सहकारी संस्थाहरुको निक्षेप सुरक्षण गर्ने जिम्मा आफूलाई दिन कर्जा सुरक्षण कोषको आग्रह

काठमाडौं । सहकारी संस्थाका लाखौं निक्षेपकर्ताहरु तनावमा भइरहेका बेला ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ले उनीहरुको त्रास हटाउने प्रयास गरेको छ । कोषले सहकारी संस्थाहरुको निक्षेप सुरक्षणको जिम्मा आफूलाई दिने हो भने अहिलेजस्तो डराएर बस्नुपर्ने अवस्था नरहने बताएको छ ।

कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले अर्थपथसँग भने, ‘अर्को एउटा संस्था खडा गर्दा सरकारले कम्तिमा वार्षिक १ अर्ब सञ्चालन खर्च व्यहोर्नु पर्छ । बिनाकाममा राज्यमाथि यति ठूलो भार थप्नु जरुरी छैन, हामी नै त्यस्तो कोष सञ्चालन गरिदिन सक्छौँ ।’

गत २४ फागुनमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस प्रकारको अलग्गै कोष खडा गर्ने कोसिस भइरहेको बताएका थिए । ‘सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा अशूली न्यायाधिकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवस्यक गृहकार्य अगाडी बढाइएको छ’, उनले भनेका थिए ।

सहकारीमा रहेको निक्षेपको सुरक्षणका लागि सहकारी संस्थाहरुकै संलगनतामा सुरक्षण कोष खडा हुने परिकल्पना ऐनमा गरिएको छ । मानौं, त्यो अर्को सहकारी हुने छ । अर्थात् ‘सुरक्षण सहकारी’ खोल्ने परिकल्पना गरेको छ । तर विज्ञहरुले त्यसलाई ‘गलत प्रयास’ भनेका छन् ।

आफूले लिएको पैसाको आफैंले ग्यारेन्टी (सुरक्षण) गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसका लागि तेस्रो पक्ष अर्थात् कुनै स्वतन्त्र निकायले ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । ऋणी पनि उही, जमानी पनि उही भयो भने साहु डुब्ने संभावना बढी हुन्छ । निक्षेपको हकमा निक्षेपकर्ता साहु हुन् भने पैसा राख्ने सहकारी ऋणी हो । कर्जाका हकमा चाहीँ सहकारी साहु र कर्जा लिनेहरु ऋणी हुन् ।

‘हामी बैंक वित्तीय संस्थाको सुरक्षण कोष अहिले चलाइरहेका छौं’, सीईओ घिमिरेले भने, ‘सहकारीमा पनि त्यस्तै किसिमको सुरक्षण कोष खडा गरिदिनू, चलाउने जिम्मा यही निकायलाई दिए भइहाल्छ ।’ मुख्य कुरा भनेको कोष अर्थात् पैसा नै हो । पैसा भएपछि चलाउनका लागि अलग्गै निकाय खडा गर्नु नपर्ने उनले बताए ।

यसका लागि सहकारी र कोष दुबैको ऐन संशोधन गर्न आवस्यक हुन्छ । आफूले सोही अनुसार ऐन संशोधन गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझावसमेत दिइसकेको घिमिरेले बताए । अहिले यसै पनि सरकारलाई खर्च धान्न मुस्किल परिरहेका बेला फेरी अर्को संस्था खोलेर छुट्टै सीईओ, छुट्टै कर्मचारी, बेग्लै प्रणाली, बेग्लै भवन आवस्यक नहुने उनको तर्क छ ।

तर यस प्रकारको कोष स्थापना र सञ्चालन गर्नुअघि सहरकारी संस्थाहरुको नियमन र सुपरिवेक्षणमा बढी ध्या दिनइनु आवस्यक रहेको घिमिरेको तर्क छ । ‘निक्षेपको असुरक्षा हुने पहिलो कारण नियमन नहुनु हो । त्यसैले नियामकीय संस्था पहिले खडा हुनु पर्छ’, उनले भने, ‘आइएमएफले दोस्रो तहको नियामकको सुझाव दिएको छ । त्यस्तो नियामक खडा भएपछि बल्ल निक्षेप सुरक्षणमा पुग्न सकिन्छ ।’

यसरी नियमनबाट बाँधिएपछि त्यही निक्षेप र कर्जा सुरक्षण गर्नैका लागि भनेर खोलिएको राज्यको निकायलाई नै कोष सञ्चालनको अनुमति दिँदा उचित हुने उनले बताए । उनले थपे, ‘यो राज्यको निकाय हो । यहाँ प्रणाली पनि छ र कर्मचारी पनि छन् । अनुभव पनि छ । यसैलाई दिँदा हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक बनाउने कानूनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन् । उनले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने कुनै पनि किसिमका सकारी संस्थाहरु अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता पनि नहुने बताए । कार्यक्षत्र विस्तार र सेवाकेन्द्रको स्वीकृतिमा समेत रोक लगाइएको उनले जानकारी दिए ।

सहकारीका सम्बन्धमा अरु के बोले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ?

• सहकारी संघसंस्थाको सम्पत्ती र दायित्व लगायत वित्तीय अवस्था देखिने गरी श्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारीका सञ्चाल, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ती विवरण पेश गर्ने र आगामी चैत मसान्तसम्म माग भए बमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी ‘बचत फिर्ता कार्ययोजना’ विभागमा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन गरिएको छ ।
• ठूलो कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरुको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा सघन अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । हालसम्म १८ वटा सहकारी संस्थालाई सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी सम्पत्ती र दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइसकिएको छ ।
• समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र समस्याउन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरुबाट नागरिकको बचत अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको छ ।