बीमा विस्तारको चुनौती र लागत कटौती, एक्चुरी पढाइ किन नेपालमै हुन आवश्यक ?

सूर्यप्रसाद सिलवाल,
अध्यक्ष, बीमा प्राधिकरण

बीमाको पहुँच विस्तार गर्न बीमा प्राधिकरणले पछिल्लो समय धेरै सुधारका प्रयासहरू अघि बढाएको छ । खासगरी गरिब, सीमान्तकृत समुदायलाई स्थानीय तहसँग मिलेर बीमाको दायरामा ल्याउने प्रयत्न प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

बीमा कम्पनी धेरै भए पनि सोहीअनुसार गुणस्तरीय पहुँच बढ्न नसकेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेपछि त्यसलाई रोक्न पुँजी वृद्धिको योजना कार्यान्वयन भयो । यो योजनाले धेरै कम्पनीलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गरेको छ । त्यसैको प्रभावस्वरूप निर्जीवन बीमातर्फका १२ र जीवन बीमातर्फका नौवटा कम्पनी मर्जर भएका छन् ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म साढे तीन सय पालिकासँग वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारसँग पनि बीमाबारे दुई चरणमा कुरा भएको छ । अहिले बीमाको विषय धेरैले बुझन् सक्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीले गरेका कामबारे बीमितहरूले उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ । विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि हामीले यसबारे बुझाउन थालेका छौं । बीमाको विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सम्झौता भएका छन् । बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । हामीसँग भएको इन्स्टिच्युट अफ नेपालले फड्को मारेको छ । अहिले हामी अटोमेशनतर्फ गइरहेका छौं । बीमाका एजेन्टको परीक्षा अनलाइनबाट हुन थालेको छ । बीमाका दरहरूलाई परिवर्तन गरिएको छ ।

अहिले बीमाको उद्देश्यबारे आम मानिसलाई बुझाउन जरुरी छ । यसको विश्वसनीयता बढाउन आवश्यक छ । मानिसलाई आपत् परेको समयमा जुन उद्देश्यका लागि बीमा गरेको हो, त्यो पूरा हुनुपर्छ । बीमा नेपाल सुहाउँदो हुनुपर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय चेन पनि हो । त्यसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ । बीमाका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई टेकेर आफ्नो परिवेश हेर्न आवश्यक छ ।

यो अवधिमा बीमा प्राधिकरण ऐन बनेको छ । केही समयअघि सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याएको छ । यसले अहिले प्रभाव नदेखिए पनि भविष्यमा देखिने नै छ । कालान्तरमा सबै नेपालीलाई बीमामा जोड्नुपर्छ । गत कात्तिकमा सरकारले मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सरकारी संरचनालाई कसरी बीमाको दायरामा ल्याउने भनेर अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । त्यो समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा पनि बीमाको विषयमा प्रभाव सकारात्मक रहेको छ । सहयोग पनि गरिरहेका छन् ।

हामीले जुन बीमा कम्पनीले जुन जिल्लामा काम गर्ने हो, त्यहाँ महिनामा एकपटक बीमाबारे जानकारी गराउने, बीमा प्रवद्र्धनको कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेका छौं । जिल्ला–जिल्लामा त्यसको पनि राम्रो प्रभाव देखिन थालेको छ । बीमा कम्पनीले ल्याउने बीमा पोलिसी नेपालको भूगोल हेरेर, नेपालीको आयस्तर सुहाउने खालको हुनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले काम गर्न थालिसकेका छौं ।

अब बीमितलाई भेट्दै नभेटी कसरी बीमा गर्ने, डिजिटल माध्यमबाट बीमा गर्न कसरी सकिन्छ ? बीमामा लाग्ने लागत घटाएर कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले नीतिगत सुधार गरिरहेका छौं । म अध्यक्ष भएर आउँदा बीमाको पहुँच २६ प्रतिशत मानिसमा थियो । अहिले बढेर ४६ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

अहिलेको देशको आर्थिक अवस्थामा पनि ४६ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच हुनु निकै राम्रो हो । आर्थिक अवस्था चलायमान भएको भए हामी ४८ प्रतिशतमा पुग्ने थियौ । अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले बीमा क्षेत्र अछूतो रहन सक्दैन । बीमा क्षेत्रमा ५/७ प्रतिशत सरेन्डर हुनु सामान्य हो । यो दर घटाउन सके राम्रो नै हुन्छ ।

बीमा र स्थानीय तह

बीमा प्राधिकरणले आफ्नो सेवा संघीय संरचनाअनुसार विस्तार गर्दा गाउँका मानिसले कुनै गुनासो, उजुरी भए स्थानीय तहमा नै गर्न सक्ने भएका छन् । गुनासो आएपछि प्रदेश कार्यालयमा राखेर दुवै पक्षसँग कुरा हुन्छ । त्यहाँ नमिलेको खण्डमा केन्द्रमा आउने र त्यसको समस्या समाधान हुने गरेको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा रहेका कम्पनीको अनुगमन गर्न सजिलो हुने गरेको छ । यो काम भर्खरै सुरु भएको हो । यसको नतिजा केही वर्षमा देखिन्छ । अहिले काम भइरहेको छ । यसले दाबी भुक्तानीको संख्या पनि बढेको छ ।

बीमितको जिम्मेवारी

बीमितले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ । म कुन पोलिसी किन्दै छु ? त्यो कस्तो छ ? लागत कति हुन्छ ? कुन–कुन अवस्थामा कसरी दाबी भुक्तानी हुन्छ ? त्यो पोलिसीको पैसा तिर्न सक्छु कि सक्दिनँ ? आवश्यक परेको समयमा पैसा पाइने हो कि हैन ? सबै हेर्न आवश्यक छ । पोलिसी भनेको दुई पक्षको करार हो । अभिकर्ताले पनि बीमितलाई जानकारी गराउनु पर्छ । बीमितलाई जानकारी गराउने सवालमा स्थानीय तहमा त्यस क्षेत्रका मानिसले बुझ्ने भाषामा पत्रपत्रिका, रेडियोमा विज्ञापन बजाएर पनि आम मानिसमा पुग्न सकिन्छ । यो काम अभिकर्ता, सर्भेयर, कम्पनीले गर्न सक्छन् । अहिले हामीले ससाना खाले दाबी भुक्तानी प्रदेशबाट नै काम गर्न थालेका छौं ।

बीमा प्रवद्र्धनमा सरकारी नीति

बीमाको पहुँच बढाउन र व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सरकारले केही ठोस नीति लिनैपर्छ । हुनेखाने व्यक्तिको सबै सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय संरचनामा गएपछि पालिकाको पोलिसीलाई कसरी समावेश गर्ने भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि कट अफ मूल्य राख्न सकिन्छ । यसमा हामीले सिकाउने भनेको स्थानीय तहलाई हो ।

अहिले दिनमा एक कप चिया कम खाएर पनि बीमा गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्तरमा कोही कसैलाई केही समस्या परेको खण्डमा एक बोरा चामल र २५ हजार पैसा दिने चलन बढेको छ । स्थानीय सरकारले त्यो २५ हजार पैसाको बीमा गराउने हो भने धेरै मानिसको बीमा गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहले त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

माइक्रो बीमा भर्खरै सुरु भएको छ । ठूला कम्पनी सहरमा मात्रै केन्द्रित भएका कारण माइक्रो ल्याएको हो । निम्न आय भएका, सीमान्तकृत समुदायका लागि पनि यो बुझाउन आवश्यक छ । अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै घरको बीमा गर्ने भनेको छ । कतिपय पालिकाले आफ्नो गाउँका घरको बीमा गरेका छन् । सबै जनताको दुर्घटना बीमा छ । भूकम्पमा पर्ने धेरैले दाबी भुक्तानी पाएका छन् । अब सबै प्रदेश सरकारले आफ्नो बीमा नीति लिनुपर्छ । स्थानीय तहको आफ्नो बीमा नीति हुनुपर्छ ।

बीमा भनेको थोरै पैसा तिरेर धेरै जोखिम लिने प्रणाली हो । यस्ता विषयमा स्थानीय, प्रदेश सरकारले बुझ्नुपर्छ । राज्यले कुनै स्थानमा पुल बनाएर छोड्यो । त्यहाँ भोलि बाढी नआउला भन्न सकिँदैन । एक अर्बमा बनेको पुलमा केही हजार लगानी गरेर बीमा गर्दा राम्रो नै हुन्छ । एक लाख रुपैयाँ लगानी गरेर बीमा गरेको छ भने त्यसले एक अर्बको रिकभरी हुन्छ । यस्ता कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । यस्तो विषय सरकार, योजना आयोगले बुझ्न जरुरी छ । यस्ता विषय बजेटमा नै राख्नुपर्छ । सरकारले अन्य सबै निकायको कुरा सुन्छ, बीमाको कुरा सुन्दैन । सरकारले बीमामार्फत जनताबाट थोरै पैसा लिएर क्षति भएको समयमा कसरी धेरै लाभ दिन सक्छु भनेर सोच्न आवश्यक छ । सरकारले ल्याउने बजेटको ५ प्रतिशत खर्चने हो भने धेरै कभर गर्न सक्छ । बीमाले सम्पत्ति सुरक्षा गर्न सक्छ । यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमा नै यस्तै भइरहेको छ ।

बीमा पोलिसी

बीमा कम्पनीहरूले नयाँनयाँ पोलिसीहरू ल्याइरहेका छन् । त्यो पोलिसी कतिको उपयोगी छ ? त्यसले बीमित, बिमकलाई कस्तो फाइदा पुग्छ ? प्राविधिक रुपमा कस्तो छ ? त्यो सबै हामीले हेर्ने गर्छौं । अहिले हामीले बीमा कम्पनीहरूलाई नवप्रवर्तनमा जानुपर्छ, डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा लगानी बढाउनुपर्छ भनिरहेका छौं । अहिले धेरै काम डिजिटल प्रणालीमार्फत नै भइरहेको छ । अब योभन्दा माथि जान आवश्यक छ ।

नेपालमै एक्चुरीको पढाइ

एक्चुरी पढाइ नेपालमै हुन आवश्यक छ । यो संख्यात्मक रूपमा कम छ । नेपालमा त्यसको सम्भावना छ । कतिपय कम्पनीले छात्रवृत्ति दिएर पनि पढाइराखेका छन् । पढेकाहरूलाई नेपालमा नै राख्ने वातावरण गराउन आवश्यक छ ।

नेपालमै जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा बीमाका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले हामीले लिएजस्तो सेवा नेपालमा बसेर विदेशीलाई दिन सकिन्छ । यसमा पनि केन्द्रित हुन आवश्यक छ । विश्वविद्यालयले पनि यसलाई सकेसम्म थोरै लागतमा पढाउनेतर्फ पूर्वाधार विकास गर्न जरुरी छ ।

कम्पनीहरूले रेटिङ गरिरहेका छन् । सरकारी स्वामित्वका कम्पनी रेटिङ गराउने क्रममा छन् । केही कम्पनीले दुई पटक रेटिङ गरिसकेका छन् । कतिपय कम्पनीको पहिला नै रेटिङ भइसकेको छ । अहिले बीमा कम्पनीमार्फत धेरैतिर लगानी भइरहेको छ । पैसा जम्मा गरेपछि जोखिम हुन्छ । त्यसैले धेरैतिर लगानी हुन आवश्यक छ । सेयर, जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गएको छ । केहीले घरजग्गा, केहीले होटल, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । सबै लगानी सन्तुलित छ भनेर भन्न सकिँदैन । पहिलाभन्दा धेरै नै विविधीकरण भएको छ ।

(नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालको यो लेख नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले हालै प्रकाशित गरेको ‘चेम्बर स्मारिका २०८०’बाट लिइएको हो ।)