लघुवित्तः दुर्गा प्रसाईँ र पुर्वराजाबीच राजनीतिक गठजोडको कारण कसरी बन्यो ?

काठमाडौं । हालै मात्र एमाले छाडेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई ‘बोक्न’ थालेका झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले अहिले लघुवित्त संस्थाहरूको ऋण मिनाहा गर्ने माग उठाउन थालेका छन् । यसअघि दाङका मणिराम ज्ञवालीले ‘लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति’ नै बनाएर चरणबद्ध विरोध सुरु गरेका थिए ।

लघुवित्तको पुरै सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नु पर्ने र लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने माग गरेर ज्ञवालीले गत सालदेखि नै सङ्गठित रूपमै विरोध र आन्दोलन सुरु भएको गरेका थिए । एकै जनालाई धेरै संस्थाले चाहिनेभन्दा बढी ऋण दिएपछि तिर्न नसकेर समस्या भएको, केही व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुपरेको र धेरैको परिवार बिछोडिएको भन्दै यस्तो आन्दोलन सुरु भएको थियो । तराइका जिल्लाहरूमा उनको एजेन्डा खुब बिक्न थालेको थियो ।

अन्तिम साता यो समूहले काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेको थियो । तर, गृह मन्त्रालय र प्रहरीले ठुलै शक्ति लगाएपछि ज्ञवालीको आन्दोलन अघि बढ्न सकेन । माओवादी नेता समेत रहेका ज्ञवालीको नेतृत्वको त्यो अनौपचारिक समितिले अघि सारेको एजेन्डा प्रसाईँलाई ‘आकर्षक’ लाग्यो । विगतमा माओवादीले विद्रोह पनि आर्थिक हितको आशामा बढी नै जगमगाएको थियो । लेकका गरिबलाई बेसीको फाँट चिराचिरा पारेर भाग लगाउनेदेखि अर्बपतिहरुको सम्पत्ति खोसेर गरिबलाई बाँड्नेजस्ता उनीहरूकै शब्दमा ‘क्रान्तिकारी’ घोषणाले न्यून आय भएका बहुसङ्ख्यक मानिसहरू माओवादीप्रति झुकाव राख्न थालेका थिए ।

माओवादीले २०६४ को निर्वाचनमा ‘अकल्पनीय मत’ प्राप्त गर्नुको पछाडि ‘सम्पत्तिको पुनः वितरण’ बारे उनीहरूको एजेन्डा सबैभन्दा ठुलो कारण थियो । तर व्यवहारमा त्यसो हुन सकेन । पछि माओवादीबाट मानिसहरू बिरक्तिएर अन्य परम्परागत राजनीतिक दलमै फर्किन थाले । अहिले बैङ्कहरूबाट ५ अर्ब ऋण लिएका दुर्गा प्रसाईँ यो नारा बोकेर होमिएका छन् । यसको राजनीतिक ‘प्लट’ ठुलो छ भन्ने उनले देखेका छन् ।

अहिले अस्तित्वमा रहेका ६४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले देशका ७७ वटै जिल्लामा ५८ लाख जनालाई सदस्य बनाएका छन् । यसमध्ये ३३ लाख सदस्यले ३ खर्ब ७० अर्ब ऋण लिएका छन् । त्यसमा पनि ३ खर्बभन्दा बढी ऋण त बिना धितो प्रवाह भएको छ । प्रायजसो एक घरमा एक जना सदस्य बन्ने परिपाटी छ । ३३ लाख ऋणीहरू वास्तवमा कति वटा परिवारलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने स्पष्ट छैन । एकै जनाले धेरै संस्थाको सदस्य बनेर ऋण लिएको र कतिपय अवस्थामा एउटै परिवारका भिन्नाभिन्नै व्यक्ति अलगअलग संस्थाको सदस्य बनेको अवस्था छ ।

सामान्यतया ५८ लाख सदस्यहरू यसको आधा सङ्ख्या अर्थात् २९ लाख परिवारको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने मानियो भने पनि यो नेपालको कुल आबादीको करिब ४३ प्रतिशत हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालमा कुल ६७ लाख ६१ हजार परिवार छन्, जो ५६ लाख ४४ हजार घरमा बसोबास गर्छन् । गाउँको घरमा बाबुआमा र सहरमा डेरा लिएर छोराछोरी बसेका छन् भने जनगणनाले भिन्नाभिन्नै परिवार मानेर गणना गरेका कारण यस्तो तथ्याङ्क आएको हो । एक घरलाई एउटा परिवार मान्ने हो भने त २९ लाख परिवार भनेको देशको ५१ प्रतिशतभन्दा धेरै आबादी हुन्छ ।

यति ठुलो जनसङ्ख्यालाई एकै पटक आर्थिक लाभ दिने एजेन्डा अघि सार्न सके ठुलो राजनीतिक फड्को मार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसका लागि दाङका मणिरामजस्तो राज्य प्रशासनको चपेटामा चेपिएर बिचमै बाटो मोड्न नपरोस् भनेर प्रसाईँले पूर्व राजाको ‘छाता’ खोजेजस्तो देखिन्छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि सायद यही ‘विशाल राजनीतिक प्लट’ देखेरै मेडिकल माफिया भनेर विवादास्पद प्रसाईँसँग कुम जोड्न पुगेको धेरैको अनुमान छ । पुर्वराजाले हालै मात्र राजनीतिक दल र (हुँदै नभएको)राजसंस्थाबिच तालमेल गर्ने लिखित (जो गैर संवैधानिक पनि हो) प्रस्ताव अघि सार्नुको पछाडि यो एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हुन सक्छ ।

के हो लघुवित्तको अवस्था ?

गाउँका साहु–महाजनले लाखौँ गरिबलाई ऋणको नाममा लुट मच्चाएका बेला औपचारिक वित्तीय पहुँच तल्लो तहसम्म पु¥याउन भनेर नेपालमा लघुवित्त संस्थाको सुरुआत भयो । झन्डै ७ दशकदेखि नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई अत्यधिक नियामकीय संरक्षण दिइयो र उनीहरूको बिग्रँदो छविमा राष्ट्र बैङ्कले आँखा चिम्लिँदै आयो । यही कारण लघुवित्त संस्थाहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको होडमा होमिएर गरिबमाथि जबरजस्ती ऋणको भारी बोकाउन थाले ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार अच्युत वाग्लेले विगत एक दशक अघिदेखि नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरूले वित्तीय समावेशीकरणमा काम गर्न असफल भएको भन्दै नियामक राष्ट्र बैङ्कको आलोचना गर्दै आएका छन् । उनको मतमा विनोद चौधरीजस्ता अर्ब पति व्यापारीलाई बैङ्कले ७–८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने र लघुवित्तले गरिबहरूलाई २५ देखि २८ प्रतिशत ब्याज लिने गरेपछि यो देशमा गरिबहरू कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैनन् भन्ने हो । गरिबको उत्पादन लागत धनीसँगै प्रतिस्पर्धा योग्य नै नहुने भए पछि गरिबहरू आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

अहिले लघुवित्तबाट ऋण लिएर उद्यम गर्नुभन्दा विदेश जानमा खर्च गर्ने परिपाटीको विकास हुनुले वाग्लेको तर्कलाई ‘सार्थक’ बनाइरहेको छ । त्यसमाथि लघुवित्त संस्थाहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अर्को चपेटा निम्त्याएको छ । आयस्रोत र ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नहेरी एउटै व्यक्तिलाई १२–१३ वटासम्म संस्थाले ऋण थोपर्ने गरेको देखिएको छ । गरिबलाई पैसा दिएपछि उसले खर्च त गर्छ, तर तिर्ने बाटो खोज्दैन । कतिपय मानिसमा यस्तो ज्ञान पनि हुँदैन । यसरी ऋण लिएपछि यसरी तिर्नुपर्छ भन्ने योजना बनाउन सक्ने भए उनीहरू गरिबीको रेखा मुनी बसिरहने थिएनन् ।

तिनै गरिबले कर तिरेर होस् वा कृषि आदी प्राथमिक क्षेत्रमा उत्पादन गरेर राज्यको ढुकुटी बढाइरहेका कारण उनीहरूलाई आर्थिक उन्नतिमा सघाउनु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । यही कारण सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले लघुवित्तको मोडेल त अघि सारे, तर त्यसका खेलाडी (लघुवित्त सञ्चालक र व्यवस्थापक)ले फेरी तिनै गरिबमाथि लुट मच्चाउने प्रपञ्च रच्न थाले । यसले बिस्तारै किसानहरू ऋण तिर्न नसकेर उठिबास लाग्ने घटना हुन थाल्यो । कतिले आत्महत्या गर्ने त कतिपयले थातथलो छाडेर हिँड्ने अवस्था आएको छ । हालै मात्र बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभा भवन अगाडी सडकमा आत्मदाह गर्नेले पनि लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने माग राख्नुको पछाडि यही कारण हो ।

बङ्गलादेशको ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न खुब राम्रो सहयोग गरेको भनेर स्थापित मोडेल लघुवित्त नेपाल भने अपेक्षा गरेजस्तो लाभकारी बन्न सकेको छैन । लघुवित्तका सञ्चालक र व्यवस्थापक पनि आफूहरूका तर्फबाट दर्जनौँ गल्ती र कमी कमजोरी भएको स्वीकार्छन् । हुन पनि गरिबहरूको आय उकास्ने भनेर खुलेका लघुवित्तले एकै वर्षमा शतप्रतिशतसम्म लाभांश बाँडेका छन् । कोभिडको महामारीले ग्रामीण अर्थतन्त्र तहसनहस भएको बेलामा समेत एउटै कम्पनीले एक वर्षमा चुक्ता पुँजीको ७४ प्रतिशतसम्म प्रतिफल बाँडेको थियो । अघिले पनि पुँजी बजारमा भएका कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा आकर्षक प्रतिफल बाँड्ने सामर्थ्य लघुवित्तसँगै छ । एउटै संस्थामा २० अर्बसम्म लगानी भएका वाणिज्य बैङ्कहरूले गत आर्थिक वर्ष औसतमा १४ प्रतिशत नाफा बाँड्दा लघुवित्तहरूको औसत लाभांश दर नै २५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ ।