उद्योगीले भनेः ‘नयाँ बजेटको कर संशोधन नभए तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने अवस्था आउँछ’
काठमाडौं । एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन नसक्ने उद्योगीहरुले चेतावनी दिएका छन् । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने नीति ल्याएको नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले जनाएको छ ।
बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएको मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको संघको बुझाई छ । बुधवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ३ हजार १ सय भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने नीति ल्याएको संघले जनाएको छ ।
मेल्टिङ उद्योग हाल बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका बेला भन्सार महसुल बढाएको प्रति संघले आपत्ति जनाएको हो । सरकारको भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने नीतिले थप समस्यामा पारेको संघले जनाएको छ ।
संघले भन्यो,‘कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्द्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्द्योगलाई पोस्न राज्यले किन नौति परिवर्तन गर्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’
हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्द्योगले ४५० मेगावाट विजुली खपत गर्छन् । उद्योगहरुले प्रतिमहिना २ अर्ब देखी ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महसुल तिर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए ।
सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई बनाउनुको साथै विलेट आयातमा प्रतिकेजी २.१ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो। हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको संघले जनाएको छ ।
सरकारले बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको छ । स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउन संघको माग छ । ‘यदी सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने र ३६ अर्ब लगानी डुब्ने निश्चित रहेको संघको ठहर छ । हामी उद्योगको ताला चॉबी सरकारलाई बुझाउन तयार छौं’, संघले भन्यो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी १ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्योगहरु समस्यामा रहेको संघले जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाएको छ । ‘सरकारले आफैले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघन मात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भुमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ’,संघले भन्यो,‘ देशमा १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत भन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता कसरी बढ्छ ?’
सरकारको अस्थिर नीतिले विश्वास गर्न नसकिने अवस्था आएको संघलेजनाएको छ । संघले भन्यो,‘एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला ?’
