‘स्मार्ट सिटी’ : डीपीआर बनाउनमै करोडौँ खर्च, ६ वर्षमा पनि निस्किएन निष्कर्ष
काठमाडौँ । स्थानीय तहको चुनाव २०७४ ताका राजनीतिक दलहरूले पप्लेट र पर्चा बाँडे जसरी ‘स्मार्ट सिटी’ को सपना जनतालाई बाँडे । त्यतिबेला हाम्रो समाजमा यो नयाँ धारणा थियो ।
त्यसैले ठाउँठाउँमा ‘स्मार्ट सिटी’ बन्ने र बनाउने कुराले खुब चर्चा पायो । राजनीतिक दलहरूले समेत घोषणपत्रमा मुलुकका विभिन्न नगरलाई विश्वका विकसित सहरसँग दाँज्ने परिकल्पना प्रस्तुत गरे ।
अध्ययनबिना भोट बटुल्नकै लागि अघि सारिएको यस्तो महत्वाकांक्षी योजना कार्यन्वयनमा भने कुनै दलले चासो देखाएको पाइँदैन । यो त केवल जनतालाई सुन्दर सपना देखाएर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने हतियारमात्र बन्दै आयो ।
चुनावमा गरम माहोल बनाएको ‘स्मार्ट सिटी’ को अवधारणा चुनाव सकिएसँगै सेलाउँदै गयो । नेपालका अधिकांश महत्वाकांक्षी योजनाहरू नेताका भाषण र राजनीतिक दलको घोषणापत्रमै सीमित हुने प्रबृत्ति बढेको छ । यसकै अर्को एक उदाहरण ‘स्मार्ट सीटी’ हो ।
सरकारको सहरी विकास गुरुयोजनामा पनि मुलुकका केही नगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाइने एवम् नयाँ सहरहरू ‘स्मार्ट सिटी’का रूपमा विकास गरिने विषय समेटिएका छन् ।
तर, स्मार्ट सिटी के हो ? यसका न्यूनतम शर्त र सुविधाहरू के–के हुन्छन् ? यसबारे न पहिचान गरिएको छ, न त विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन नै भएको छ । सम्बन्धित निकायहरू नै ‘स्मार्ट सिटी’लाई कसरी कार्यन्वयनमा ल्याउने भन्नेबारे अन्योलमा देखिन्छन् ।
‘स्मार्ट सिटी’ भनेको त्यस्तो सहर हो, जहाँको सुव्यवस्थित भौतिक संरचना, दीर्घकालीन निर्माण, अत्याधुनिक बजार र सञ्चार सुविधा लगायत हुन्छ । यसलाई पूर्ण व्यवस्थित सहरको रुपमा परिभाषित गरिन्छ । ‘स्मार्ट सिटी’ शब्द विश्वभर सन् २०१० पछि मात्र प्रयोगमा आएको पाइन्छ ।
करोडौं खर्च, निस्किएन निष्कर्ष
सरकारले २०७४ वैशाख २५ गते ‘स्मार्ट सिटी’ को अवधारणा स्वीकृत गर्यो । ६ वर्ष पहिले सहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका ३ जिल्लामा ४ स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले काठमाडौंको उत्तर–पूर्वमा १ लाख रोपनी, उत्तरमा १० हजार रोपनी तथा ललितपुर र भक्तपुरमा १०–१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो ।
जसअनुसार इशान सहर भनेर कागेश्वरी मनोहराका वडा नम्बर ४, ५, ६ र ७, शंखरापुरको ५, ६ र ९, चाँगुनारायणको १ देखि ८, भक्तपुरको २, ६ र १० तथा मध्यपुर थिमिको २, ६, ७, ८ र ९ सम्म विशाल सहर बनाउने योजना तयार पारिएको थियो ।
प्राधिकरणले ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउनका लागि ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी अनुमानसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार ‘स्मार्ट सिटी’ बारे विभिन्न चरणमा छलफल पनि भयो । त्यसमध्ये ललितपुरमा बन्ने भनिएको स्मार्ट सिटी ललितपुरले अस्वीकार गर्यो । बाँकी ३ स्थानमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने निर्णय भएको थियो । तर, आधा युग बित्यो । तै पनि निष्कर्ष निस्किएन । काम अघि बढ्ने त कता हो कता ?
डीपीआर स्वीकृतिका लागि पटक पटक मन्त्रीपरिषदमा पेश भए पनि कुनै जवाफ नआएपछि योजना अगाडि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरब ढकालले जानकारी दिए ।
‘हामीले डीपीआर तयार गरी २०७८ मा स्वीकृतिको लागि मन्त्रीपरिषद्मा फाइल पठाएका थियौं । केही करेक्सन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट २०७९ भदौमा उक्त फाइल फिर्ता आयो’, ढकालले भने, ‘हामीले भदौमा नै रिप्लाई गर्यौं । तर अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन ।’
प्राधिकरणले नयाँ तरिकाबाट फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको छ । ‘फेरि भौतिक विकास समितिको बैठक राखेर मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पेश गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बूढाको अध्यक्षतामा भौतिक विकास समितिको बैठक हुनेछ’, उनले थपे, ‘मिटिङ भोलि (सोमबार)का लागि तय भएको थियो । भोलि सार्वजनिक बिदा परेकोले कहिलेलाई सर्छ, त्यसबारे जानकारी आइसकेको छैन ।’
अन्य सबै काम सम्पन्न भइसकेको र सरकारको स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको ढकालले बताए । स्वीकृति पाउने बित्तिकै काम सुरू गरिने उनको दाबी छ ।
३ जिल्लामा ४ स्थानमा स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने भने पनि १ लाख रोपनी जग्गामा निर्माण गर्ने भनिएको सहर मात्र बन्ने सम्भावना देखिएको छ । ‘अहिले हामीले एक लाखला रोपनीमा बन्ने सिटीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । १०–१० हजार रोपनीमा बन्ने भनिएको सहरको टुंगो लागेको छैन’, ढकाल भन्छन्, ‘टोखामा पनि हामीले सोचेको जस्तो सजिलो छैन । अहिले कित्ताकाट पनि पहिलेको जस्तो छैन । घरहरू एकदम धेरै बहिरहेको छ ।’उनले भक्तपुरमा पनि त्यही अवस्था छ । अहिले अलिकति कन्ट्रोल गरिएको भनेको त्यहीँ एक लाख रोपनीको हो । एक लाख रोपनीको पास भयो भने अन्यको पनि वैकल्पिक विकल्पको रूपमा गर्न सकिन्थ्यो ।’ सोहीअनुरुप नै प्राधिकरणले योजना अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
यता, ‘स्मार्ट सिटी’ को डीपीआर तयारीका लागि करोडौँ खर्च भइसकेको छ । महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको एकसट्ठीऔँ बार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार स्मार्ट सिटीको डीपीआर तयारीमा मात्रै १६ करोड २६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने दाबीसहित घोषणा भएको योजना ६ वर्षसम्म सुरू नै हुन नसक्दा व्यवस्थित सहरीकरण गर्न नयाँ सहर निर्माण गर्ने सरकारको योजना अलपत्र परेको हो ।
योजना कार्यान्वयन नहुँदा समय र लागत दुवै बढ्ने भन्दै कार्यान्वयन अघि बढाउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
२२ वर्षदेखि अलपत्र बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजना
सरकारले २०५८ सालमै उपत्यकाको मूल शहरभन्दा बाहिर नयाँ सहर बनाउने योजना अघि सारेको थियो । त्यसका लागि उसले बाहिरी चक्रपथ बनाउने भनेको थियो ।
त्यस बखत नयाँ व्यवस्थित सहर विकास गर्न बाहिरी चक्रपथ निर्माण गरी जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले अवधारणा ल्याइयो ।
व्यवस्थित जग्गा एकीकरणका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्लामा योजनावद्ध नयाँ व्यवस्थित शहर विकास गर्न ७२ किलोमिटरको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारियो । तर २२ वर्ष व्यतीत भइसक्दासम्म कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा नआएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनान उल्लेख छ ।
बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनामा हालसम्म १४ करोड ८४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । आयोजनामा ५० मिटर फराकिलो तथा ७१.९६ किलोमिटर लम्बाइको सडकको लागि प्रतिआना रू. ५ लाखको दर राखी २०६०/६१ मा ५६ अर्वको लागत अनुमान स्वीकृत भएको थियो ।
हालको जग्गाको मूल्यअनुसार करिब ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जग्गा अधिग्रहणमा मात्र खर्च हुने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनामा वर्षेनी २ स्थायी तथा १० करारसमेत १२ कर्मचारीको लागि तलव भत्ता, सेवा सुविधा तथा प्रशासनिक खर्च हुने गरेको भए तापनि भौतिक पूर्वाधारको कार्य भएको छैन ।
लोकप्रियताका लागि ल्याइने यस्ता कार्ययोजना घोषणा हुने तर कार्यन्वयनमा वर्षौं लाग्ने गर्नाले करोडौँ पूँजी खेर गइरहेको अवस्था छ ।