधन, हाइड्रोपावरका उपकरण, स्याउ, ओखर, तयारी पोसाक, जुत्ता, चप्पल, बच्चाको खेलौना, रोल कपडा, विद्युतीय सामग्रीजस्ता अन्य सामग्री रहेका छन् । यस वर्ष भन्सारले ६ अर्ब ८१ करोड ११ लाखको राजस्वको लक्ष्य राखेको थियो । तर, सोचेभन्दा बढी मात्रामा सवारीसाधन आयात भएपछि राजस्वमा वृद्धि भएको भन्सार प्रमुख मैनालीले बताए ।

कोरोना सङ्क्रमण हुन नदिन उच्च सतर्कता अपनाएर सामान पल्टी गर्दा क्वारेन्टिनमा राखिएका कामदार मात्रै मितेरी पुलमा परिचालित गरिएको छ । कोरोना सुरुवातदेखि हालसम्मको रेकर्ड हेर्दा यस वर्ष साढे दुई गुणाले राजस्व बढेको छ । गत वर्ष यतिखेर एक अर्ब ७२ करोड २४ लाख दुई हजार मात्रै राजस्व असुली भएको थियो । एक हजारभन्दा बढी कार, जिप, मिनीबस, माइक्रो बस, एम्बुलेन्स, टिपर जुमक्रेन आयात हुँदा राजस्व ह्वात्तै बढेको छ । यो नाकाबाट विद्युतीय सवारीसाधन कार मात्रै पाँच सयभन्दा बढी भित्र्एिको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाएसँगै तिनको आयात ह्वात्तै बढेको छ । विगतमा विद्युतीय सवारीसाधनमा अत्यधिक मात्रामा कर लगाएपछि विद्युतीय सवारीसाधनको आयात निकै कम भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने कर घटाएपछि यसको आयात झन्डै पाँच गुणाले बढेको छ । मन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटमा सय किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, दुई सय किलोवाटसम्मको आयात गर्दा १५ प्रतिशत र दुई सयदेखि तीन सय किलोवाट क्षमताको आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्ने भयो । यसले चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ उपभोक्ताको आकर्षण ह्वात्तै बढाएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने कर व्यापक मात्रामा घटाएपछि तिनको आयात ह्वातै बढेको हो ।

भन्सार विभागका अनुसार रसुवागढी नाकासहित चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउन–पुस) मा कार, जिप र भ्यान गरी ११ सय तीनवटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । जब कि गत आर्थिक वर्षभरिमा दुई सय ६१ वटा मात्रै विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको थियो । गत आ.व.को तुलनामा चालू आ.व.को ६ महिनामा झन्डै पाँच गुणा विद्युतीय सवारी भित्रिसकेका छन् ।

भन्सार विभागले चालू आ.व.को ६ महिनामा तीन अर्ब २४ करोड ३३ लाख खर्चेर ११ सय तीनवटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको जनाएको छ । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धु्रव थापाले सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्क घटाएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढेको छ ।’ चालू आ.व.को ६ महिनामा आयात भएका विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये १ सय ५० देखि दुई सय किलोबाट क्षमताका ६ सय ९२ इलेक्ट्रिक कार, जिप र भ्यान छन् । ६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै यी खालका विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरिएका हुन् ।

विभागले ६ सय ९२ वटा विद्युतीय सवारीआयात गर्दा दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । त्यसैगरी चालू आ.व.को ६ महिनामा एक अर्ब चार करोड रुपैयाँबराबरको सय किलोवाट क्षमताका इलेक्ट्रिक कार, जिप र भ्यान तीन सय ९६ वटा सवारीसाधन आयात गरिएको छ । सोही अवधिमा एक सयदेखि १ सय ५० किलोवाट क्षमताका इलेक्ट्रिक कार, जिप र भ्यान १३ वटा सवारीसाधन आयात गरिएको थियो । यसमा तीन करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तीन सय किलोवाट क्षमताका दुईवटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको छ । यसका लागि दुई करोड ५६ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । त्यस्तै, ६ महिनाको अवधिमा २७ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्चेर २९ सय ५१ वटा तीनपाङ्ग्रे इलेक्ट्रिक सवारीसाधन आयात गरिएको थियो ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मङ्सिर मसान्तसम्मको पाँच महिनाको अवधिमा ३७ वटा चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मङ्सिर मसान्तसम्म तीन सय १५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए । समग्रमा गत आर्थिक वर्षमा जम्मा दुई सय ६१ वटा मात्रै विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए । अध्यक्ष थापा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन र विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य उस्तै भएकाले पनि त्यसमा सर्वसाधारण आकर्षित भएको बताउँछन् । ‘विदेशमा पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा विद्युतीय सवारीसाधन केही महङ्गा छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीयको कर कम भएकाले यसतर्फ सर्वसाधारणको आकषण बढेको हो ।’

नाडाका अनुसार पछिल्लो समय वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण हुनुमा पेट्रोलियमको मूल्य पछिल्लो समय अत्यधिक वृद्धि हुुनु, विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य निरन्तर घट्दै जानुलगायत छन् । अध्यक्ष थापाले विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढ्नु राम्रो भए पनि सरकारले एन्टी डम्पिङ ऐन बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । ‘विद्युतीय सवारीसाधन पनि कस्ता मापदण्ड र गुणस्तरका आयात गर्ने भनेर सरकारले एन्टी डम्पिङ ऐन ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘जथाभावी ढङ्गले विद्युतीय सवारी भित्र्याउँदा पनि तिनका ब्याट्रीलगायतको व्यवस्थापनमा जटिल समस्या आउन सक्छ । त्यसतर्फ सरकार सचेत हुन जरुरी छ ।’