डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न गठित आयोगले सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन
काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न बनेको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० ले आइतबार सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो।
उक्त विवाद समाधान गर्न सरकारले गत २४ पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले बैशाख २३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
झन्डै ५९ उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणलाई २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ। त्यो बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले गत पुसमा २३ उद्योगको विद्युत् कटौती गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले उद्योगमा लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
सरकारको निर्देशनपछि यसबारे छानबिन गर्न आयोग गठन भएको थियो। प्रतिवेदनमा २०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिको महशुल उठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
