वृद्धभत्ताको उमेर बढाउन सुझाव, आगामी ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाउन सुझाव दिएको छ । आयोगले जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष पुर्याउन सुझाव दिएको हो ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदनमा दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि भत्ता पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरी ६५ वर्ष बनाउन सुझाव दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा खर्च तीव्र दरमा बढि रहेको छ र अझै बढ्ने देखिएको आयोगले औल्याएको छ ।

आयोगले आगामी ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भता वृद्धि नगर्ने तत्पश्चात मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भता वृद्धि गर्न सुझाएको छ । आयोगले स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम रकम बढाएर ५ हजार पुर्याउन र संकलित रकम उच्च प्रतिफल दिने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाएको छ । हाल स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम ३ हजार ५ सयबाट पाँच सय रुपैयाँ रहेको छ ।

सबै तहका सरकारी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन समेत आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ ।

यस्ता छन् आयोगका सुझावहरू :-

(१) सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाइ राष्ट्रिय परिचयपत्र संग आवद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकिकृत तथ्याङ्क तयार पार्ने । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदान गरेका सामाजिक सुरक्षाको पनि तथ्याङ्क एकिकृत रूपमा राखे। दोहोरो पर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नगराउने । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सबै खालको सामाजिक सुरक्षाको एकिकृत तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने ।

(२) सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउने। दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि भता पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरी ६५ वर्ष बनाउने। उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताहरूबाहेक अन्य भत्ता वजेटमा घोषणा नगर्ने ।

(३) सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा १५ मा रहेको भत्ता नपाउने अवस्थामा “नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानवाट अवकास प्राप्त वा विदेशमा काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले विदेशमा काम गरेको निकायबाट नियमित मासिक निवृतिभरण पाइरहेको व्यक्ति” थप गर्ने ।

(४) लाभग्राहीको स्वीकृतिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ५० प्रतिशत रकम सरकारी ऋणपत्र वा जलविद्युत कम्पनीको सेयर दिने व्यवस्था गर्ने । यसले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने। भविष्यमा लाभग्राहीहरूलाई फाइदा हुने ।

(५) आगामी ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने तत्पश्चात मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भता वृद्धि गर्ने ।

(६) सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाइ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्ने।

(७) ५ वर्षमुनि बालवालिकाहरूलाइ बाल भता हाल २५ जिल्लामा मात्र प्रदान गरिएकोमा गरिव घरपरिवारहरूमा उपलब्ध हुने गरी सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने। गरिब घरपरिवार पहिचानको लागि गरिव परिचय पत्रलाई आधार बनाउने ।

(८) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन उद्योग व्यवसाय र संघ संस्थाहरूलाइ उत्प्रेरित गर्ने

(९) स्वास्थ्य बीमाको हालसम्मको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने र स्वास्थ्य बीमाको बढ्दो भार सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा हानी गर्ने सुर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बीमा कोषमा जम्मा गर्ने । स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम रकम केही (रु.३५ सयबाट रु. ५ हजार) बढाउने र संकलित रकम उच्च प्रतिफल दिने गरी व्यवस्थापन गर्ने ।

(१०) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचिकृत व्यक्तिहरूलाइ नेपाल सरकारबाट संचालित अन्य विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा पनि संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था गर्ने ।
साथै, सूचिकृत व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरणहरू विश्लेषण गरी आवश्यक सीपमुलक तालिम प्रदान गर्नुको अतिरिक्त निजी क्षेत्रका उद्मम व्यवसायमा उपलब्ध रोजगारीसंग आवद्ध गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

११) मेडिकल शिक्षामा सरकारी कलेजहरूमा विद्यार्थी संख्याको ७५ प्रतिशतलाइ पूर्ण छात्रवृति गर्ने गरिएको विद्यमान व्यवस्थालाइ परिमार्जन गरी १० प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृति र अर्को १० प्रतिशतलाई आंशिक छात्रवृतिको व्यवस्था गर्ने

(१२) कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट परिचालित वितीय साधनलाइ उच्च प्रतिफल दिने आयोजना लक्षित गरी लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

(१३) सबै तहका सरकारी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने।

(१४) सामाजिक सुरक्षामा हुने कुल खर्च आगामी ५ वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत र सङ्घीय सरकारको कुल बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा कम रहने गरी व्यवस्थापन गर्ने ।

(१५) संघसंस्थाको सामाजिक उतरदायित्व रकम र बजेटमा नियमित रुपमा विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गरी प्राकृतिक विपदमा परेका व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा दिगो व्यवस्था गर्ने ।