मौद्रिक नीतिका लागि उद्योग परिसंघले दियो यस्तो सुझाव
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिबारे नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । शुक्रबार परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालसहितका पदाधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव बुझाएको हो।
आर्थिक गतिविधिमा महिनौंदेखि कायम शिथिलता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ।
परिसंघले हाल कायम वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को दर आवश्यकता अनुरुप घटाउनका लागि राष्ट्र बैंक खुला/लचिलो हुनुपर्ने बताएको छ । बैंक ब्याजदर निर्धारणमा आधार दरको अभ्यासबाट माथि उक्लिदै अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास अनुरुपका व्यवस्था अबलम्बन गर्न समेत परिसंघले सुझाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हाल लागु गरेको ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर तत्कालको अवस्थामा अनुपयुक्त रहेकाले यसलाई स्थगन गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघको छ।
‘यस नीतिगत औजारको प्रयोग जीडीपीको तुलनामा कुल कर्जा विस्तारको अनुपात बढ्दै गएको अवस्थामा उपयुक्त हुन्छ। जबकि, एकातर्फ यो अनुपात पछिल्लो करिब २ वर्षयता स्थिर जस्तै छ भने पछिल्लो पाँच वर्षको कर्जा विस्तारको अनुपातको ग्याप औसत ३ प्रतिशत विन्दुभन्दा कम छ, काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर लागूका लागि यो कम्तिमा ५% विन्दु हुनुपर्ने बासेल थ्रीले सुझाएको हो। अर्कोतर्फ, झन्डै दुई वर्षयता निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार अत्यन्त न्यून छ। वर्तमान अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा यथेष्ट तरलता हुँदाहुँदै पनि एक त बजार मागमा संकुचनका कारण उद्योगी व्यवसायीहरुबाट कर्जा माग भइरहेको छैन भने अर्कोतर्फ केही बैंकहरु आफै पनि पूँजी कोषमा पर्ने दबाव व्यवस्थापनका लागि कर्जा प्रवाहमा उदासिन देखिन्छन्। यस्तो परिदृष्यमा CCB ले Tier-1 Capital व्यवस्थापना समेत थप असर गर्दछ। यसर्थ, अहिलेको अवस्थामा CCB लागू गर्नु प्राविधिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त नभएकाले राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिबाट यसलाई स्थगन गर्नु आवश्यक छ’ परिसंघले भनेको छ ।
परिसंघले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाउन सुझाव दिएको छ । असल कर्जाको हकमा हाल रहेको १.२ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गर्न सुझाएको छ ।
परिसंघले निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउन, सञ्चालक समितिको संरचनामा सुधार गर्न, निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका नयाँ प्रावधान खारेज गर्न, चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न सुझाव दिएको छ ।
