नयाँ आर्थिक मन्दीको भविष्यवाणी भइरहँदा त्यसबाट नेपाल बच्नसक्ने उपाय छ ? « Arthapath.com
२४ पुष २०७९, आईतवार

नयाँ आर्थिक मन्दीको भविष्यवाणी भइरहँदा त्यसबाट नेपाल बच्नसक्ने उपाय छ ?



काठमाडौं । कोभीडपछि नै संसारले नयाँ मन्दीको सामना गर्न सुरु गरिसकेको थियो । विश्वभर लाखौंको संख्यामा रोजगारी खोसियो र महिनौंसम्म उद्योगधन्दा चल्न सकेनन् । संसारभरको अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार र पारवहनमा अवरोध आयो । त्यसबेला एक प्रकारले पृथ्वीको गति नै रोकिएजस्तो अवस्थामा आएको थियो । तर अपेक्षाभन्दा छिटै कोभीडको खोप आयो र त्यसको प्रभावकारीता पनि बढी नै भयो ।

हालसम्म संसारभर ६६ करोड ८३ लाख ५६ हजारभन्दा बढी मानिसलाई यो महामारीले संक्रमण गरेको वल्डोमिटरको तथ्यांक छ । यो भनेको आजको विशव आवादीको ८.३५ प्रतिशत हो । संसारको इतिहासमा अघिला महामारीले १ प्रतिशत हाराहारी जनसंख्या नास गरेको पाइए पनि अहिले कोभीडका कारण विश्व जनसंख्याको ०.०९ प्रतिशत हाराहारीमात्रै मृत्यु भयो । हालसम्म विश्वभर ६७ लाख १३ हजार हाराहारीको मृत्यु भएको छ।

कोभीडबाट विश्वभरका अर्थव्यवस्थाहरु तंग्रिँन खोजिरहँदा रुसले युक्रेनमा हमला गरेर पश्चिम युरोपमा युद्ध छेड्यो । त्यसपछि विश्वभर गहुँ, खाने तेलदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र मूल्यमा उथलपुथल आयो । विकसित मुलुकहरुले आफ्ना नागरिकलाई कोभीडको कठीन समयमा जीवन धान्न ब्याजदर घटाउने र अनुदान बाँड्ने जस्ता काम गरेका थिए ।

एकातिर सामानको आपूर्ति घट्ने, अर्कातिर उपभोक्तासँग खर्चयोग्य आम्दानी बढेकाले विश्वभर महँगी चुलिँदै गयो । तर त्यही युद्ध, महँगी र कोभीडको उद्गम थलो चीनमा बढ्दो संक्रमणले फेरी विश्व अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख हुन थालेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चेतावनी दिएको छ।

मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिष्टलिना जर्जेभाले गत आइतबार संसारका एक तिहाई अर्थव्यवस्था सन् २०२३ मा मन्दीको चपेटामा पर्ने बताएकी थिइन् । युक्रेन युद्ध, विश्वब्यापाी महँगी, उच्च ब्याजदर र चीनमा बढ्दो कोभीड संक्रमणले संसारलाई नयाँ मन्दीको मुखमा धकेलिरहेको छ ।

जर्जिभाले युक्रेन युद्ध जारी रहँदा विश्व ब्यापी मूल्यबृद्धिले सामान्य जीवन धान्न पनि मुस्किल पर्ने बताएकी छिन् । अहिले अमेरिकामा ब्याजदर १५ वर्षयताकै उच्च भएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गत शनिबारै आफ्नो देशको आर्थिक बृद्धि ४० वर्षपछि पहिलो पटक विश्वको औसत बृद्धिदरभन्दा कम हुनसक्ने भनेका छन् ।

विकसित मुलुकहरुले सन् १९३० को दशकमा भोगेको भन्दा गहिरो आर्थिक संकट भोग्न तयार हुनुपर्ने चेतावनी अर्थशास्त्रीहरुले दिएका छन् । युरोपमा जर्मनी र इटली यो संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । लेबनानमा केही हप्ता अघि नै बैंकमा जम्मा गरेको आफ्नै पैसा (निक्षेप) फिर्ता लिन समस्या भइसकेको थियो । त्यहाँ एटीएम बुथहरुमा लामो लाइन लागेको थियो, जुन समस्या अझै हल भइसकेको छैन ।

पाकिस्तानमा मूल्यबृद्धि पछिल्लो एक दशककै उच्च भएको छ । त्यहाँ गतसाल आएको बाढीका कारण अवस्था झनै दयनीय बनेको छ । भारतमै पनि अर्थतन्त्र खराब मोडतर्फ बढेको छ । त्यहाँ चालू खाता घाटा अचाक्लि बढेको छ । नेपालमा जस्तै भारतमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन सकिरहेको छैन ।

यसले भारतीय अर्थव्यवस्थालाई मन्दीको खराब असरतर्फ लतारिरहेको छ । नोटबन्दीपछि फस्टाएको डिजिटल कारोबार र कर प्रशासनमा भएको सुधारका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पहिलेभन्दा निकै बढी औपचारिक दायरामा समेटिएको छ । यसले पनि विश्व ब्यापी मन्दीको असरबाट भारत पहिलेभन्दा निकै बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

दक्षिणपूर्वी एसियाको फिलिपिन्समा राष्ट्रपतिले एक महिना अघि नै महँगि नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको स्वीकारेका छन् । त्यहाँ मानिसहरु आफ्नो कमाइको ६० प्रतिशत रकम खानामै खर्च गरिरहेका छन् । लगातारको हावा हुरीले लाखौं हेक्टर धान खेति तहस नहस पारिदिएको छ । यो देशको दुई तिहाई जनसंख्यालाई अर्को छाक खाना कहाँबाट आउँछ भन्ने थाहा छैन । महँगी यसैगरी बढिरहने हो भने लाखौं फिलिपिनोहरु भोकमरी र कुपोषणको सिकार हुनेवाला छन् ।

खाद्य पदार्थमा आत्मनिर्भर मुलुकहरु नयाँ मन्दीबाट कम प्रभावित हुने छन् । तर जुन जुन मुलुक खाद्यान्न् लगायत अत्यावस्यक वस्तु नै विदेशबाट हुने आयातमा निर्भर छन्, ती अर्थव्यवस्था नयाँ संकटबाट बढी प्रभावित हुने विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्रक्षेपण छ ।

नेपाल अहिले त्यस्तै हालतमा छ । अत्यावस्यक वस्तुको आयात बढिरहेको छ । अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण ज्यादा भएको छ । वित्तीय प्रणाली यहाँको घरजग्गाको कारोबारमा अत्यधिक निर्भर भएका छन् ।

यस्तो बेला ‘नयाँ अर्थमन्त्रीको भाषण र उनकै लयमा नाच्ने गभर्नरको फेरिएका बोलिले मात्रै अर्थतन्त्रका यावत सूचकहरु रातारात सुधार नहुने’ अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयकै कतिपय अधिकारीहरु अझै पनि चनाखो भएर नीति निर्माण नगर्ने हो भने भावि मन्दीबाट हामीले आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउन कठीन हुनेमा सहमत छन् ।

एजेन्सीहरुको सहयोगमा ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्