आगामी साल सरकारले कति उठाउन पाउला आन्तरिक ऋण ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारका तीनवटै तहले आन्तरिक बजारबाट लिनसक्ने ऋणको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३को बजेट तर्जुमा भइरहेका बेला आयोगले यस्तो सीमा तोकेर सिफारिस गरेको हो ।

आयोगका अनुसार आउँदो वर्ष संघीय सरकारले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५ प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन पाउने छ । यो साल नेपालको जीडीपी ६० खर्ब रुपैयाँ पुग्यो भने त्यसको ५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्बसम्म आन्तरिक ऋण उठाउनसक्ने ठाउँ तयार भएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक स्रोत एवम् वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने कुल राजस्वको १२ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भनेर आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

यसरी उठाइने आन्तरिक ऋण चालू खर्चको भुक्तानका लागि नभइ पुँजी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिइएको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा, त्यो पनि लागत–लाभ विश्लेषणबाट उच्च प्रतिफलको संभावना भएका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ऋणको उपयोग गर्न भनिएको छ ।

मुलुकको रुपान्तरणकारी आयोजना र मध्यकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक ऋणको उपयोग रोजगारीका अवसर सिर्जना, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पुँजी निर्माणमा योगदान गर्नसक्ने आयोजनाहरुका लागि विनियोजन गरिनुपर्दछ । चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाईका साथ निषेध गरिनुपर्छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने शर्त भने केही कडा पारिएको छ । उनीहरुले कानूनी प्रक्रिया पहिले पुरा गरेरमात्रै यस प्रकारको ऋण उठाउन पाउने भएका छन् ।

यसअघि सङ्घ सरकारको अनुमतिविना प्रदेशहरुले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रुपमा देखाउने गर्दथे । तर अब केन्द्र सरकारको स्वीकृति बेगर यस्तो ऋण उठाउन नपाउने भनिएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा पनि संघीय सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक बजारबाट ऋण उठाउन सक्ने र त्यसलाई बजेटमा स्रोतको रुपमा उल्लेख गर्न पाइने भनिएको छ ।

पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सङ्घीय सरकारले अनुमानित जीडीपीको पाँच प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्व एवम् राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भनेर आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।

तर आव २०७७/७८ देखि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ऋणको सीमा बढाएर १२ प्रतिशत पुर्‍याइयो । अहिलेसम्म पनि त्यही सीमा कायम छ ।