फर्केर हेर्दा २०८१ : लगानी वातावरण सुधारका लागि के कस्ता कानून संशोधन भए ?

काठमाडाैं । कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत १८ माघमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न गरेका थिए, ‘एउटै कानुन बनाउन हामी किन आधा दशकसम्म लगाइरहेका छौं ?’ प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रश्नबाट बुझ्न सकिन्छ ऐन कानून निमार्ण प्रक्रियामा हामी कति सुस्त र अपरिपक्क छौं ।

नेपालमा ऐन कानून निर्माणको प्रक्रिया संविधानतः स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा ढिलाइ, समन्वयको कमी, जनसहभागिताको अभाव, र कार्यान्वयन कमजोरीजस्ता समस्याले यसलाई प्रभावकारी बनाउन कठिन बनाइरहेका छन्। यद्यपि पछिल्लो समय सुधारका प्रयासहरू पनि जारी छन्।

वर्ष २०८१ हामी माझबाट विदाई गरिसकेका छौँ । यस वर्ष विभिन्न क्षेत्रहरुमा नीतिगत कानूनी तथा संरचनात्मक सुधारका लागिसकारात्मक पहलहरु भएका छन् । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख मेरुदण्डका रुपमा रहेको पूवार्धार विकास तथा लगानीको वातावरण निर्माणका दृष्टिकोणबाट यस वर्ष केहि महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको मान्न सकिन्छ ।

यो वर्ष सरकारले सार्वजनिक सेवा सुधार र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण एवं लगानी अभिवृद्धि गर्न भन्दै २९ वटा कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । जसमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धि ११ ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, कम्पनी ऐन, २०६३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, मध्यस्थ ऐन, २०५५, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२, राजस्व न्याधिकरण ऐन, २०३१ संशोध नगरिएका छन् ।

लगानी अभिवृद्धितर्फ भएका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरुः
१. सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा कार्यालय खोल्न र लगानी गर्न सक्ने
२. लगानी फिर्ता लैजान चाहने विदेशी लगानीकर्ताको प्रस्ताव ७ दिनमै स्विकृत हुने
३. जग्गा बाहेक स्थिर सम्पति वा सम्झौता धितो राखेर पनि ऋण लिन सकिने
४. उद्योगहरु सेज भित्र सारिएमा कर छुट
५. विवरण नबुझाएका कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवाना ९० प्रतिशतसम्म छुट

सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धि आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४, सुशासन ऐन २०६४, घरेलु हिंसा ऐन २०६६, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन नियन्त्रण ऐन २०७०, श्रम ऐन २०७४, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५, अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५, निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन २०७९ गरी १३ ऐन संशोधन भएका छन् ।

सार्वजनिक सेवा सुधारतर्फ भएका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरुः
१. सरकारी सेवा सुविधामा ७ दिन भित्र निर्णय गरिसक्नु पर्ने, नगरे कर्मचारीलाई कारवाहि
२. पालिका प्रमुख र उपप्रमुख एकै पटक खाली भए सदस्यहरुले कार्यवाहक तोक्न सक्ने
३. सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
४. अपराध पिडितले पाउने क्षतिपूर्ति नीजको मृत्यु भएमा पविवारले पाउने

भूमि तथा वन सम्बन्धि अध्यादेशः यस अध्यादेशमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०३४ रहेका छन् । यस अध्यादेशले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा बिस २०७६ मा आठौँ संशोधन गरेर व्यवस्था गरिएको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन तथा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा केही बुँदाहरू थपेको छ। अध्यादेशले ’सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराका जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरिएका जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गालाई भूमिहीनलाई उपलब्ध नगराइने जग्गाका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

यस्तै भूमी सम्बन्धी अध्यादेशले घरजग्गालगायत व्यवसायमा जग्गाको हदबन्दी खोलेको मात्रै छैन, यसअघि सञ्चालन भएका रियल इस्टेटसम्बन्धी व्यवसायले हदबन्दीका कारण बेच्न नपाएको घरजग्गा बेच्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
यसैगरि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा पनि केहि समसामयिक विषय सम्बोधन गर्न र कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केहि प्रावधान संसोधन गरि अन्य दुई छुट्टा–छुट्टै अध्यादेश पनि जारी गरिएको छ।

अध्यादेशहरूमार्फत भएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विदेशी विनिमय ऐन २०१९ मा संशोधन गरी सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न खुला गरेको छ । यसका साथै नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा आर्जन गरेको रकम विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि सो ऐनमा गरिएको छ । यो व्यवस्थाबाट नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ६ दशकदेखिको व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ ।

यस्तै एनआरएनलाई विदेशी लगानी स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था पनि विदेशी लगानी ऐन संशोधनमार्फत गरिएको छ ।
यस्तै यस वर्ष सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धि अध्यादेश मार्फत सुशासन ऐनमा संशोधन गरी निर्णय गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीले सम्बन्धित सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको सात दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट खासगरी उद्योग तथा विकास आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत गर्न वर्षाैं लगाउने सरकारी कार्यशैलीलाई यसले लगाम लगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले गर्नुपर्ने भनेका कामहरू मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नुपर्ने भन्ने अहिलेको मान्यतालाई परिवर्तन गर्न पनि अध्यादेशले खोजेको छ । ‘प्रचलित कानुनमा मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नुपर्ने भनेका काम, कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने विषय र प्रचलित कानुनमा नेपाल सरकारमा पुनरावेदन लाग्ने भनी उल्लेख भएका विषय’ बाहेक अन्य विषयमा मन्त्री, सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले गरेको काम पनि नेपाल सरकारले नै गरेको मानिने गरी कानुन संशोधन भएको छ ।
मुलुक अपराध संहितामा संशोधन गर्दै कसैले सुरु अदालतमा धरौटी जम्मा गरेको रहेछ भने त्यस्तो धरौटीको १५ प्रतिशत रकम जम्मा गरी पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै यसै वर्ष सरकारले संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनसम्बन्धी ऐन, कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ भने उक्त विधेयक पास भयो भने युरोपेली सङ्घ (इयु)को सुरक्षा सूचीबाट नेपाललाई हटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

यसअघि सरकारले गत वैशाखमा सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दै नेपाल लगानीको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो भनने सन्देश दिन ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मार्फत ११ वटा ऐन एक साथ संशोधन ग¥यो । जसमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, कम्पनी ऐन, कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध ऐन, विदेशी विनिमय नियमन ऐन आदि समावेश छन् । तर ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ संसद्बाट पारित भए पनि कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन ।

समग्रमा गत वर्ष कानुनी सुधारका क्रममा आर्थिक विकासका गतिविधिमा अवरोध गर्ने किसिमका व्यवस्थाहरूलाई परिमार्जन गरी मुलुकभित्र व्यवसायीक वातावरण सुधारलाई गति दिन सार्थक पहलहरु भ्उको मान्न सकिन्छ । यसले आगामी दिनमा विद्यमान आर्थिक निराशालाई चिर्दै मुलुकमा आन्तरीक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक गतिविधि लायमान बन्ने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ ।