त्रिविका भिसीको अकर्मण्यता : गैरकानुनी व्यक्तिबाट तहसनहस बन्दै नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पस

काठमाडौं ।  भनिन्छ, विद्यालय मन्दिर हो । जहाँ ज्ञान र विवेक निर्माण गरिन्छ । कर्णधार युवा र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिन्छ । तर त्यही ज्ञान र विवेक बाँड्ने थलोमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने के होला ? शिक्षालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भ्रष्ट्राचार र स्वार्थको खेती गरिन्छ भने यसले कस्तो सन्देश देला ?

पछिल्लो केही वर्षयता नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पस राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थको चंगुलमा फसेको छ । जहाँ पढाइभन्दा राजनीति र आर्थिक अनियमितता बढी हुन्छ । कुनै समय नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्लाको एक मात्र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने थलोको रूपमा पहिचान बनाएको क्याम्पस अहिले अवैधानिक सञ्चालक समितिबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।

२०४२ माघ ६ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विधिवत रूपमा सम्बन्धन प्राप्त गरी फागुन १२ गतेदेखि निरन्तर सञ्चालित यस क्याम्पसमा सीमित व्यक्तिको स्वार्थ र राजनीति हावी हुँदा तहसनहसको स्थितिमा पुगेको संस्थापक सदस्यहरूको आरोप छ । क्याम्पसमा सत्ता र शक्तिको आडमा अनियमितताको शृङ्खला बढिरहेको छ ।

भएको के हो ?

क्याम्पसमा २०७३ पौष २७ गते तेश्रो क्याम्पस सभा तथा पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भयो । सो अधिवेशनबाट ८ जना सञ्चालक समिति सदस्यहरु चयन भए । अक्ष्यक्षको लागि ३ जनाको नाम त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति कार्यालयमा सिफारिस गरियो । २०७४ बैशाख ५ गते त्रि.वि. बाट ३ वर्षका लागि सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रुपमा श्रीराम श्रेष्ठलाई मनोनित गरि पठाएको थियो ।

अध्यक्षको रुपमा कार्यभार सम्हालेको समयदेखि नै श्रीराम श्रेष्ठको गतिविधि तत्कालिन समयको क्याम्पस विधि विधान र बहुमत सदस्यहरुको सहमति विरुद्ध हुँदै आएको आरोप उनीमाथि थोपरिन थाल्यो । कर्मचारी नियुक्तिदेखि बढुवासम्ममा श्रेष्ठको रबैया बढ्न थाल्यो । एक जना कर्मचारी मनोनित गर्नुपर्ने ठाउँमा ३ जना नियुक्ति गर्ने, क्याम्पसको विधान अनुसार २ जनाभन्दा बढी सह-प्राध्यापक पदमा बढुवा गर्न नमिल्ने व्यवस्थाका बावजुत ६ जना प्राध्यापकलाई बढुवा गर्ने काम श्रेष्ठबाट हुन थालेपछि क्याम्पसमा वैधानिक र ग़ैरक़ानूनी नियुक्ति दुई कित्तामा विभाजित भए ।

श्रेष्ठको यस्तो गैरकानुनी कदमविरुद्ध २०७४ चैत्र १२ गते संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक वसन्त लाल श्रेष्ठवाट आमरण अनसन पनि नै बसे । त्यसपछि पनि श्रीराम श्रेष्ठको गैरकानुनी कदम रोकिएन ।

विवाद बढ्दै गएपछि २५ प्रतिशत सञ्चालक समितिले पटक पटक बैठक आह्वानका लागि आग्रह गरे । तर २०७६ साउन १३ गतेको बैठक पस्चात अध्यक्ष श्रेष्ठले बैठक नै आह्वान गर्न चाहेनन् ।

श्रेष्ठको गैरकानुनी क्रियाकलाप विरुद्ध बहुमत सदस्यहरुले त्रि.वि.मा श्रीराम श्रेष्ठको बर्खास्ती र यस संस्थामा सत्य तथ्य छानविनको लागि २०७६ पुस २१ गते श्रेष्ठविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेको थियो । त्रि.वि. प्रतिनिधि ओम बरालको संयोजकत्वमा क्याम्पसमा अनुगमन समेत भयो । तर आवश्यक कारबाही केही भएन ।

न त्रि.वि. ठोस कारबाही गर्यो न त श्रेष्ठको हालीमुहाली नै रोकियो ।  उनको मनोमानी झनै बढ्दै गयो । पहिलो अधिवेशनमा चयन भएका ८ जना सदस्यहरुलाई दोस्रो अधिवेशन बोलाउनु अगावै सञ्चालक समितिबाट पाखा लगाउने अवैधानिक काम गरे ।

२०७६ फागुन १२ गते नै त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषदबाट क्याम्पसको नयाँ विधान बनाएर त्रिविबाट स्वीकृति नगरेसम्म यस कलेजमा कुनै पनि नियुक्ति लगायतका नितिगत निर्णय नगर्नु/नगराउनु भन्ने निर्देशन त्रिविले दियो ।

२०७६ जेठ ६ मा मनोनित क्याम्पस सभा सदस्यहरुको कार्यकाल ३ वर्ष हुँदा १० महीना १२दिन नबित्दै त्रिविको निर्देशन विरुद्ध श्रेष्ठले लकडाउनको मौका छोपेर २०७६ चैत १८ गते दोहोरो क्याम्पस सभा सदस्य गैर कानुनी रूपमा मनोनित गरे ।

सोही बैठकमा प्राध्यापक नियुक्ति अनुमोदन गरियो, खर्चको बील भुक्तानी अनुमोदन गरियो । अझ हास्यापद कुरा त सोही चैत्र १८ गते श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ जनाको उपस्थिति भनिएको बैठकमा श्रेष्ठ स्वयमले त्रि.वि.मा पुनः आफू अध्यक्ष बन्नको लागि सिफारिस गरे ।

यी र यस्ता अनगिन्ती अवैधानिक, गैरकानुनी, त्रिविको निर्देशन र राज्यको कानुनलाई समेत चुनौती दिँदै संस्थालाई शैक्षिक तथा आर्थिक रुपमा धरासायी बनाउने कार्य श्रेष्ठको कदम रोकिन सकेको छैन ।

उनको कदमविरुद्ध संस्थापक सदस्यहरूले २०८० जेठ १६ गते त्रि.वि. उपकुलपतिको कार्यालय तथा त्रि.वि. अनुगमन निर्देशनालयमा उजुरी दर्ता गरे । तर चित्त बुझ्दो जवाफ त्रि.बि बाट आएन ।  

२०८० असोज ४ गते त्रि.वि. अनुगमन निर्देशनालयबाट प्रा.डा. पुष्कर रैखोलाको संयोजकत्वमा ३ सदस्य छानविन समिति गठन भयो । क्याम्पसमा संस्थापक अध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरु, प्रथम अधिवेशनवाट चयन भएका सदस्यहरु र सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा छानविन समितिले अनुगमन पनि गर्यो ।

तर त्रिविको निर्देशन पश्चात यस क्याम्पसमा भएका सम्पूर्ण गैरकानुनी निर्णयहरु बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र शिक्षा मन्त्रालयले क्याम्पसमा भइरहेको गतिविधि छानविन गर्न निर्देशन त्रिविले अटेर गरेको हो । त्रिवि उपकुलपति केशरजंग बराललाई क्याम्पसमा भइरहेको अनियमितताबारे थाहा भए पनि वेवास्ता गरिरहेको सस्थापक सदस्यहरूको आरोप छ ।  उपकुलपति आफैंले तोक लगाएर आफैं पन्छिन खोजेको उनीहरूको आरोप छ । उपकुलपति बराल घटनाबारे जानकार भए पनि अरूलाई दोष दिएर पन्छिन खोजिरहेको संस्थापक सदस्यहरूको आरोप छ ।  अवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका अध्यक्षले पेस गरेको विधान एकपटक त्रिविबाट अस्वीकार भएर पुन: दोस्रो पटक स्वीकृत गरेको छ ।

त्रिविले गैरकानुनी क्याम्पस सभाबाट बनेको समितिलाई कारबाही गर्नुको साटो मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ । यता क्याम्पसले यथार्थ विवरण बुझाउन सकेको छैन । छानबिन समितिको प्रतिवेदन समेत छानबिन हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री सचिवालय र शिक्षामन्त्रालयको निर्देशन अटेर गर्दै त्रिविले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।

क्याम्पसमा भए-गरेका अनियमितताको विषयलाई लिएर पाटन उच्च अदालतमा रिट पर्यो । तर रिट निवेदनको विपक्षमा फैसला भएपछि क्याम्पसलाई ठगी खाने भाँडो बनाउँदै आएका छन् । यो समूहले क्याम्पसमा आवश्यक नपर्ने कर्मचारी र प्राध्यापकलाई नियुक्ति गरी क्याम्पसलाई ठूलो आर्थिक भार थोपरिरहेका छन् ।

अब यो समस्याको समाधान गर्न त्रिविबाट जारी निर्देशन २०७६ फागुन १२ को नीतिगत नियुक्ति नगर्नु/नगराउनु भन्ने  निर्देशन दिएको मिति पश्चातका सम्पूर्ण गैरकानुनी निर्णयहरु बदर गर्नुपर्ने एक संस्थापक सदस्यले बताए ।