‘स्थानीयले इन्टरनेट र टेलिफोनको विस्तारमा चासो देखाउन, अनि मात्रै ग्रामीण विकास सम्भव’

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको डिजीटल फेर्मवक सपना साकार पार्न मन्त्रालय मातहतका सबै तहगत निकायलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नै विद्युतीय सुशासन कायम गराउने महत्वपुर्ण मन्त्रालय भएकाले यस मातहतका निकायले जिम्मेवारीपुवर्क दायित्व पुुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौमा सञ्चार मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको विषयगत समिति(सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र) को बैठक (संघ प्रदेश र स्थानीय तह) समन्व्य तथा अन्तरसम्बन्ध ) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजीम) मा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालको डिजीटल फेम वर्क पुरा गर्न सबै भन्दा पहिला विद्युत सेवा र टेलिफोन इन्टरनेटको विस्तार हुनु आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि मन्त्रालय मात्रै नभई स्थानीय र प्रदेश स्तर सम्मका नियकाले निकै चाँसो साथ कार्य निर्वाह गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

मन्त्रालयमा आफुले काम गरिरहेको अनुभव सुनाउदै उनले ७ सय ५३ स्थानीय तह भएपनि हाल सम्म दुई जना बाहेक कुनै स्थानीय बासिन्दा आएर टेलिफोन विस्तार गर्नु पर्यो भनि निवेदन गर्न नआएको बताए । उनका अनुसार यो भनेको निकै नै चिन्ता जनक विषय हो । “मन्त्रालयमा कार्यकर्ता टेलिफोन विस्तारको कुरा लिएर आउछन्, तर स्थानीय बासी आएका छैनन”, उनले भने,“यो भनेको निकै दुखको कुरा हो । म चाहन्छु, स्थानीयले इन्टरनेट र टेलिफोनको विस्तारमा चासो देखाउन । अनि मात्रै ग्रामीण विकास सम्भव छ ।”

त्यस्तै, यसै एकिकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली(जिआइओएमएस) विस्तारमा जोड दिने, विज्ञापन चुहावटलाई व्यवस्थापन गर्ने, हुलाक सेवा डिजीटलाईजेसन गर्ने, सरकारी वेभसाईटमा एकरुपता ल्याउने लगायतका गतिविधि मन्त्रालयले यसै वर्ष भित्र पुरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री गुरुङले राखे ।

बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले अर्को महत्वपुर्ण प्राथमिकतामा ‘नागरिक एप’ को साक्षरता अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । उनले सबै निकायमा र पालिकाले नागरिक एपको सचेतना फैल्याउनु अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी रहेको सुनाए ।

त्यस्तै, ब्रोडब्यान्ड सेवाको प्रयोग र पहुँच सम्भवन्धमा समन्वय हुनुपर्ने विषयप्रति मन्त्री गुरुङले ध्यान केन्द्रीत गरे । केही स्थानीय तहहरुले मोबाइल टावर स्थापना गर्दा थप स्थानीइ कर लिने गरेको जसबाट मोबाइल ⁄ दुरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाई तथा थप आर्थिक भार बढेको, ग्रामीण दुर सञ्चार विकास कोष परिचालन गरी संचालित परियोजनामा पहिलो २ वर्ष मात्र निशुल्क उपलब्ध गराइएकोमा तत्पश्चात सेवा निरन्तरताको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, आधारभुत तहका समुदायिक विद्यालमा ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउन तथा भुकम्प प्राभावीत ८ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड सेवाको स्तरोन्ती गर्न स्थानीय तह मार्फत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० बमोजिम नेपाल सरकारको निर्देशनमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा मन्त्री गुरुङले चासो देखाए ।

डिजीटल फेमवर्क तयार पार्ने पुर्वाधारहरुमा पालिकाहरुले इन्फास्टक्चर निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनको धारणा थियो । संघ, प्रदेश र पालिका स्तरीय प्रतिनिधिहरुको उपस्थीति रहेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले भने, “मेरो पालिकामा ब्रोडब्याण्ड पुरयाउन पर्यो भनेर कुनै पालिका आउँदैनन बरु, पार्टीका कार्यकर्ताले घेर्छन ।”

बैठकमा मन्त्री गुरुङले संघले के काम गर्दै छ ? कसरी गरिरहेको भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले चासो देखाउनु पर्छ । अहिले प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र कार्य क्षमता प्रति प्रश्न उठीहरेको छ । “प्रदेश सरकारले आफ्नो कामबाट प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नुछ । तर, यस्तो हुन सकिरहेको छैन”, उनले भने ।

अन्तर सरकारी सम्बन्ध र समन्व्य कसरी विस्तार गर्ने भनेर ऐन २०७७ मा जारी भएको हो । तिनै तहको सम्बन्ध विस्तार गर्न यो ऐन बनेको हो । यद्यपी तीन तहबिच अन्तर सम्बन्ध होइन, अन्तरद्वन्द्ध विस्तार भइरहेको अवस्था रहेको मन्त्री गुरुङले बताए । यस्तो अवस्थाको अन्तय गर्न निरन्तर तीनै तहबिचको समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको उनले बताए ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तह सँग परामर्श गर्ने, क्षेत्रगत योजना, नीति तथा कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउने, निरन्तरा एवं गणस्तरता कायम गर्नुपर्ने बताए । आफनो विषय सँग सम्बन्धी कार्यक्रमको राष्ट्रिय योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई सुझाव दिने र सो परिषद्को निर्णय कार्यन्वय गर्ने र गराउने व्यवस्थामाथि सचिवले ध्यानार्कषण गराए ।

विषयत समितिको बैठक विगतमा एक पटक मात्रै बैठक बसेको अभिलेख रहेको बताउदै उनले आज दोस्रो बैठकमा उपस्थित भएको जानकारी गराए । उनले स्थानीय र प्रदेश तहमा बार्षिक नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्र समेट्ने गरि कार्य योजना तर्जुमा गर्न समेत सचिव अर्यालले आग्रह गरे ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको विकास निर्माणमा मन्त्रालयको कुनै सहयोग र समन्वय जरुरी भए सुझावको समेत माग गरे ।

त्यस्तै, बैठकमा सहसचिव कोशहरि निरौलाले स्थानीय तह, प्रदेश र संघसँग समन्वयकारी भुमिका निवार्ह गर्दै सञ्चार मन्त्रालयका गतिविधि सञ्चालन हुदै आएको र हुने विश्वास व्यक्त गरे ।