हवाइ टिकटमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्न सरकार लचक, होला त संशोधन ?

काठमाडौं । सरकारले हवाई टिकटमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्ताव बजेटमा गरेसँगै यो व्यवस्थाको तीव्र आलोचना भएको छ । यस व्यवस्थाले मूलतः अन्तरराष्ट्रिय हवाई यात्रुहरुले विदेशी एजेन्सीबाट टिकट काट्न थाल्ने र नेपाली ट्राभल एजेन्सीहरुको व्यवसाय टाट पल्टिने अवस्था आउनसक्ने भन्दै व्यवसायीले यस नीतिको विरोध गरेका छन् । नेपालमा भ्याटलाई बहुदरमा लाने प्रयत्न व्यवसायिले वर्षौंदेखि गरिरहेका छन् । तर विगतमै बहुदरको अभ्यास गर्दा एउटा वस्तु देखाएर अर्को वस्तुको ब्यापार गर्ने परिपाटी बसेका कारण सरकारले एकल दरको भ्याट अभ्यास सुरु गरेको थियो । अहिले १३ प्रतिशत भ्याट लिने नियम भएका कारण नेपालका ट्राभल एजेन्सीबाट टिकटको लागत १३ प्रतिशत बढ्ने भयो ।

विदेशीलाई नेपालको हवाई टिकट यसै पनि धेरै महँगो पर्छ । अहिले गौतमबुद्ध विमानस्थलको मार्केटिङ गर्न सस्ता प्याकेज ल्याइरहेको भए पनि काठमाडौं आउजाउ गर्न सामान्यतया संसारका अरु रुटभन्दा तुलनात्मक रुपमा महँगो भाडा तिर्नुपर्छ । त्यसमाथि १३ प्रतिशतको भ्याट थपिदिने हो भने नेपाल आउजाउ गर्ने लागत नै बढी पर्न जान्छ । यही कारण विदेशी पर्यटकहरु नेपाल आउनै क मगर्ने हुन् की भन्ने पनि अर्को त्रास छ ।

मर्का कसलाई ?

हवाई ठिकटमा भ्याट लगाउने व्यवस्थाको सबैभन्दा खराब असर चाहीँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले भोग्नु पर्ने देखिएको छ । विदेशीहरु नेपाल आउँदा वा यहाँबाट बाहिरिँदा पनि विदेशबाटै टिकट काट्न सक्छन् । यसो गर्दा उनीहरुलाई नेपाल भित्रका आन्तरिक हवाई सेवामाबाहेक लामो दुरीमा भ्याट लाग्दैन । युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित मुलुकमा अध्ययनका लागि जाने नेपालीले पनि उतैबाट टिकटको बन्दोबस्त गर्न सक्छन् । प्रविधीमा पहूँच र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा फैलिएको मानव सांग्लो अर्थात् आफन्त वा साथिसंगीको लहरोले उनीहरुलाई सघाउँछ । तर यी कुनै पनि कुरामा सक्षम नभएका नेपाली गरिबहरु विदेश जानु पर्यो भने १३ प्रतिशत महँगो लागतमा टिकट लिनु पर्ने हुन्छ ।

लाखौंको संख्यामा खाडी र मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने गरिब नेपालीलाई मात्रै भ्याटको भारीले किच्ने हो भने यो नीति वास्तवमै खराब हो । तथापि, अहिले पनि यस बारेमा कसैले कुरा उठाएका छैनन् । बरु पर्यटन सम्बद्ध छाता संस्थाहरुले विदेशी र नेपालबाट विदेश जाने दुबै थरी मानिसले विदेशी एजेन्सीबाट टिकट लिने प्रबृत्ति बढ्न सक्छ भन्ने त्रास देखेर यस व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन् ।

पर्यटनसंबद्ध छाता संस्थाहरु ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएशन अफ नेपाल, होटेल एशोसिएशन अफ नेपाल र वायुसेवा सञ्चालक संघले टिकटमा भ्याट लगाउने व्यवस्थाको खारेजी गर्न माग गरेको छ । हिमाल आरोहण, पदयात्रा, जलयात्रा, टुर तथा सफारी प्याकेजमा नेपाल भ्रमण गर्न वर्षेनी विदेशीहरु आउने गर्छन् । वर्षमा लगभग १० लाखको संख्यामा आउने यस्ता विदेशी पर्यटकले कम्तीमा १ वर्ष अगाडीबाटै टिकट तथा होटेल बुकिङ गरेका हुन्छन् ।

त्यसै कारण ट्राभल, टुर्स कम्पनीहरुले पनि सबै सेवाको मूल्य निर्धारण पनि पहिले गरिसकेका हुन्छन् । त्यसै कारण यसरी अकस्मात थपिएका नयाँ कर र शुल्कको बोझ ती पर्यटकले उठाउँदैनन् । यसले गर्दा आगामी समयका लागि बुकिङ भएका हजारौं पर्यटकको टिकटमा लाग्ने भ्याट सम्बन्धित ट्राभल कम्पनीले नै ब्यहोर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । यसबाट आफूहरु मारमा पर्ने कतिपय व्यवसायीको तर्क छ ।

व्यवसायीहरुले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै संगठन सम्मिलित विज्ञ समिति बनाएर गहन अध्ययन गर्नुपर्ने र घोषित करहरू १ वर्षपछि मात्र लागु हुनेगरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । व्यवसायीहरुले कोभिड १९ महामारीबाट भर्खरै लयमा फर्कँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई सहज बनाउनुको साटो उल्टै कर बढाउने घोषणाले पर्यटन उद्योगमा गम्भीर र नकारात्मक असर पर्ने गुनासो व्यवसायीहरुले गर्दैआएका छन् ।

सरकारले एकातिर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष ‘नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । विसं. २०८० देखि २०८९ सम्मको १० वर्षलाई ‘नेपाल भ्रमण दशक’ मनाउने घोषणा पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाटै गरिसकेको छ । तर यसका लागि पुर्वाधार तयार पार्न सकिएको छैन । भारतसँग नयाँ हवाई रुट प्राप्त गर्न नसकेको सरकारले तयारी हालतमा रहेका दुई नयाँ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न पनि सकेको छैन ।

बरु हवाइ टिकटमा कर थपेर निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । यो व्यवस्थाको व्यवसायीले मात्रै होइन, सांसदहरुले पनि विरोध गरेका छन् । यस्तो व्यवस्थाले नेपाली ट्राभल एजेन्सी कम्पनीहरु टाट पल्टिने भन्दै व्यवसायीले विरोध थालेपछि सरकारले पनि आवस्यक परे भ्याट लगाउने नीतिबाट पछि हट्ने संकेत गरेको छ । यसबारे अथैमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधी सभाबाटै ‘आवस्यक परेमा यो निर्णय सच्याउने’ भनेका छन् । समसामयिक कर अशुली ऐन २०१२ लाई प्रयोग गरेर मन्त्री परिषदले जुनसुकै बेला बजेटमा प्रस्ताव गरिएका वा कार्यान्वयन भएका करका दरहरु हेरफेर गर्न सक्छ ।

के भने मन्त्रीले ?

अर्थमन्त्री महतले सोमबार संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधी सभामा बजेटबारे उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा हवाइ टिकटको बारेमा पनि प्रस्ट्याएका थिए । उनले कतिपय खाडीका र अरु देशसँग पनि विगतका सरकारहरुले ‘दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता’ गरिएको संसदमा जानकारी गराए । त्यस्ता सम्झौताहरु गर्दा नेपाली पक्षले धेरै सोचविचार नगरी हस्ताक्षर गरेका कारण ती दुईपक्षीय सम्झौताको लाभ नेपालले लिन नसकेको, तर विदेशीले मात्रै प्राप्त गरिरहेको उनले बताए ।

त्यसै कारण भइसकेका सम्झौतालाई सच्याउन सम्भव नदेखेपछि उड्डयन क्षेत्रबाट हुने राजस्वको लाभ नेपालले कसरी लिनसक्छ भनेर सोच्दा भ्याटको विकल्प देखिएको तर्क महतले दिएका छन् । ‘यसमा ट्राभल व्यवसायीहरुको चासो र चिन्ता चाहीँ बाहिर (विदेश)बाट बुकिङ गर्दा उनीहरुलाई भ्याट नलाग्ने, नेपाली कम्पनीमा बुकिङ गर्दामात्रै भ्याट लाग्ने अवस्था आयो भन्ने छ । यसो गर्दा बाहिरका कम्पनीबाट टिकट बुकिङ गर्न प्रोत्साहित हुने भयो भन्ने उहाँहरुको चासो छ,’ उनले भने । व्यवसायीको उक्त चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर सरकार प्रयत्नशील रहेको उनले बताए ।

‘हवाई सेवाको अन्तरराष्ट्रिय नियामक निकाय (आइकाओ लगायत) छ, त्यसमा दर्ता गर्यो भने बाहिरबाट बुकिङ गर्दा पनि भ्याट लाग्ने र विमान सेवाप्रदायकबाटै भ्याट असुल्न सकिने अभ्यास पनि रहेछ’, उनले थपे । मन्त्री महतले त्यस किसिमको प्रयासमा अहिले सरकार लागि परेको जानकारी पनि दिएका छन् । तर यो समस्या नसुल्झिएर साँच्चै व्यवहारिक समस्या आयो भने भोलिका दिनमा भ्याटको नीति खारेज गर्न सकिने स्वीकारोक्ति मन्त्री महतले संसदबाटै दिएका छन् ।