सहकारीको नियमनका लागि नियामक निकायको स्थापना गरिने
काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकायको स्थापना गर्ने भएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
कानुनमा आवश्यक संसोधन गरी सहकारीता सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारीको सञ्चालन गरिने उनले बताए । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गरिने उनले बताए ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताकोबचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उनको भनाइ छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालको लागि ६ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
