‘इम्बोष्ड नम्बर प्लेट’ जडान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको महालेखाको ठहर
काठमाडौं । इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औ) वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ ले यस्तो देखाएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागकाले २०७८ कात्तिक २२ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र सवारी दर्ता नवीकरणमा इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य अनिवार्य गनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णयानुसार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।
खरिद सम्झौतामा काठमाडौं उपत्यकामा ५ र उपत्यका बाहिर ५ गरि १० स्थानमा इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडित सवारी साधानको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्डिफिकेसन गेट जडा गर्ने उल्लेख छ । सेवा प्रदायक कम्पनीले काठमाडौंको नागार्जुन र नागढुंगामा गेट निर्माण गरिरहेको छ । ठेक्काको सुरु म्याद ५ वर्ष समाप्त भई थप भएको म्याद २ वर्ष समाप्त भइसक्दा पनि कार्य सम्पन्न भएको छैन । सम्झौता अनुसार निर्माण गरि इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारीसाधानको अनुगन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
२५ लाख सवारी साधानमा इम्बोष्ठ नम्बर प्लेट जठान गर्न एक सेवा प्रदायकसँग २०१६ मे ३० मा अमेरिकी डलर ४ करोड ३७ लाख ८८ हजारको खरिद सम्झौता भएको थियो । ५ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरि सम्झौता भएको हो । हाल सन् २०२५ नोभेम्बर २७ सम्म म्याद थप भएको छ । यो वर्षसम्म ९२ करोड ६२ लाख ५९ हजार भुक्तानी भएको छ । हालसम्म ५ लाख ८२ हजार १२० थान मात्र नम्बर प्लेट छपाई भई प्रदेश सरकार मातहातका यातायात कार्यालयहरुलाई ५७ हजार २७८ थान हस्तान्तरण भएको छ ।
