पेमेन्ट गेटवे खरीदमा आफूलाई दोषी देखाउनु ‘अन्यायपूर्ण’: सचिव मरासिनी, यस्ता छन् प्रमाण !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आफू निर्देष रहेको बताएका छन् । आयोगले सोमबार सचिव मरासिनी सहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरीद प्रकरणमा ‘नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको’ भन्दै साढे २४ करोड बिगो दाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा ‘आरोप पत्र’ दायर गरेको छ ।

आरोप पत्र हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

तर सचिव मरासिनीले ६ वर्ष अघि भएको उक्त खरीद प्रक्रियाका क्रममा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्टोक्ति दिएका छन् ।

उनले ८ बूँदे धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

यस्तो छ मरासिनीका ८ दलिल

१. बजेटको सीमा निर्धारण भएर त्यही सीमाभित्र रहने गरी कार्यक्रम तयार पार्न माघ महिनामै मन्त्रालयहरूमा पत्राचार हुन्छ। त्यसमा सामान्यतया अनिवार्य दायित्व र निरन्तर चलिरहेका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट राखिन्छ । थप स्रोत उपलब्ध हुने अवस्थामा मात्रै नयाँ परियोजनाका लागि सीमा दिईन्छ । त्यही सीमाभित्रको रकम कुन कुन कार्यक्रमा खर्च गर्ने भनेर मन्त्रालयहरूले ‘मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा प्रस्तुत गर्छन् । त्यस वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट तर्जुमा गर्ने साल) राष्ट्रिय सूचना प्रविधी केन्द्रले उक्त (गेट वे खरीदसम्बन्धि) प्रस्तावलाई नीति कार्यक्रममा राखिदिन भनेर चैत्र २० गते विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । तर १ माघमै निर्धारण भएको बजेट सीमाभित्र यो कार्यक्रम नपर्ने भएपछि एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट हुन सकेन ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधी केन्द्रले २०७३ चैत २० मा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र ।

२. बजेट बक्तव्य को बुदा नं १८३ मा परेको यो कार्यक्रमका लागि रातोकिताबमा विनियोज प्रस्ताव भएकोछ । यसर्थ सचिवको नेतृत्वमा लेखिने बजेट समूहमा छलफल भएरै विनियोजन प्रस्ताव भएको हुन्छ । यो बजेट निर्माणको नितान्त स्वाभाविक प्रकृया हो ।

सचिव मरासिनीले भनेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको बूँदामा यस्तो उल्लेख छ ।

३. किन २५ करोड भन्ने सवालमा पनि यो विनियोजित रकम केवल अनुमानमात्र हो । पछि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले लागत अनुमान स्वीकृत गराई सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हुन् । कहिलेकाहिँ यो अनुमान अपुग हुँदा अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट माग हुन्छ र त्यसपछिमात्र खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयन हुन्छ । कतिपय बेला छुट्याएको रकमभन्दा कममात्र खर्च भएर बाँकी बजेट फ्रिज हुन्छ । हाम्रो पूँजीगततर्फको विनियोजनध्ये प्रायजसो ६० प्रतिशत हाराहारीमात्रै खर्च भइरहनुमा यो पनि एउटा कारण हो ।

अन्तरराष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र माग गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधी केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्यायले २०७४ माघ १० मा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयका सचिवसँग स्वीकृति मागेको र सचिवले भोलिपल्ट माघ ११ गते स्वीकृत गरेको पत्र ।

४. अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अख़्तियारी दिँदा नै चैत्र मसान्तभित्र कार्यान्वयन प्रकृयामा नगए सो बजेट फिर्ता गर्नू भनेको हुन्छ । यसकारण माग्दै नमागेको बजेट अर्थ मन्त्रालयले राखिदियो र त्यो पैसा मैले खर्च गरेँ भन्नु हास्यास्पद हुन्छ ।

५. जेठ १५ मा आउने विनियोजन बिधेयक मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएर ‘आय तथ व्ययको अनुमान’को नाममा अर्थ मन्त्रीले सार्वभौम संसदमा प्रस्तुत गर्छन् । संसदले पनि पारित गरेपछि मात्र विनियोजन विधयेक ऐन बन्छ ।

६. अर्थ मन्त्रालयले विनियोज बिधेयक तयार गर्ने सम्मको दायित्व लिने हो । त्यो पनि अनुमानको रूपमा मात्र तयार पारिन्छ । अरू कानून सरह दफावार छलफल भएर संसदले पारित गरेपछि मात्रै बल्ल यसले कानूनी स्वरुप पाउँछ । त्यसपछि बजेट कार्यान्वयनमा जाने हो । त्यसकारण बजेटमै समावेश भएको र रातो किताबमा उल्लेख भएको कार्यक्रमका बारेमा यस प्रकारको आरोप लगाइनु अन्यायपूर्ण छ ।

७. बजेट अर्थ राजनीतिक दस्तावेज भएका कारण सारा राजनीतिक कार्यकर्तादेखि माननीयहरू (मन्त्री , संबैधानिक निकायका पदाधिकारी) लगायत मन्त्रालयमा घुईचो लाग्ने गर्छ । धेरै तिरको दबाब सहेर बजेटको टिमले बजेट अनुमान तयार गर्छ । यस आधारमा पनि बजेट शाखामा बस्ने कर्मचारीलाई मात्र ‘किन यस्तो लेखिस’ वा ‘प्रविष्ट गरिस’ भनेर औंला उठाउनु बिल्कुलै अन्यायपूर्ण हुन्छ ।

८. खरीद प्रकृयाको समस्पूर्ण तयारी र टेण्डर (ठेक्का आह्वान) लगायतका सबै काम सम्बन्धित निकायले गर्ने हो । यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै रहन्न । सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम वित्तीय उत्तरदायी अधिकृत सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव नै हो । यस आधारमा पनि बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा संलग्न कर्मचारीलाई मुछ्नु प्रणालीकै बर्खिलाप हुन्छ ।