दुर्गा प्रसाईँको मुद्दामा आजै फैसला आउने, के होला उनको भविष्य ?

काठमाडौं । नेपालमा रहेका मारवाडी व्यासायी र केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आएका विबादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको एम कहत्वपूर्ण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोमबार फैसला सुनाउने भएको छ । प्रसाईँले आशय प्राप्त गरेर संरचना निर्माण गरिसकेको बी एन्ड सी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पाएका थिएनन् । झापामा निर्मित उक्त परियोजनामा ठूलो पैसा डुबेपछि उनले स्वास्थ्य नीतिको आलोचना गर्दै आएका थिए ।

उक्त मेडिकल कलेजका सञ्चालक प्रसाईंले आफ्नो मेडिकल कलेजले सम्बन्धन प्राप्त गर्नुपर्ने दाबि गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनको यस मुद्दाको किनारा कुन ढंगले लाग्छ भन्ने कुराले नेपालमा मेडिकल कलेजको अन्योलपूर्ण भविष्यलाई एक दिशा प्राप्त हुने छ ।

गत चैत ६ गते मंगलबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने मिति आज (सोमबार)लाई तोकेको थियो । बी एण्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरको मुद्दा चैत ५ र ६ गते संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले अग्राधिकार पनि प्रदान गरेको थियो ।

मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि सरकारबाट प्रारम्भिक अनुमति (एलओसी) पाएर संरचना निर्माण गरे पनि सरकारले अनुमति नदिएको भन्दै प्रसाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी, काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेल र सरकारबिरुद्ध २०७७ साल असार २१ गते रिट दायर गरेका थिए ।

त्यस बखत डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनबाट तरंगित भएको सरकारले सम्बन्धन दिन नमानेपछि प्रसाईँको लगानी डुबिरहेको छ । यही कारण उनको ५ अर्ब हाराहारी बैंकको ऋण समस्याग्रस्त हालतमा पुगेको बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् ।

बैंकहरुले विगत दुई वर्षमा तरलता अभावलाई कारण देखाउँदै निरन्तर ब्याजदर बढाउँदै लगेपछि उक्त कार्यको खरो विरोधमा उत्रिएका प्रसाईँमाथि निजी क्षेत्रको ठूलो हिस्सा र सरकार समेत उनी विरुद्ध देखिएका छन् । प्रसाईँले यसबीचमा लघुवित्तका ऋणीहरुलाई ‘कर्जा तिर्न नपर्ने’ सन्देश दिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र वित्तीय संस्थाका संघसंस्थाले औपचारिक रुपमै उनको विरोध गर्दै आएका छन् ।

तर प्रसाईँ भने यही परिवेशको लाभ उठाउँदै देशको राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्ने तर्फ अग्रसर हुन पुगे । यसले सिंगो राज्य संयन्त्र नै उनलाई ‘तारो’ बनाइरहेका बेला उनको एक व्यवसायिक मुद्दामा अदालतले किनारा लगाउनु पर्ने अवस्था बनेको हो । यो मुद्दामा अदालतले प्रसाईँको पक्षमा फैसला गरिदियो भने एलओआई प्राप्त गरेर सम्बन्धन नपाएका अरु मेडिकलक कजेज पनि सञ्चालनको अनुमति पाउने आधार तयार हुने छ ।

त्यस्तो निर्णय आयो भने प्रसाईँका कम्पनीमा भएको बैंकको कर्जा पनि उठ्नसक्ने आशामा कतिपय बैंकर छन् । अदालतको निर्णयले उनको भावि गतिविधिलाई समेत प्रभावित पार्नसक्ने अन्दाजका आधारमा सरकारकार महत्वपूर्ण संयन्त्रहरुले समेत यस मुद्दालाई चासो साथ नियालिरहेको बताइन्छ ।